दलित कार्यकर्ताले भने, प्रारम्भिक मस्यौदा, दलित मैत्री होइन। जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई रोक्न र समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने बाहेक कार्यकारी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि दलित समुदायको मागलाई सम्बोधन गरिएको छैन। नेकपा एमालेका नेता गणेश विकले भने, अन्तरिम संविधानले दलित समुदायलाई छुट्टै अधिकार प्रदान गरेको भए पनि मंगलबार   जारी  गरिएको  प्रारम्भिक मस्यौदामा उनीहरूको अधिकारको बारेमा विशेष उल्लेख गरिएको छैन। एनेकपा (माओवादी) का नेता अनिता परियारले नयाँ संविधानले सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सार्वजनिक सेवा र अन्य रोजगारीका क्षेत्रमा दलित समुदायको सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।