सशस्त्र द्वन्द्वमा परी घाईते/अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई यसअघि निर्धारण गरिएकै अपांगता प्रतिशतका आधारमा विगत बमोजिमकै तोकिएको आर्थिक सहायता रकम वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो सम्बन्धी परिपत्र सोमबार गृह मन्त्रालयले पठाएको छ। यसअघि तत्कालिन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलले वि.स. २०७४ भदौ २९ गते आर्थिक सहायतका सम्बन्धमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा घाईते भई अपागंता भएका व्यक्तिहरुको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि २०७४ बमोजिम प्रतिशत पुनरावलोकन पश्चात एकिन गरी वितरण गर्नुहुन भन्ने’ परिपत्र गरेको थियो। सोही परिपत्रका आधारमा जीवन निर्वाहका लागि राहत/आर्थिक सहायता निर्धारण गरिएकै मापदण्डको आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वमा घाईते भई अपागंता भएका व्यक्तिहरुले पाउँदै आएको रकम विगत केही महिनादेखि रोकिएको थियो। एकातिर प्रतिशत पुनरावलोकन पनि नहुने र अर्कोतिर पाउनुपर्ने रकम पनि पाउन छाडेपछि द्वन्द्वमा घाईते अपागंता भएका व्यक्तिहरुले उपचार लगायतमा समस्या पैदा भएको थियो। छिट्टै प्रतिशत पुनरावलोकन गरी सोही आधारमा राहत रकम दिईने र सो प्रक्रिया पुरा नहुन्जेलसम्मलाई विगतमा पाउँदै आएको रकम द्वन्द्वमा अपागंता भएका व्यक्तिहरुले अब नियमित रुपमा पाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय पुर्नसंरचनाको क्रममा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयल अहिले गृह मन्त्रालयमा गाभिएपछि विगतमा शान्ति मन्त्रालयले गर्ने गरेका कामहरु अहिले गृहले गर्ने गरेको छ।