Candle Light vigil program was organized at Baneshwor, Kathmandu on August 30 in memory of disappeared people during the conflict era and to mark 34th International Disappearance Day. The day was marked with a motto of “ Peace without fact and justice and reconciliation without accountability is not acceptable”. The vigil light program was participated by various organizations and candle light was lighted in memory of more than 1350 people who were disappeared during the conflict era. The program was jointly organized by INSEC, Civil Voice, Advocacy Forum, Amnesty International, AWC, Conflict Victim Society, HURON etc. These organizations have been demanding to publicize the whereabouts of the disappeared people during the decade long armed conflict and proper compensation. Addressing the program, INSEC chairperson Subodh Raj Pyakurel demanded to publicize the whereabouts of the disappeared people. He further demanded to deliver justice to the victim. Human Rights activists Charan Prasai said that enforcedly disappearing people is crime against humanity. Speaking at the program chairperson Lokendra Mallik of CIEDP said that 3093 complaints have been lodged at commission of which 11 complaints were repeatedly lodged and 228 complaints were not related to the conflict era. During armed conflict more than 1350 people were disappeared according to Red-cross. INSEC has documented that 932 people were enforcedly disappeared during the armed conflict or whish 824 were from the state party and 108 from the them Maoist combatant. बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको ३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अगष्ट ३० का अवसरमा भदौ १४ गते काठमाडौँको बानेश्वरमा दिप प्रज्वलन गरी बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको स्मरण गरिएको छ । ‘सत्य र न्याय बिनाको शान्ति एवम् जवाफदेहिता बिनाको मेलमिलाप मान्य छैन’ भन्ने मुल नाराका साथ यो दिवस मनाइएको हो । विभिन्न माग गर्दै संयुक्त रूपमा मानव अधिकार सङ्घसंस्थाले १ हजार ३ सय ५० भन्दा बढी नागरिकहरू (जसलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ) को सम्झनामा दिप प्रज्वलन गरी यो दिवस मनाएका हुन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नागरिक आवाज, एडभोकेसी फोरम नेपाल, एमनेष्टी इन्टरनेश्नल, जबाफदेहिता निगरानी समिति, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान, भ्वाइस अफ ओमेन मिडियालगायतका सङ्घसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । यि संस्थाहरूले विभिन्न माग गर्दै बेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्न, उचित क्षतिपूर्ति एवम् पिडकलाई कारबाही गरी न्याय दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ऐन बनाएर अपराधिकरण गर्न, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले हालसम्म गरेका कामकारबाहीहरू सार्वजनिक गर्न, आयोगको छानबिन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञ र मनोसामाजिक परामर्शदाताहरू समावेश गर्न आयोजकले माग गरेको छ । यसैगरी पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागितालगायत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत अन्य सरोकारवाला सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय गर्न, न्यायिक प्रक्रिया पुनरावृत्ति नहुने प्रत्याभूत गर्नुका साथै पीडित परिवारहरूलाई उचित परिपुरणको व्यवस्था गर्दै दिगो शान्तिका लागि उचित वातावरण बनाउन माग गरिएको छ । जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई सम्बोधन गर्दै इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले बेपत्ता पारिएकाहरूको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउनुपर्ने माग गरे । साथै उनले कानुन नभएको भन्दै पन्छिने काम छोडी उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाएर पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरेका छन् । मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले योजनाबद्ध तरिकाले बेपत्ता पार्ने काम भएको बताउँदै यो मानवताविरुद्धको आपराध भएको बताए । यसैबिच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले ३ हजार ९३ ओटा उजुरी आयोगमा परेको बताएका छन् । उनले त्यसमध्ये १ सय ११ उजुरी दोहोरो आएको, २ सय २८ उजुरी सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नभएको बताएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा १ हजार ३ सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी) ले जनाएको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार द्वन्द्वकालमा ९ सय ३२ जनालाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ । जसमा राज्यपक्षबाट ८ सय २४ र तत्कालिन नेकपा माओवादी पक्षबाट १ सय ८ जना रहेका छन् ।