हिजोआज ‘सत्याग्रह’ शब्द निकै प्रचलनमा आएको छ । बृहत्तर हितका लागि अहिंसाको माध्यमबाट सत्य र न्यायको खोजी गर्ने ‘सत्य–शक्ति’को औजारका रूपमा विश्वभर यो प्रयोग भएको पाइन्छ । महात्मा गान्धीजीले दक्षिण अफ्रिकामा रहँदा सन् १९०६ मा यस अवधारणालाई आत्मसात् गरेको भेटिन्छ । त्यसबेला एसियाका बासिन्दा लक्षित बेलायती उपनिवेश शासनले विभेदकारी कानुन पारित गरेपछि उनमा विरोधको यो शैली र सोचको बीजारोपण भएको बताइएको छ । होला कि, यसको पहिलो प्रयोग आजभन्दा सय वर्ष अघि (सन् १९१७ अप्रिलमा) भारत बिहारको पूर्वी चम्पारनमा किसानले भोगेको ‘नीरखेती’ अन्यायविरुद्घ भएको देखिन्छ । यस सिलसिलामा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा राजकुमार शुक्लाको अनुरोधमा गान्धीजी त्यहाँ पुगेको बताइएको छ। त्यसबेला बिहार प्रशासनले चम्पारन प्रवेश गर्नबाट गान्धीजीलाई रोक लगाउने आदेश दियो तर उनले मानेनन्। त्यसपछि उनी पक्राउ परे र बिहारको मोतिहारी अदालतमा पेस भए । अदालतमा पनि उनले चम्पारनबाट नफर्कने अडान राखे। त्यस गिरफ्तारीबाट उनको लोकप्रियता झन् बढ्यो । फलस्वरूप अदालतले उनलाई विनासर्त रिहा गर्न बाध्य भयो। यसबाट किसानप्रति बलपूर्वक कपडामा नीलो रंग भर्नका गरिने ‘नीरखेती’ (इन्डिगो प्लान्टेसन) अन्यायका बारेमा छानबिन आयोगसमेत गठन भयो । यसको प्रतिवेदनबाट बिहार राज्यले एक विधयेक पास ग¥यो र किसान ‘तीनकठ्ठे’ शोषणबाट मुक्त भए । भनिन्छ यही ‘चम्पारन सत्याग्रह’बाट मोहनदास करमचन्द गान्धी ‘माहात्मा’ र ‘बापु’ नाम समेतबाट प्रख्यात भए। यसपछि बेलायती उपनिवेशराजबाट स्वतन्त्र भारतमा रूपान्तरण गर्न गान्धीजीको सत्याग्रहले महत्पूर्ण भूमिका खेल्यो । यसको अवलम्बन गर्न विभिन्न विधि र प्रक्रिया अपनाइए । बेलायती शासनले हिन्दुस्थान नछोडेसम्म नागरिक अवज्ञा, पैदल विरोध यात्रा, नमक यात्रा, आर्थिक बहिष्कार, बेलायती उत्पादन बहिष्कार, भुख हड्तालजस्ता सत्याग्रह आम नागरिकसमेतको सहभागितामा निरन्तर चल्यो । सत्य र न्यायका लागि चलाइएको यस सत्याग्रह अन्त्यमा सफल भयो र भारतले स्वतन्त्रता हासिल ग¥यो पनि । संयुक्त राज्य अमेरिकाका अश्वेत नेता मार्टिन लुथर किङ पनि गान्धीको सत्याग्रहबाट प्रभावित थिए । यही अवधारणाबाट अमेरिकामा रंग विभेदविरुद्घ नागरिक अधिकार आन्दोलन चलाए । यसबाट उनी देशभित्र मात्र होइन, विश्वभर नै अत्यधिक लोकप्रिय र चर्चित नेता एवं व्यक्तित्वका रूपमा उदाए । उनको ‘कतै अन्याय हुनु भनेको सबैतिर न्यायमाथि खतरा मडारिनु हो’ भनाइबाट कयौँ अमेरिकन नागरिक उनले चलाएको यस अभियानप्रति आकर्षित भए । यो उक्ति विश्वमा आज पनि प्रसिद्घ छ । नेपाली इतिहासमा सत्याग्रहको चर्चा गर्दा नेपाली कांग्रेसले विशेषतः विसं २०१४ मा अपनाएको भद्र अवज्ञा आन्दोलन, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४२ सालमा चलाएको सत्याग्रह र २०४६ सालको जनआन्दोलन समेतलाई (संयुक्त वाममोर्चासहित) लिन सकिन्छ । यसबाट खोसिएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको पुनर्बहाली भयो । त्यसैगरी नागरिक स्तरमा पनि ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको समर्थनमा धर्ना, आमसभा, जुलुस, निषेधित क्षेत्र प्रवेशजस्ता कार्यक्रम भए । त्यसमध्ये यो पंक्तिकार नेपाल मानव अधिकार संगठनको अध्यक्ष रहँदा नयाँ वानेश्वरमा सञ्चालित ‘सत्याग्रह’ विशेषतः सम्झनयोग्य छ । किनभने, त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाललगायत विभिन्न राजनीतिक दलका वरिष्ठ एवं प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्तासमेतको उल्लेखनीय सहभागिता थियो । त्यसमा स्वस्फूर्त रूपमा हजारौँको संख्यामा नागरिक गोलबद्घ भए । त्यसबाट आन्दोलनले थप ऊर्जा पायो र उत्कर्षमा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । त्यसमा सहभागी प्रायः सबै सत्याग्रही आन्दोलन सफल नहुन्जेल लागिरहे । बरू पटक–पटक थुनामा परे÷सास्ती खपे तर संघर्षको बाटो भने छाडेनन्। हिजोआज नेपालमा सत्याग्रहको चर्चा गर्दा डा.गोविन्द केसी र अधिकारी दम्पतीको नाम आउने गर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र बेथिति सुधारका लागि केसीले थालेको भोक हड्तालले बढी चर्चा पाएको छ र त्यसले केही सफलता हासिल गरेको छ पनि । अग्रपंक्तिमा रहेका कतिपय राजनीतिज्ञ र बौद्घिक जमात समेतको समर्थन अभियानलाई प्राप्त छ । तर अधिकारी दम्पतीको मामलामा भने राज्य संवेदनहीन बनेको देखिन्छ । भनिएका ती राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवी दम्पतीको न्यायको लडाइँमा उदासीन देखिए । तिनले दोहोरो मापदण्ड अपनाए । निर्दोष १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसादको हत्याको सत्य र न्याय खोज्दाखोज्दै सत्याग्रही बाबु नन्दप्रसादले ३३४ औँ दिनको अनशनबाट मृत्यु भएको तीतो यथार्थले तिनलाई छोएन । यही क्रममा आमा गंगामाया अधिकारीले पतिको साथमा थालेको संघर्षलाई निरन्तरता दिएको विषय तिनलाई जचेन। भ्रम नहोेस्, गंगामायाको सत्याग्रह कुनै व्यक्ति वा दल लक्षित, निजी स्वार्थ–लाभ मात्रबाट प्रेरित छैन । हरेक नागरिकले भोगिरहेका अन्यायविरुद्घको संघर्ष हो योे । गलत प्रवृत्तिका बर्खिलापमा उठेको आवाज हो । राजनीतिक आडबाट मुलुकमा अपराध गर्न छुट कसैलाई पनि हुनुहुँदैन भन्ने माग हो । उनका छोराजस्तै निर्दोष विद्यार्थी र नागरिकले बेफ्वाँकमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेको हो । विगतका काहालीलाग्दा दिन फेरि मुलुकमा नफर्कियोस् भन्ने हो । हत्या हिंसा र अन्याय नदोहोरिने सुनिश्चित गर्ने माग हो । सुशासन तथा मानव अधिकारप्रति राज्य संवेदनशील र जवाफदेही बन्न केन्द्रित सत्याग्रह हो । न्यायालय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुने आग्रह हो। संयोगै मान्नुपर्छ यतिखेर डा.केसी र गंगामाया दुवैका सत्याग्रह न्यायालयतिर तेर्सिएको छ । विधि र निश्चित प्रक्रियाबाट सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भएका गोपालप्रसाद पराजुलीका क्रियाकलाप चित्त नबुझेबाट केसीले उनको राजीनामा मागे । विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्ने जो कोहीले यस मागलाई सही ठानेनन् र थिएन पनि । किनभने, यसले विधिको शासनविरुद्घ गलत नजीर स्थापित हुने थियो । तथापि केसीको पराजुलीविरुद्घ जारी वक्तव्य र पत्रकार सम्मेलनप्रति अदालती आक्रोश पनि ठीक थिएन । केसीविरुद्घको अदालती आदेश र पकड्ने शैली गलत थियो । ‘पहिले थुन अनि सुन’ भनेर थालिएको अदालतको अवहेलना कारबाही आमनागरिकले त्यसै पचाउन सकेनन्। त्यसैले डा.केसीको पक्षमा सडकमा उत्रिएका विशाल भिड उनले उठाएको सवालभन्दा पनि उनीप्रति भएको अभद्र व्यवहार र गिरफ्तारीविरुद्घ थियो । अदालतबाटै सत्कार्यमा लागेका एक नागरिकको अवहेलना भएको देखियो । यस प्रकरणबाट कतिपयले राजनीतिक फाइदा उठाउन खोजे । जनमानसमा यस घटनाबाट अदालतप्रतिको आस्था गुम्ने डर उत्पन्न भयोे पनि । तर साधारण तारिखमा केसीलाई रिहाइ गरेर उनले उठाएका केही सवालमा निर्णय झिकाउने आदेश भएबाट सर्वोच्चको गिर्न आँटेको साख आफैँ जोगाउन यसपालि पनि सफल भयो । किनभने, यसअघि ‘सुशीला कार्की महाभियोग’ प्रकरणमा प्रमुख राजनीतिक दलले ध्वस्त पार्न खोजेका न्यायालयको ओज र गरिमा सर्वोच्चले कार्कीका पक्षमा पुनर्बहालीको फैसला भएबाट जोगिएको हो । यतिखेर सत्याग्रही गंगामायासमेत अदालतका न्यायाधीशबाट पीडित हुन पुगेकी छन् । उनको धैर्यको सीमा टुट्न थालेको छ । उनको अबको अनशन न्यायालयविरुद्घ लक्षित हुने निश्चित देखिएको छ । विगत १२ वर्षदेखिको संघर्षबाट उनको शरीर जीर्ण भएको छ। यही पौष २६ पेसीको दिनमा नागरिकमा ‘मुद्दाको पेसी सरेको स¥यै’ समाचारले न्यायालयबाट गंगामायाले भोगेको पीडा सार्वजनिक भएको छ । गत महिना चितवन भ्रमणका बेला प्रन्या पराजुलीले यस मुद्दाको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो तर न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्मा यसमा उदासीन देखिए । बहाना बनाई पेसीका दिन उनी मुकामबाहिर रहे । यसअघिका न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेले चुनावसमेतका बहानामा वर्ष दिन त्यसै गुजारे । यसको गाम्भीर्य र संवेदनशीलतालाई बुझ्ने चेष्टा पनि गरेनन् । यसअघि आशलाग्दा ठानिएका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर न्यायभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे । राजनीतिक प्रभावमा तिनी परे । अन्तिम सुनुवाइ सकेर बहस नोटसमेत लिइसकेपछि पनि फैसला सुनाएनन् । यसबापत उच्च अदालतमा बढुवा भएर पुरस्कृत भए । स्मरण रहोस्, संयुक्त राज्य अमेरिकाले पीडितलाई छिटो–छरितो न्याय सम्पादन गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कृत नेपाली न्यायाधीश हुन् उनी। चितवनबाट न्याय नपाउने देखेर गंगामायाले संविधानको धारा १४५ को नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँमा मुद्दा सार्न पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दिइन् । यस निवेदनलाई पाटनले हेटौँडा पठायो तर हेटौँडाले उसको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भनेर फर्कायो । यसबाट अदालती निरीहता बोध हुन्छ। न्यायाधीश, डाक्टर, शिक्षक तथा प्रशासक अवश्य पनि सम्मानित पेसामा गनिन्छन् । न्याय र मानव अधिकारका पक्षधर यिनी हुनुपर्ने हो । तथापि नेपालमा यी क्षेत्र सम्मानभन्दा त्रासबाट चलेका छन् । यो कटु सत्य हो । मुद्दा बिग्रने डरबाट न्यायाधीशले जे गरे पनि सहन बाध्य छन् सेवाग्राही । डाक्टरले उपचारमा तलमाथि गर्लान् भन्ने भयबाट शोषण सहन बाध्य छन् नागरिकहरू । शिक्षक चिढिए सन्तानका भविष्य बिग्रने चिन्ताबाट मौन बस्छन् अविभावकहरू । प्रशासक रिसाए घरबार बर्बाद÷उठिबास हुने डरले व्याप्त भ्रष्टाचारमा पनि चुप लाग्छन् । तथापि डा.केसी र गंगामायाका संघर्षबाट यी क्षेत्र इमानदार, पारदर्शी र जवाफदेही हुनेछन् भन्ने आशा गरौँ । समस्याका हल सडकबाट खोज्ने चलनको अन्त्य गरौैँ।