The National Human Rights Commission on Thursday inquired Home Secretary Prem Rai and Inspector General of Nepal Police Sarbendra Khanal about efforts being made to address the concerns of Ganga Maya Adhikari, who has been on a hunger strike at Bir Hospital for the last 30 days demanding justice for the insurgency-era murder of her son Krishna Prasad. The rights watchdog had directed the government to take immediate steps to end the hunger strike, to no avail. NHRC Chairman Anup Raj Sharma even met Prime Minister KP Sharma Oli on June 13 to take up the matter. As the government failed to act, Rai and Khanal were summoned to answer what they were doing to arrest Chhabilal Poudel, the alleged murderer of Krishna Prasad. A native of Fujel in Gorkha, the 18-year-old was abducted and murdered in Chitwan district allegedly by the rebel Maoists in June, 2004. “The commission directed Rai and Khanal to implement the Supreme Court’s ruling and use diplomatic channels to bring one of the accused murderers back to the country,” the NHRC said in a statement. The apex court in 2015 had directed the authorities to arrest Poudel and try him in a court of law. Resident Coordinator of the United Nations in Nepal Valerie Julliand expressed her concern about the health of Ganga Maya, whose husband died in 2014 while staging an indefinite fast with the same demands. — छोराको हत्यारालाई पक्राउ गरी कारबाही गरियोस् भन्दै न्यायका लागि वर्षाैंदेखि लडिरहेकी गंगामाया अधिकारी पुन: अनशन बसेको महिना दिन नाघिसक्दा पनि सरकारले देखाएको उदासीनता लज्जास्पद छ । आखिर उनले के नै मागेकी थिइन् र ! राज्यले विलासी सुविधा देओस् भनेकी थिइनन् । सरकारसँग निवास–गाडी खोजेकी थिइनन् । कसैको जागिर स्वत: स्थायी गराउन आँटेकी पनि होइनन् । उनले त बस्, अनाहकमा मारिएको आफ्नो किशोर छोराको हत्यारालाई कानुनसम्मत कारबाही गरिपाऊँ भनेकी हुन् । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आफ्नै जिन्दगीलाई दाउमा लगाएर न्यायको युद्ध लडेकी हुन् । दशकदेखिको यसै संघर्षका क्रममा लामो अनशनका कारण अहिले उनकै प्राण खतरामा छ । तैपनि उनी सर्वत्र बेवास्ताकी सिकार भएकी छन् । नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार उनका संघर्ष र स्वास्थ्य दुवैलाई उदेकलाग्दो गरी चुपचाप अनदेखा गरिरहेको छ । न्यायको अवसान भएको संकेत गर्ने यो घटनाले कानुनीराज्यको त धज्जी उडाएको छ नै, यस तरहको मौजुदा मौनताले नेपाली समाजका हरेक तह र तप्कामा अग्र पंक्तिमा रहेकाहरूको विवेकमाथि पनि व्यंग्य गरिरहेको छ । एउटा सामान्य मान्छेको जिन्दगीमा आफ्नो भन्ने के नै हुन्छ र † गंगामायाका पनि सबथोक भनेकै दुई छोरा र पति थिए । एउटा छोरा २०६१ सालमा माओवादी कार्यकर्ताद्वारा मारिए, त्यही अन्यायविरुद्ध न्यायको लडाइँ लड्दा–लड्दै अनशनका क्रममा पति बिते, जसको सद्गतसमेत भएको छैन, शव अझै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छ । भाइको हत्यापछि विक्षिप्त भएका जोठा छोरा ‘बेपत्ता’ छन् । यसरी आफ्नो ‘सर्वस्व’ गुमिसक्दा पनि गंगामायाले हिम्मत हारिनन् । र, न्यायको संघर्षमार्फत् आशाको दियो जगाइराखिन् । अफसोस, उनको संघर्ष र स्वास्थ्य दुवैलाई अति बेस्वास्ता गर्दै सरकारले आफ्नो चरम लाचारीपन देखाइरहेको छ । यतिविघ्न दु:खान्त भोगेको आवाजलाई सुन्न राज्य किन यसरी हिचकिचाइरहेको हो, बुझिनसक्नु छ । आखिर गंगामायाले कुनै अमुक व्यक्तिहरूलाई पोल्दै उनीहरूलाई थुन भनेकी पनि होइनन् । उनले त केवल सर्वोच्च अदालतले २०७२ पुस ६ गते हत्याका आरोपी छविलाल पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेकी हुन् । यसै पनि, सर्वोच्च न्यायालयको आदेश/फैसला कार्यान्वयन गर्नु जुनसुकै लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि कसैले दबाब दिइरहनुपर्ने पनि होइन । तर यहाँ त पीडितको यत्रो क्रन्दन छ, तैपनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । उसको यस्तो रवैयाले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमाथि मात्रै अपमान भइरहेको छैन, आम सर्वसाधारण सबैलाई ‘तिमीहरू राज्य र कानुनद्वारा संरक्षित छैनौ’ भन्ने भयंकर गलत सन्देश दिइरहेको छ । गंगामायाको माग र उनको स्वास्थ्यलाई लिएर यसबीचमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । करिब डेढ सय मानव अधिकारवादीहरूले पनि कदाचित सरकारको लापरबाहीका कारण उनको ज्यान गए सरकारका प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनबमोजिम व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तथ्यबोध गराएका छन् । सरकारको यस्तो उदासीनताले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका पीडितलाई न्याय दिने संक्रमणकालीन न्याय विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने मानव अधिकारवादीहरूको धारणामा दम छ । सार्वजनिक वृत्तका यस्ता आवाज सुन्नु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हो, जिम्मेवार अधिकारीहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक मनन गर्न जरुरी छ । तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेको र सोही दल सत्तामा रहेकाले गंगामायाको मागमा सुनुवाइ नभइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर पीडकलाई संरक्षण दिइरहेका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने– एक त, मारिएका किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारी कुनै द्वन्द्वरत पक्ष थिएनन्, निहत्था सर्वसाधारण नागरिक थिए, अर्को त यो नियमित अदालतमा प्रवेश पाएर आदेशमा गइसकेको विषय हो । फेरि, सत्य निरुपणकै मर्म पनि पीडकलाई उन्मुक्ति भन्ने त हुँदै होइन । पीडितलाई सहमतिमा नलिई न्याय प्रक्रियालाई आफूखुसी बराल्न पाइँदै–पाइँदैन । पीडितको सहमतिबेगर कुनै पनि न्यायको मूल्य रहँदैन । यो गंगामाया एक जनाको मात्र होइन, समग्र पीडितहरूको सामूहिक आवाज हो । तसर्थ सरकारले बेलैमा पीडितहरूको यो ढुकढुकीलाई छाम्न सकोस् । नत्र सम्बन्धित सबैलाई थाहै छ– मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने दायित्वबाट नेपाल च्युत भयो भने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । नेपाली सेनाका कर्णेलकुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको यही अधिकार क्षेत्रका कारण हो । हामी आस गरौं, मुलुककै छवि धमिलो हुने गरी फेरि–फेरि यस्ता घटना नदोहोरिऊन् । राज्य पक्ष होस् या विद्रोही, दुवैबाट पीडित भएका सबैले अविलम्ब न्याय पाऊन् । गंगामाया अनि उनीजस्ता हजारौं पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले सार्थक पहल गरोस् । र, न्यायको दियो ननिभोस्  update................................ ३० दिनदेखि वीर अस्पतालमा आमरण अनशनरत गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य गम्भीर र स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ । उनलाई आईसीयूमा राखिएको छ । १३ वर्षअघि भएको छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राख्दै उनी अनशन बसेकी छन् । ‘उनको अवस्था गम्भीर भए पनि स्थिर छ,’ अस्पतालका निर्देशक डा.भूपेन्द्र बस्नेतले भने । उनका अनुसार गंगामायाको रगतको रुटिन परीक्षण प्रतिवेदन सामान्य देखिएको छ । संवेदनशील हुन आयोगको आग्रह मानव अधिकार आयोगले गंगामायाको जीवनरक्षाका लागि संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बिहीबार गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगको भेटमा ३० दिनदेखि अनशनरत अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै संवेदनशील हुन आग्रह गरेका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न र रेडकर्नर नोटिस जारी भएका आरोपीलाई कूटनीतिक पहल वा अन्य उपयुक्त तरिकाबाट नेपाल झिकाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आग्रह गरे । प्रत्युत्तरमा गृहसचिव राईले अधिकारीको जीवनरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै दण्डहीनताको अवस्था आउन नदिन अविलम्ब पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रहरी महानिरीक्षक खनालले रेडकर्नर नोटिस जारी भएको व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउन प्रयास भइरहेको जानकारी गराए । यसैबीच नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियन्डले गंगामायाको जीवनरक्षाका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय कार्यालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उनले नेपाल सरकार, मानव अधिकारसम्बन्धी संघसंस्था र अन्य सरोकारवालालाई भेटी गंगामायाको जीवनरक्षाका लागि आग्रह गरेका हुन् ।