The conflict victims and human rights activists have demonstrated in Maitighar Mandela on May 27 against the recommendation of giving amnesty to murder convict Bal Krishna Dhungel. He was convicted of murdering Ujjan Shrestha during Maoist insurgency. The program was organized by the conflict victim society and the human rights activist protested not to give amnesty to the convict of murder as it will be injustice to the conflict victims. During the demonstration, conflict victim Sabitri Shrestha said that the recommendation of giving amnesty to the murderer (Bal Krishna) of her brother Ujjan will encourage the impunity in the country. Human Rights activist Charan Prasai said that the amnesty must not be provided to the murder. Former chairperson Suman Adhkari of conflict victim’s Chautari said that it is responsibility of the state to ensure rule of law and good governance and added that such amnesty will encourage impunity. The demonstrators were carrying different placards and protesting against amnesty to Dhungel. The District Administration Office has recommended for the amnesty to Dhungel on the republican day. Senior advocate Dr Dinesh Tripathi had lodged writ against the recommendation decision. द्वन्द्वकालीन समयमा गरिएको हत्या घटनाका दोषी तत्कालीन नेकपा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई कैद माफी दिन नहुने भन्दै द्वन्द्वपीडित र अधिकारीकर्मीहरूले जेठ १३ गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आयोजना गरेको उक्त पर्दशन कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरूले हत्या घटनाका दोषी ढुङ्गेललाई कैद माफी दिने कार्यले न्याय कुण्ठित हुने बताएका छन् । विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित सावित्री श्रेष्ठले १९ वर्षदेखिको न्यायको लडाइँपश्चात न्यायको अनुभूति गरेपनि आफ्नो भाइ उज्जवन श्रेष्ठको हत्यारालाई अदालतले दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका ढुङ्गेललाई माफी दिने गरी गरिएको सिफारिशले न्यायलाई कुण्ठित गर्न खोजेको बताइन् । मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने बताए । यसअघि पनि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ढुङ्गेललाई आममाफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरिएकोमा कानुन बनाएर मात्र आममाफी दिन सकिने बताएपछि रोकिएको उल्लेख गर्दै कानुनको उपहास नगर्न सरकारसँग माग गरे । मानव अधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष ईन्द्रप्रसाद अर्यालले लोकतान्त्रिक सङ्घीय व्यवस्थामा न्याय पाइन्छ भन्ने जनविश्वास रहेकामा हत्याका दोषी ढुङ्गेललाई सरकारले माफीको सिफारिश गर्नुले कानुनको खिल्ली उडाउने काम भएको बताए । राज्यका अनुसन्धान पद्धति, अयोग, अदालत र संसद रहेको उल्लेख गर्दै अहिले द्वन्द्वपीडितको आवाज सुन्ने कोही नभएपछि न्यायको लागि आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने र देशमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व राज्यको भएकाले अपराधिलाई माफी दिने कार्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने बताए । सहभागीहरूले द्वन्द्वकालीन हत्याका दोषी ढुङ्गेललाई रिहाई गर्न पाइँदैन, दण्डहीनताको अन्त्य गर र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय देउ भन्ने नारा अङ्कित प्लेकार्ड बोकी प्रदर्शन गरेका थिए । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा माफी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेलमा रहेका ढुङ्गेलको नाम सिफारिस गरेको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित कैद सजाय तोकिएका ढुङ्गेलको आचरण ठीक भएको भन्दै कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको कैद मिनाहा सिफारिसविरूद्ध अदालतमा जेठ १० गते वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर भएको छ । यसअघि जेठ १० गते नै इन्सेकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ढुङ्गेललाई माफी दिने प्रक्रियालाई रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ढुङ्गेललाई प्रहरीले ०७४ कात्तिक १४ गते गिरफ्तार गरेको थियो । ‘माओवादी द्वन्द्वका क्रममा ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई ०५५ असार १० गते तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले हत्या गरेका थिए । यस घटनामा अदालतले ढुङ्गेललाई दोषी ठह‍र्‍याउँदै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।