यतिबेला दुइटा द्वन्द्वकालीन मुद्दा निकै चर्चामा छन्। पहिलो– हत्या अभियोगमा सर्वाेच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई जेलजीवनमा रहेका पूर्वमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आममाफी पाएको विषय। दोस्रो– गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ नगरेको भन्दै अधिकारीका आमा गंगामायाले वीर अस्पतालमा अनसन थालेकी छन्। यी दुई विषयले पुनः एकपटक नेपालको संक्रमणकालीन न्याय अवस्थालाई सतहमा ल्याइदिएको छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रअनुकूलको शासन व्यवस्था भएका कारण ढुंगलले माफी पाएकोमा कुनै विवाद छैन। हत्या अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भई केही समय जेल जीवन बिताइसकेका ढुंगेलले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका छन् सरकारको सिफारिसमा। संविधान र कानुनमा रहेको व्यवस्थाको जगमै सरकार र राष्ट्रपतिले सो निर्णय लिएका हुन्। ढुंगेललाई आममाफी दिन सही वा गलत भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छैन। खालि परिवर्तित राजीनितिक सन्दर्भमा नेपालमो संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली कता जाँदैछ भन्ने यो लेखको आसय हो। ढुंगेल प्रकरणले आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली कता जान्छ भन्ने संकेतचाहिँ गर्छ। आगामी दिनमा पनि द्वन्द्वकालीन घटनामा आममाफी दिने प्रयास हुनेछ र धेरै मुद्दा फिर्ता गराउने प्रयास नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नेछन्। अनि त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सक्दो प्रयास गर्नेछन्। ढुंगेल प्रकरणमा तत्कालीन एमालेले खासै बोलेको छैन भने तत्कालीन माओवादीले स्वागत गरेको छ। निश्चय नै, सरकार र राष्ट्रपतिलाई कैद मिनाहा गरेर आममाफी दिने अधिकार छ, तर यसले हामी कता जाँदैछौं भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण हुनुपछाडि थुपै्र आन्तरिक र बाह्य कारण होलान्। तीमध्ये द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई आफूले उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गरिदिने र त्यसबाट माओवादी नेता र कार्यकर्ताले उन्मुक्ति पाउने तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिबद्धताले पार्टी एकतामा निकै सहयोग गर्‍यो। त्यसैले पार्टी एकताले आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। अब पार्टी एकीकरण भएपछि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको संरक्षण गर्नु नयाँ पार्टीको नेतृत्वको जिम्मेवारी नै हुनेछ। दसबर्से द्वन्द्वमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका थुप्रै घटना छन् र यसका लागि राज्य र तत्कालीन माओवादी दुवै पक्ष दोषी छन्। तत्कालीन माओवादीका सयौं नेता तथा कार्यकर्ताले अहिले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन्। सामान्य नेता तथा कार्यकर्ता मात्र होइन, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत कतै द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसिने त होइन भन्ने भय र त्रास छ। त्यसैले अन्य पार्टी तथा आफ्नै पार्टीका विश्वासिला नेता तथा कार्यकर्तासँग दाहालले यो विषय उठाइरहने गर्छन्। उसो त विगत केही वर्षयता देशभित्रका राजनीतिक दलहरूले मात्र होइन, केही बाह्य शक्तिहरूले यही विषयमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन्। यो विषय दाहालको लामो समयदेखिको मानसिक तनावको विषय रहँदै आएको छ। आफूले भनेअनुसार नभएमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा हेग अदालतमा उभ्याउने धम्की दाहाललाई बारम्बार दिने गरिन्छ। द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपमा नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेपछि माओवादी नेतृत्वमा अझ बढी चिन्ता र भय छ। नेपालको मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा एक दशकसम्म मौन बसेको भारतले सन् २०१५ मा जेनेभामा भएको मानव अधिकार परिषद्को बैठकले यो विषय गम्भीररूपमा उठायो। भारतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी सञ्चालन र यसको सिफारिस कार्यान्वयनको विषय निकै जोडतोडका साथ उठायो। त्यतिबेला भारतको नाकाबन्दीको विरोध गरिरहेका दाहालप्रति लक्षित गरेर भारतले सो विषय उठाएको थियो। विगतमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाएको तत्कालीन नेकपा एमाले र उससँग नजिक रहेका गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिहरू हुन्। द्वन्द्वकालमा एमाले सत्तामा नरहेको र यसका नेता तथा कार्यकर्तालाई कुनै मुद्दा नलागेका कारण यो विषयलाई एमालेले चर्काे रूपमा उठायो। यदाकदा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि दाहालसँग यो विषयमा बार्गेनिङ गर्ने गर्दछन् तर द्वन्द्वको समयमा अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा आफैंले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरेका कारण कांग्रेसले यो विषयलाई त्यति उठाउन सक्दैन, सकेको छैन। समाजको दीर्घकालीन शान्ति तथा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि पनि हामीले सर्वस्वीकार्य संरचनामार्फत दीर्घकालीन समाधानमा जानैपर्छ। केही वर्षयता प्रचण्ड द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउने बाटोको खोजीमा थिए। उनलाई लागेको हुनसक्छ पछिल्लो केही वर्षयता बलियो र मजबुत बन्दै आएको एमाले र यसका अध्यक्ष केपी ओलीले मात्र यी विषयहरू किनारा लगाउन सक्छन्। अनि उनलाई यसो पनि लागेको हुनसक्छ, एमालेसँग दूरी बढाएमा यो मुद्दा झनै उग्र हुनेछ र उनी र उनका नेता तथा कार्यकर्ता अप्ठेरोमा पर्न सक्छन्। त्यसैले अन्य धेरै कारणमध्ये द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सम्बन्धका ओलीबाहेक अरूले संरक्षण दिन सक्दैनन् भन्ने दाहालको निष्कर्ष हुनसक्छ। तर राजनीतिक तहमा सहमति भएर द्वन्द्वकालीन मुद्दाले दीर्घकालीन समाधान प्राप्त गर्दैनन्। यो तत्कालीन माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताका हकमा मात्र होइन, तत्कालीन राज्य पक्षले गरेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको हकमा समेत लागू हुन्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले काम थालेको तीन वर्ष भएको छ। यस अवधिमा दुवै आयोगमा झन्डै ६३ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। तर आयोगहरूलाई सबलीकरण नगर्दा र सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐनमा संशोधन नगर्दा प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन। अहिलेको कार्यशैली र राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी नबनाउने हो भने आयोगले अबको एक वर्षमा केही पनि प्रगति गर्न सक्दैन र आयोगको समयावधि सकिन्छ। आयोगलाई पर्याप्त म्यान्डेट दिइएको छैन अनि स्रोतसाधनको हिसाबले कमजोर बनाइएको छ। हालै भएको बजेट भाषणमा दुवै आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। आयोगले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेन भने राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको फाइदा झन् उठाउने खत्तरा रहन्छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई एकतर्फी रूपमा उछाल्ने र यसलाई बार्गेनिङ हतियार बनाउने कार्य किमार्थ ठीक होइन। यसको वीजारोपण तत्कालीन नेकपा एमालेले गरेको र उसका शुभेच्छुक संस्थाहरूले गरेका हुन्। प्रचण्डलाई पार्टी एकतामा ल्याउन अन्य विभिन्न औजारमध्ये यसले पनि योगदान गरेको हुनुपर्छ र उनले विभिन्न आश्वासन पनि दिएको हुनुपर्छ, तर यो विषय त्यति सहज र सरल छैन। शान्ति सम्झौताको मूल मर्म मेलमिलाप र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगोमा पुर्‍याउने नै हो तर केही गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरूमा भने आममाफी तथा त्यत्तिकै छोड्ने कुराले यो विषयको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। मानव अधिकारको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारका कारण द्वन्द्वमा सामेल भएका नेता तथा कार्यकर्ता जुनसुकै समयमा पक्राउ पर्न सक्छन्। यसअगाडि यस्तै डरले केही माओवादी नेताले विदेश भ्रमणसमेत रद्द गर्नुपरेका उदाहरण हाम्रो सामुन्ने छन्। त्यसैले यो मुद्दा केही दलहरूले मात्र व्यवस्थापन हुने विषय होइन। अनि केही मिडिया र मानव अधिकारकर्मीले उछालेको विषय हो नत्र यी विषय केही होइन भन्ने बुझाइ पनि गलत हो। अहिले सतहमा आएका केही विषयमा आरोप/प्रत्यारोप गर्नेभन्दा पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आयोगहरूलाई सबलीकरण गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा नेपाल आफैंले व्यवस्थापन गरेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिने हो। नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवं सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उठ्ने विषयमा केही पनि होइन भन्न सकिँदैन। अझ मानव अधिकार परिषद्मा नेपालको प्रवेशले हामीलाई अझ जिम्मेवार बन्न प्रेरित गरेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयलाई सामान्यरूपमा नलिन पटकपटक आग्रह गरिरहेका छन्। उनले नेपाल आफैंले यी विषयहरू समाधान नगरेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चुप लागेर नबस्ने भन्दै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा केही व्यक्तिहरूका लागि डलर कमाउने माध्यम बन्यो होला, तर यसलाई केही पनि होइन भनी राजनीतिक बलका आधारमा किनारा लगाउने प्रयत्न स्वयं द्वन्द्वमा सामेल पक्षहरूका लागि हितकर विषय होइन। सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको ५०–१०० वर्षपछि पनि यसखाले मुद्दा जीवित रहेका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण हाम्रो अगाडि छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दाका रूपमा लिई पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा सहभागीलाई उन्मुक्ति नदिने विषयमा भने सबै दलहरूको सहमत भएको विषय हो। त्यसैले द्वन्द्वकालीन मुद्दा पत्रकार र वकिलले उठाउँदा उठ्ने र उनीहरूले लेख्न छोडे समाधान हुन्छ भन्ने बुझाइ सरासर गलत छ। एकथरीको बुझाइ द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू उठाउनु भनेको माओवादीको विरोध गर्नु हो भन्ने छ, जुन आफैंमा गलत हो, राज्य पक्षबाट पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको छ र यस्ता घटनाको दोषीमाथि काबाही हुनुपर्छ। मानव अधिकारबारे आन्तरिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहभागी हुने वातावरण हामीले तयार पार्नु हुँदैन। समाजको दीर्घकालीन शान्ति तथा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि पनि हामीले सर्वस्वीकार्य संरचनामार्फत दीर्घकालीन समाधानमा जानैपर्छ।