राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर मानवअधिकार हननमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुलाई ‘मानव अधिकार हननकर्ता’का रुपमा कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न हुने अनि राज्यको सेवा–सुविधा भोग गरिरहने परिपाटि रोक्न र दण्डहिनता अन्त्य गर्न आयोगले कालोसूची सार्वजनिक गर्न लागेको हो। आयोगलले उक्त कार्यका लागि आवश्यक निर्देशिका समेत मस्यौदा गरिसकेको छ। मानवअधिकार आयोग ऐन र अन्य ऐनहरुले दिएको अधिकारलाई एकीकृत तथा त्यससँग बाझिने कानुनहरुको संशोधन गर्नका लागि समेत पहल थालेको छ। आयोगको कानुन शाखाले मस्यौदा निर्माण गरी अन्तिम चरणमा पुगेको र छिटै मानवअधिकार हननकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्ने आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताए। कालोसूची अद्यावधिक गर्ने कार्य आयोगका अध्यक्षका रुपमा शर्माले सपथ लिएलगत्तै थालेका थिए। आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेकाले छिटै कालोसूची सार्वजनिक हुने बताइन्। आयोगले मस्यौदा गरेको ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम अभिलेख तथा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका’ले यस्ता व्यक्तिलाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गराउनेदेखि विदेश भ्रमणसम्म रोक्न प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी वा प्रशासनिक निकायका विभिन्न ओहदामा बसेका मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको पहिचान गरी शुद्धीकरण र सुधार गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। आयोगले मानवअधिकार ऐनको दफा ७४ मा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर यस्तो निर्देशिका निर्माण गरेको हो। उक्त दफामा आफ्ना सिफारिस र आदेश कार्यान्वयन नभएमा आयोग आफैंले सक्रियता पूर्वक कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ। विगत देखिनै मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो मन्त्रीदेखि विभिन्न ओहोदामा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गरिएको भन्दै मानवअधिकार आयोगले पटक पटक गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको छ। आयोगले पटक–पटक सिफारिस कार्यान्वयनका लागि दबाब दिए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएपछि बाध्य भएर आफैं कालोसूची निर्माणको कार्यमा जुटेको आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छन्। आयोगले २०५७ सालदेखि कारबाहीका लागि आयोगबाट भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नभएकाले आयोगको सूचीमा दोषी देखिएका र उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिहरुको नाम कालोसूचीमा राखिने प्रवक्ता अन्सारीले जनाइन्। ‘पद र पहुँचमै रहेर आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नेहरुलाई ध्यानमा राखेर निर्देशिका निर्माण गरिएको हो,’ अन्सारीले भनिन्, ‘आयोगले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने पक्षमा कानुनले दिएको अधिकतम अधिकार प्रयोग गर्दै काम गर्नेछ।’ कालोसूचीमा पर्ने अवस्थामा विद्यमान भए यसले प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अन्य कुनै पनि पदको भनेर छुट नदिने प्रवक्ता अन्सारीले बताइन्। आयोगको निर्देशिकामा मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न र पद वा अधिकारको प्रभावमा पारी मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई लक्षित गरिएको छ। त्यसैगरी जानी–जानी मानवअधिकार विरुद्धको अपराधमा संलग्न, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको भनी आयोगले गरेको सिफारिसमा परेका र आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगर्नेहरु पनि यस्तो सूचीमा समावेश हुने आयोगको निर्देशिकामा उल्लेख छ। कालोसूचीमा परेपछि के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति नियुक्ति, बढुवा, सरुवा वा वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा भेटिङ (मानव अधिकार हननमा संलग्न भए÷नभएको तथ्यांक हेर्ने) गर्ने चलन छ। २०५७ सालमा मात्र मानवअधिकार आयोगको गठन भएको र त्यसअघिका घटनामा कुनै आयोगै नभएकाले यसबारे केही हुन सकेको थिएन। सर्वोच्च अदालतले समेत केही मुद्दामा भेटिङको अनिवार्य व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। पूर्व प्रहरी प्रमुख कुवेरसिंह राना विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा, द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले हालेका केही मुद्दामा सर्वोच्चले भेटिङको प्रक्रियापछि सुरक्षा निकायमा बढुवा र अन्य कार्य नर्गन भनेको थियो। राजेन्द्र ढकाल विरुद्ध नेपाल सरकार र दुर्गेश लाभ विरुद्ध कुवेरसिंह राना भएको मुद्दामा सर्वोच्चले अनिवार्य भेटिङको नजिर नै बसाएको थियो। सर्वोच्चले कुनै पनि निकायमा नियुक्ति गर्दा समेत मानव अधिकार हननकर्ता भए/नभएको भनी भेटिङ गर्न भनेको थियो। तर, सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै त्यस्ता आरोप लागेका व्यक्तिको विषयमा आयोगसँग कुनै सल्लाह नै नगरी हरेक पटक नियुक्ति गर्ने गरेको छ। निर्देशिकाले सूचीमा परेका व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने, तीन वर्षसम्म नियुक्ति, बढुवा वा वैदेशिक तालिममा सहभागी हुनबाट रोक्ने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेतका सुरक्षा निकायमा ३ वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा पठाउन रोक्ने र ३ वर्षसम्म राहादानी लगायतका सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ। आयोगले सूची निर्माण गर्दा २०५७ जेठदेखि परेका उजुरीमा कारबाहीका लागि गरेको सिफारिसलाई पहिलो आधार बनाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ। मानव अधिकारकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर)ले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि आयोगले आधार बनाउनेछ। आयोगको वर्तमान कार्यसमिति आउनुअघि नै मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको किटान गर्दै तत्काल मुद्दा चलाउन ८ सय १७ वटा सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन घटनामा दण्ड–सजाय गरी पदबाट निलम्वन गरी छानबिन गर्न करिब २ सय जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। कुन–कुन घटनाका आधारमा को–को पर्दै छन् सूचीमा? नेताहरु १. पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा– माओवादी जनयुद्धको समयमा भएका घटनामा छानबिन नगरेको साथै मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको। २. पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड– जनयुद्धको कमान्डरका रुपमा। ३. पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह– सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सेना पचिालन गरी विभिन्न आर्मी अप्रेसन सञ्चालन गरेको। ४. पूर्वगृहमन्त्री कृष्ण सिटौला– आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको। ५. पूर्वगृहमन्त्री कमल थापा– जनआन्दोलन दमनमा सक्रियता देखाएको तर अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको। ६. शाही कालमा मन्त्रिपरिषदका पूर्वउपाध्यक्ष तुलसी गिरी– जनआन्दोलनमा दमन गर्न सहयोग गरेको। ७. जर्नादन शर्मा– तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका कमान्डरका रुपमा। ८. शाही शासनका अन्य मन्त्रीहरु। ९. पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि– मधेश आन्दोलनका क्रममा गोली हान्ने आदेश दिएको। १३. पूर्व माओवादी नेता अग्नि सापकोटा– काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न। १४. पूर्व माओवादी नेता सूर्यमान दोङ– काभ्रेमा अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न। १५. द्वन्द्वकालीन समयका गृह र रक्षामन्त्री (सेना, प्रहरी र सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकार हननका घटनामा शून्य कारबाही गरेको) १६. नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद मोहमद आफताव आलम– रौतहटमा इँटाभट्टीमा १३ जनालाई जिउँदै जलाएको। १७. पूर्वमाओवादी सांंसद लालेन्द्र मण्डल– महोत्तरीमा व्यक्ति हत्याको आरोपमा मुद्दा रोकिएको। १८. माओवादीका तत्तकालीन डिभिजन कमान्ड प्रमुखहरु। सेना १. पूर्व प्रधानसेनापति प्यारजङ थापा– भैरवनाथ गण लगायत अन्य गणमा भएमा मानवअधिकार हननमा संलग्नहरुलाई कारबाही नगरेको। २. पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल– सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा मानवअधिकार हननका अप्रेसनहरु सञ्चालनमा संलग्न। ३. सिन्धुलीको भीमानस्थित ब्यारेकमा कार्यरत तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी, ब्यारेकका क्याप्टेन रमेश स्वाँर, मेजर अजितसिंह थापा– जनकपुरमा बेपत्तापछि हत्या गरिएका दुर्गेश लाभसहित ५ विद्यार्थीको हत्या घटना। ४. दोरम्बा घटनाको समयमा रामेछाप व्यारेकमा तैनाथ मेजर र सैनिक अधिकारीहरु। ५. किलो सेरा टुु लगायत अप्रेसनका प्रमुख र संलग्न सेना। प्रहरी १. पूर्वआाइजिपी कुवेरसिंह राना– जनकपुरमा विद्यार्थी हत्या घटना। २. तत्कालीन एसएसपी चुडाबहादुर श्रेष्ठ– जनकपुरमा बेपत्तापछि हत्या गरिएका दुर्गेश लाभसहित ५ विद्यार्थीको हत्या घटना। ३. पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाल– राजेन्द्र ढकाललाई बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्न भएको। ४. पूर्व डिआइजी जयबहादुर चन्द– कांग्रेस नेता मोहमद आफताब आलमलाई मुद्दा नचलाएको। यहाँ उल्लेख गरिएका बाहेक थप विवरण अद्यावधि हुनेक्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ।