द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको दुई वर्षे म्याद काम पूरा नहुँदै सकिन लागेको छ । आयोगको म्याद यही माघ २६ गतेसम्म मात्रै छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले ऐन, कानुन निर्माणमा ढिलाइका समयमा काम नसकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘आयोग गठन त भयो । तर नियमावली बनाउनै सरकारले ८ महिना लगायो,’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘समयमा काम सुरु नगर्दा ढिलाइ हुन गयो ।’ सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनामा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने अख्तियारी पाए पनि आयोगमा उजुरी ग्रहण गर्नेबाहेक ठोस काम देखिएका छैनन् । यसबीचमा सत्य निरूपण आयोगमा हत्या, हिंसा जोडिएका ५८ हजार ५२ उजुरी परेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २८ सय ८८ वटा उजुरी छन् । उजुरीमाथि प्रारम्भिक कारबाही भने दुवै आयोगले सुरु गरेका छन् । ‘परेका उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भइसक्यो । आधाजति विस्तृत छानबिनमा लैजानुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं,’ बेपत्ता आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता प्रा.डा. विष्णु पाठकले भने । विस्तृत छानबिनका लागि ४३ पृष्ठको प्रश्नावली बनेको र त्योसहित पीडितका घर–घरमा जाने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । दुवै आयोग आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न थप एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । ‘अब काम गर्ने आधार तय भएका छन् । एक वर्ष समय भए हामी काम सम्पन्न गर्न सक्छौं । यसको तयारीमा हामी छौं,’ अध्यक्ष गुरुङले भने । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार आयोगसम्बन्धी ऐनको प्रावधान टेक्दै म्याद थपको सिफारिस हुन लागेको हो । ऐनको दफा ३८ को उपदफा २ मा दुई वर्षमा ‘आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारणसमेत खुलाई थप म्याद माग गरे सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । सत्य निरूपण आयोगले यसबीचमा प्राप्त उजुरी अध्ययनका लागि ७ वटै प्रदेशमा मुकाम खडा गरी काम गरेको थियो । त्यसमा आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरू बाँडिएर पुगेका थिए । यसबीचमा प्राप्त उजुरी वर्गीकरण गर्ने, छानबिनको विधि तय गर्नेलगायत काम भएको छ । आयोगले सिफारिस गर्ने मात्र कि आफैं सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषयमा विवाद छ । तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले आयोगमार्फत सबै काम सक्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, सर्वोच्च अदालतको फैसलालगायत आधारमा उक्त काम सम्भव नहुने भन्दै अर्को पक्षले विरोध गर्दै आएको छ । यसबीचमा संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बाहिर नहुने गरी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्न मिल्ने खालको कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । त्यसले आयोगलाई काम गर्न सजिलो हुने समितिको निष्कर्ष छ ।