The Cabinet on Monday extended the tenure of two transitional justice mechanisms — the Truth and Reconciliation Commission and the Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons — by one year. The two bodies whose tenure ends on February 10 had applied for a one-year extension as provisioned in the ordinance endorsed by President Bidhya Devi Bhandari on January 19. The ordinance adopted on January 19 had provisioned that the government could extend the tenure of the TRC and the CIEDP by one year if the two mechanisms request for a term extension stating valid reasons for their failure to complete their jobs in the stipulated time. The two bodies had cited human and financial resource crunch, lack of necessary legislation and non-cooperation from political parties and the government as reasons for their failure to complete their tasks on time. सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न गठन गरिएको दुई आयोगको समयवधि थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समयावधि एक वर्ष थप गरेको हो । म्याद थप भएपछि दुवै आयोगका पदाधिकारीले खुशी व्यक्त गर्दै क्रियाशील भएर थप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता प्रा डा विष्णु पाठकले रासससँग कुरा गर्दै सरकारले आवश्यक स्रोत साधन र ऐन संशोधन गरेमा काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो । पाठककाअनुसार आयोगले यही माघ १४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, १५ गते नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र १६ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी ऐन संशोधन र आवश्यक स्रोत साधनका बारेमा कुरा राखेपछि माघ १७ गते आयोगको समयअवधि थप गर्नका लागि पत्र पठाएको थियो । त्यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य मञ्चला झाले पीडितको काम नै नसकी आयोगलाई मर्न नदिनका लागि समय थप गर्न पत्र पठाइएको र समयावधि थप भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आयोगले पहिलाको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ऐन संशोधनका साथै राजनीतिक दल र आयोग दुवैको काम गर्ने इच्छा शक्ति बढाउनु जरुरी भएको बताउनुभयो । आयोगले समयावधि थपका लागि आइतबार सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । सरकारले अध्यायदेशमार्फत यही माघ ५ गते दुवै आयोगले आवश्यकता ठानेर कार्यअवधि थप्न चाहेमा एक वर्ष थप्न सकिने गरी ऐन संशोधन गराएको थियो । सोही प्रक्रियाअनुसार दुवै आयोगले सरकारलाई समयावधि थपका लागि पत्र पठाएका थए । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले तीन वर्षमा पनि आयोगले काम पूरा नगरेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले हालसम्मको प्रगति विवरण र भावी योजनाबिना नै आयोगको एक वर्ष अवधि थप गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले के आधारमा दुई आयोगको समयावधि थप गरेको हो भन्ने कुराको पारदर्शीता र जवाफदेहीता सार्वजनिक गर्न उहाँले माग पनि गर्नुभयो । आयोगको यही माघ २६ गते थपिएको एक वर्षको समय पनि सकिन लागेको थियो । दुई वर्षका लागि गठन भएको आयोगको म्याद एक वर्षको थप गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहि व्यवस्था अनुसार थपिएको एक वर्ष म्याद पनि सकिएपछि सरकारले चौँथो वर्षका लागि आज समयावधि थप गरेको हो ।