राष्टसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त नाभी पिल्लेले ‘आममाफी सिफारिश गर्न सकिने’ प्रावधानसहितको सत्य निरुपण आयोगको बिधेयक पारित भएकोमा पश्चाताप गर्दै यसले नेपालमा जारी शान्ती प्रकृयालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नदिने टिप्पणी गरेकी छिन् । ‘मानव अधिकारको अन्र्तराष्टिय मुल्य मान्यता र आधारलाई उल्लंघन गर्ने गरी बिधेयक पारित गरिएको छ,’उच्चायुक्त कार्यालय जेनेभाबाट बुधबार राती जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ—‘सरकारले यी कमी कमजोरीलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ दश बर्षे युद्धकालमा भएको मानव अधिकार हननका घटनामा छानवीन गर्न, बेपत्ताको स्थिती बाहिर ल्याउन र मेलमिलापको आधार तय गर्न लामो विवाद र बहसपछि गत साता ‘राजनीतिक सहमतीको प्याकेज’का रुपमा बिधयेकमा राष्टपतिबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान भएको हो । ‘द्धन्द्धकालमा आपराधिक पृष्ठभूमीमा गासिएका व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिइनु भनेको सत्य र न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं नागरिकको अधिकारलाई खोस्नु हो,’पिल्लेले भनेकी छिन् । उनले नागरिक समाज, पीडित पक्ष र राष्टिय मानव अधिकार आयोगसग समेत परामर्श नगरी गोप्य तवरमा पारित गरिएको बिधयेकको बिषयबस्तुका कारण आफू सबैभन्दा बढी बिचलित भएको जनाएकी छिन् । ‘बिगतमा बिभिन्न मुलुकमा भएका, गरिएका यसबारेका अभ्यासहरुमा पनि यसरी सरोकार सम्बद्ध पक्षसँग कुराकानी नगरी ल्याइएका प्रावधानहरुले दिगो शान्ती स्थापनामा बल पुर्याउनुको बिपरित नतिजा देखाएका छन्,’उनले भनेकी छिन् । कसैलाई पनि जबरजस्ती मेलमिलाप गराउन नमिल्ने भन्दै बिज्ञप्तीमा पारित बिधेयकमा एउटा स्वेच्छिक प्रकृयालाई उल्टाउने काम गरिएको आरोप उनले लगाएकी छिन् । गत अक्टोबर महिनामा राष्टसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले जेनृेभाबाट जारी गरेको नेपालको द्धन्द्ध प्रतिवेदनमा अन्र्तराष्टिय कानूनबिपरितका ९ हजारवटा श्रृंखलाबद्ध आपराधिक घटनाको प्रमाण रहेको भन्दै उनले युद्ध अपराधको तहमा रहेका ती घटनाहरुको छानविन आममाफीसहितको सत्य निरुपण बिधेयकबाट हुन नसक्ने स्पष्ट पारेकी छिन् । उनले विश्वसनीय र भरपर्दो द्धन्द्धकालिन न्याय संयन्त्र गठनका लागि आफ्नो कार्यालयले जुनै प्रकारको सहयोग पनि उपलब्ध गराउने भन्दै तर ‘अहिले पारित भएको बिधेयकलाई अन्र्तराष्टिय समुदायले नस्वीकार्ने’ स्पष्ट पारेकी छिन् । Kathmandu/March 20

A senior United Nations official on March 20 has urged Nepal to rectify a decree that gives a truth and reconciliation commission the power to grant amnesty for serious human rights violations.

 

“Such amnesties would not only violate core principles under international law but would also weaken the foundation for a genuine and lasting peace in Nepal,” said UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay.

 

While there had been an agreement to establish such a commission, no law had been passed to do so until last week – part of a package to break a long-standing political deadlock and move the country towards fresh elections.

 

“An amnesty for those who committed serious human rights violations will deny the right of thousands of Nepalese to truth and justice. This will not provide a sustainable road to peace,” Pillay said.

 

The High Commissioner added that she was particularly disturbed that the text of the decree was developed and passed in a secretive manner, without consultations with civil society, victims, families of the victims or national human rights institutions.

 

“Past experiences elsewhere in the world have shown that without the active involvement and support of these key affected groups, mechanisms of this type may lead to further divisions and disagreements, so producing the opposite result to that intended,” she said.

 

The commission will also have the power to conduct reconciliation processes without the consent of the parties involved, and Pillay warned that the Government must not force people to reconcile.

 

“I am also concerned that the ordinance may be used to avoid or delay criminal investigations and prosecutions of conflict-related cases. Criminal justice should be reinforced, not replaced by other transitional justice processes such as truth and reconciliation commissions,” she added, noting that Nepal should address gaps in its law that adequately deal with violations such as torture and enforced disappearances.

 

Pillay stressed that her office stands ready to provide support and advice to the Government to amend the decree so that it complies with international laws and principles, and called for open and broad-based consultation as the process continues.

Online Desk