सरकारले आफ्नो शासन को १०० दिनमै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको उत्कृष्ट मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्नमा केही प्रगती गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार ढिला हुनुको कारण 'सरोकारवालाहरु सँग को परामर्श' रहेको बताएका छन। सन्क्रमणकालिन न्याय आयोग सँग सम्बन्धित सन्सोधन पत्र अन्तिम चरण मा रहेको पनि उनले बताए। 'पुष्पकमल दाहालले गरेका वाचाहरुले गर्दा द्वन्दपीडित हरु निकै नै आशावादी रहेका छन', द्वन्द पीडित साझा मन्च का अध्यक्ष्य सुमन अधिकारी भन्दछन। अधिकारीका बुवालाई माओवादीले २००२ मा मारेका थिए। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विभाग मा उजुरीहरु दर्ता हुन थालेको ४ महिना भएपनी आयोग ले केही नगरेको उनको भनाइ छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिले सम्म ५७,५३१ वटा मुद्धा दायर भएका छन। 'हो, हामी यी उजुरीहरु बारे राम्रो सँग छानबिन गरिरहेका छैनौ। तर, सरकारले पनि हामीलाई गर्नु पर्ने सहयोग गरिरहेको छैन।' सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष्य किरन गुरुङ भन्दछन। सरकारले आयोगलाई छानबिन अगाडि बडाउनका लागि चहिने रकम पनि दिन सकेको छन। सो कार्यका लागि अझै पनि ४१ जना कामदार चहिने आयोगले जनाएको छ। 'सरकारले हाम्रो यो मागलाई गम्भिरता पुर्वक लिईरहेको छ जस्तो लाग्दैन', गुरुङ भन्दछन।