सच्चेकुमार पहाडी र प्रकाश काफ्लेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आयोगले बुझाएको थियो । यस प्रतिवेदनलाई तत्कालीन सरकारले औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्यो । यो प्रतिवेदनले दिएको सिफरिसमाथि कुनै कारबाही भएन । दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही अघि बढाउने कुनै पहलकदमी भएन । जबकि यो मानवताविरुद्धको अपराधको श्रेणीमा पर्छ। सुरक्षा निकायमा रहेका सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका आरोपित कोही जर्नेल बनेका छन् भने कोही प्रहरी प्रमुख पदसमेत सम्हालिसकेका छन्। तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो राज्यद्वारा पुरस्कृत हुन पुगेका छन्। ‘मानवताविरुद्घको अपराध’ शब्दवलीको प्रचलन सन् १९१५ मा पहिलोपटक प्रयोग भएको पाइन्छ । टर्कीको अमेरिकी नागरिक लक्षित नरसंहारको विरुद्घमा बेलायत, फ्रान्स र रसियाले यो शब्दावली प्रयोग गरेर त्यसको भत्र्सना गरेका थिए । यसपछि १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्घपछिको ‘नयुम्बर ट्रयल’ र ‘टोकियो ट्रिब्युुनल’ले युद्घअघि अथवा युद्घकालमा नागरिक लक्षित सफाय, हत्या (जातीय, धामिक र राजनीतिक आधारमासमेत), देश निकाला, कमारो बनाउने र अन्य क्रूरलगायतका अमानवीय कार्यलाई अपराधको परिभाषामा समेटेर अभियोजन र दण्ड सजाय गरेकोे पाइन्छ। पछिल्लो समय सन् १९९३ र १९९४ मा ‘युगोस्लाभिया’ र ‘रुवान्डा’ का ट्रिबुनलसमेतले मानवताविरुद्घका अपराधमा संलग्न भएका अभियुक्तलाई कारबाही र दण्डको दायरामा ल्याएका थिए । यसपछि राष्ट्र संघको पहलमा सन् २००२ मा फौजदारीसम्बन्धी स्थायी प्रकृतिको निकायका रूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत’ रोम विधानमार्फत विधिवत् गठन भयो । यसको क्षेत्राधिकार (१) मानवताविरुद्घका अपराध, (२) युद्घ अपराध, (३) नरसंहार र (४) हमलासम्बन्धी अपराध हुन् । हालसम्म १२३ राष्ट्रले यसको अनुमोदन गरिसकेका छन् । तर नेपाल भने यसको पक्षराष्ट्र भएको छैन। सन् १९९८ जुलाइ १७ मा पारित रोम विधानले माथि उल्लिखित ४ न्यायिक क्षेत्रमध्ये ‘मानवताविरुद्घका अपराध’ एक हो । रोम विधानले यसको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । राज्य वा गैरराज्यपक्ष दुवैमा यो लागु हुन्छ । यो अपराध हत्या, बलात्कारलगायतका यौनजन्य हिंसा, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, सफाया, देशनिकाला, कमारो र रंगभेद जस्ता अमानवीय कार्य हुन सक्छन् । विशेष गरेर यी अपराध (क) समूह लक्षित, (२) व्यापक परिचालित, (३) योजनाबद्घ ढंगबाट सञ्चालित र (४) जानाजान भएका आधारलाई लिइन्छ। २०५२ सालपछि सशस्त्र द्वन्द्वको बहानामा यस्ता हिंसा र अपराधजन्य कार्य मुलुकभर त्यसबेला भएका थिए । कतिपय घर फर्कन सफल भए भने कतिपय अझै बेपत्ताकै अवस्थामा छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताले बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्घता ग¥यो । तर सम्झौता भएको १३ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि तिनीहरूको अवस्था सार्वजनिक भएका छैनन् । विगतमा भएका घटनालाई कानुनको दायरामा ल्याउन र अपराधीकरण गर्ने पाश्च्यदर्शी कानुन बनेको छैन । बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोग निरीह छ । नेपाल सरकारले करिब ४ वर्षअघि गठन गरेको यो आयोगले हालसम्म ३०९३ उजुरी दर्ता गर्ने कार्यलाई नै उपलब्धिमूलक ठानेको छ । तर हालसम्म त्यसले कुनै उजुरीको पनि छिनोफानो गरेको छैन । यसमध्ये पनि ४००जति उजुरी त उसको दायरामा नपर्ने भनेर अनुसन्धान नगरी सत्य आयोगमा पठाएको छ । यसबाट पीडितलाई अझ आघात पार्ने काम गरेको छ । किनभने बेपत्ता पारिएका व्यक्ति अथवा तिनका परिवारजनले बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोगमा त्यसै उजुरी हालेका थिएनन् । तिनले बलपूर्वक बेपत्ता भएरै उजुरी दर्ता गरेका थिए । त्यसैले यस किसिमका घटनाक्रमले आयोगको कार्यदक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी (सिभिसिपी) र जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्लुसी) ले यी दुवै आयोग (बेपत्तासम्बन्धी र सत्य आयोग) पुनर्गठनको माग गरेका छन् । पीडितलाई न्याय र सन्तुष्टि दिन सक्ने सक्षम आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाको छिनोफानो मुलुकभित्रै होस् भन्ने छ। अन्तमा, विडम्बना नै भन्नुपर्छ मानवताविरुद्घ जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न देखिएका राजनीतिक प्राणी यस मुलुकमा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पुगेका छन् र बन्नैक्रम जारी छ पनि । सुरक्षा निकायमा रहेका सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका आरोपित कोही जर्नेल बनेका छन् भने कोही प्रहरी प्रमुख पदसमेत सम्हालिसकेका छन् । तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो राज्यद्वारा पुरस्कृत हुन पुगेका छन् । दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने थिति जारी छ।