द्वन्द्व युगका सयौं केसहरू कुनै पनि छानबिन नगरी सुरक्षित हुन सक्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले युद्द युगका केसहरू छनौट गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दियो जसलाई प्रमाणको अभाव र अपर्याप्त विवरण सहित धेरै आधारमा समात्न सकिन्छ। धेरै गम्भीर अधिकार उल्लंघन गुनासोहरू जाँच्न असम्भव छ, किनभने यो निर्देशनमा माओवादी समूह वा सरकारी सुरक्षा बलों भित्र अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु अनुसन्धानको लागि विचार गरिने छैन। यसै गरी १४  फेब्रुअरी १९९६ ​ मा माओवादी विद्रोह सुरु हुनु र द्वन्द्व समाप्त भएपछि २१ नोभेम्बर २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि भएका घटनाहरूको पनि छानबिन हुने छैन, टीआरसीका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङको भने। यद्यपि विद्रोह युगका केसहरू पनि जाँच गरिने छैन यदि ती प्रत्यक्ष रूपमा माओवादी विद्रोही र सुरक्षा बलका बीच झडपमा सम्बन्धित थिएनन्। माओवादी विद्रोहको क्रममा मानवअधिकार उल्लंघनका बारेमा  ५५ ,००० भन्दा बढी उजुरीहरू टीआरसीमा दर्ता गरिएको छ जुन कुन केसको छानबिन गरिनु पर्दछ र कुन समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरालाई वर्गीकरण गर्दैछ।राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने जबरजस्ती रणनीतिको प्रयोग, विद्रोहमा संलग्नता, सूचना चुहावटको कबुली, धम्की, मनोवैज्ञानिक यातना, र जबरजस्ती जबरजस्ती उजुरी गर्ने छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सदस्य माधवी भट्ट सत्य र मेलमिलाप आयोग सदस्य माधवी भट्ट। फोटोः फेसबुक टीआरसी सदस्य माधवी भट्ट, जुन गत महिना मार्गनिर्देशनको समर्थनमा बसेको बैठकमा उपस्थित थिएनन्, उनले कागजातलाई परिमार्जन गर्न माग गरेका छन। उनले भने कि प्रावधान कार्यान्वयन भएमा सयौं वास्तविक पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गरिनेछ। "आवश्यक प्रमाणहरू जम्मा गर्नु र केसहरू जाँच्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो," उनले हिमालयन टाइम्सलाई सोधिन्, "यदि हामीले अयोग्य प्रमाण वा विवरणका कारण गुनासोहरू राख्यौं भने हामी के गर्छौं?" अध्यक्ष    गुरुङले भने कि टीआरसी भनेको विद्रोह युगका खास घटनाहरू मात्रै गर्ने विधिको संयन्त्र हो जहाँ माओवादी विद्रोही र राज्य सेना दुवै संलग्न थिए।अन्य नियमित मुद्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अदालत जस्ता नियमित संयन्त्र मार्फत व्यवहार गरिनेछ, उनले भने। उनको भनाइ अनुसार पीडित पक्षले पर्याप्त प्रमाण वा विवरण ल्याएमा थप अनुसन्धानका लागि समेलिएका मुद्दा पनि विचार गर्न सकिन्छ। तर भट्टले तर्क गरे कि एकपटक त्यस्ता घटना स्थगित भएपछि यसको अर्थ उनीहरुलाई कार्पेटको बगैंचामा झुण्ड्याइनेछ। टीआरसीले केसको छोटो सूचि तयार गरिसकेको छ कि तिनीहरूलाई राख्ने वा थप अनुसन्धानका लागि विचार गर्ने। अहिलेसम्म छोटो सूचीकृत भएका झण्डै २,००० उजुरीहरूमध्ये ५ -१० प्रतिशत असुरक्षित हुने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ।सत्य र मेलमिलाप आयोगको थप समझ छ कि विद्रोहमा बालबालिकाको जबरजस्ती प्रयोग जस्ता घटनालाई पनि रोकिन्छ, किनकि ती घटनाहरू माओवादी पक्षमा मात्र भएका थिए, विद्रोही र राज्य सेनाबीच होइन। अधिकार प्रचारक प्रो। कपिल श्रेष्ठले गम्भीर गुनासो रोक्ने उद्देश्य राख्नु भनेको उनीहरूको छानबिन नगरी वा उनीहरूको वैधता प्रमाणित नगरी अपराधीहरुलाई स्कटमुक्त हुन र पीडितलाई न्याय नकार्न मिल्दोजुल्दो रहेको बताउनुभयो। उनले टीआरसीको आधारशिला र मनसायमाथि समेत प्रश्न उठाए र आरोप लगाए कि पीडितलाई न्याय दिलाउन यो स्थापना गरिएको होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नियन्त्रण गर्न केवल एक प्रत्यक्षदर्शी थियो।