१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले १ हजार ४ सयभन्दा बढी नागरिकलाई बेपत्ता बनायो । शान्ति प्रक्रियाकै एउटा अंगका रूपमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो तर बेपत्ता बनाइएका सहित युद्ध अपराधका घटनालाई सम्बोधन गरिएन । नेपालमा द्वन्द्वको चुरो जटिल छ । समाजको ऐतिहासिक संरचनासँग गाँसिएको छ । यसमा आधारभूत परिवर्तनको सम्भावना वर्षौं टाढा देखिन्छ । अहिले सीमान्तीकरणमा परेका र सुुविधाबाट वञ्चित जनताको सम्मानको खाँचो छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा पीडितले आन्दोलनमार्फत न्यायमा पहुँच हुनुपर्ने, परिवारजनलाई आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने, आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे सत्य स्थापित हुनुपर्ने जस्ता प्रस्ट माग अघि सारेका छन् । असमानता र असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक तथा न्याय व्यवस्थाबाट द्वन्द्वपीडित समुदाय सीमान्तीकरणमा परिरहेका छन्, लाञ्छित छन् तथा शक्तिहीन बनाइएका छन् । संक्रमण र न्याय प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्यायले द्वन्द्वोत्तर समयमा सत्य अन्वेषण, दण्ड, परिपूरण र संस्थागत सुधारको विषय बुझाउँछ । सत्ताधारी दलहरूले शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित प्रतिबद्धता र प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता बनाइएकाहरू कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने विषय प्रस्ट पार्नुपर्छ । Yamaha संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत नेपालमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र दाताले बोलीमा संक्रमणकालीन न्यायलाई केन्द्रमा राख्ने गरेका छन् । तिनका सर्त भने जातीय तथा आर्थिक सम्भ्रान्तको प्रभावमा रहेका मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको व्याख्या अनुकूल छन्, विश्वव्यापी स्थापित मूल्यबाट निर्देशित छन् र पीडितका प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्ने साँघुरा कानुनवादमा आधारित छन् । बेपत्ता परिवारको चाहनालाई जानीबुझीकनै नजरअन्दाज गरिएको छ । उनीहरूलाई आफ्ना प्रियजन जीवित छन् या मरिसके भन्ने समेत थाहा छैन । मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी समस्याका कारण उनीहरूले बेहोरेको पीडा लम्बिइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया द्वन्द्वका समयमा पीडित हुनेका सम्बन्धमा प्रभावहीन छ । यो पीडितहरूको सहभागितालाई सहजीकरण गर्न असफल भएको छ । सम्भ्रान्तहरूबाट निर्देशित तौरतरिकाका कारण उनीहरू आफूलाई यो प्रक्रियाबाट बाहिर पारिएको ठान्छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी केन्द्रबाट वृत्ततिर झर्ने ‘टप–डाउन’ अवधारणाका कारण पीडितमा अनिश्चय (भ्रम), निराशा, बढ्दो असमानता, असुरक्षा र सीमन्तीकरण सिर्जना भएका छन् । बेपत्ता परिवारका लागि आफ्ना समस्याको उत्तर चाहिएको छ । जीविकोपार्जनमा सहयोग, सुरक्षा, यथोचित सम्मानसहित सामाजिक तथा आर्थिक सम्मिलन चाहिएको छ । सामाजिक न्यायका मापदण्डसँग मिल्ने गरी बढ्न शान्तिपूर्ण अवस्था चाहिएको छ । विधि र कानुनी प्रक्रिया (जस्तो कि सजाय) मात्र चाहिएको होइन । सत्यनिरुपण संयन्त्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका रूपमा दुइटा आयोग (सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग) गठन गरिए पनि मानव अधिकार उल्लंघनका सिकार भएकाहरूले न्याय पाउने खास प्रक्रिया आरम्भ भएको छैन । आयोगहरूलाई द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना अनुसन्धान गर्न, न्याय स्थापित गर्न तथा युद्ध अपराधमा दोषी देखिएकालाई दण्डित गर्ने गरी सिफारिस गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासम्बन्धी सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूबाट कमजोर बनाइएको छ । यसलाई लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको दण्डहीनता संस्कृतिले सहयोग गरिरहेको छ । गाउँमा बस्ने द्वन्द्वपीडितहरू अधिकांश सीमित आर्थिक स्रोत तथा अत्यन्त कम या शून्य शैक्षिक पृष्ठभूमि भएकाहरू छन् । अर्थात सामान्यत: सीमान्तीकरण समूहका छन् । पीडित परिवारका आवश्यकता र प्राथमिकता जिल्ला सदरमुकाम या राजधानीमा बस्ने राजनीतिक वर्गका कार्यसूचीबाट निरन्तर बहिष्करणमा पर्छन् । मुख्य निर्णयहरू राजधानीबाट गरिन्छन् तर ती बहुसंख्यक नेपाली बस्ने गाउँका दु:ख, अप्ठेरासँग गाँसिँदैनन् । मानव अधिकारका विषयमा पैरवी गर्नेहरू र गैसस पीडितका पक्षमा काम गरेको दाबी गर्छन्, सबैजसो युद्ध अपराधीलाई दण्डित गर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । राजनीतिक शक्तिमा हुनेहरूको मुख्य चासो सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिनेमा केन्द्रित रहन्छ । त्यसैले सामाजिक न्यायका विषय नजरअन्दाज गरिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियाका सन्दर्भमा शक्तिमा हुनेहरू पीडित तथा पीडितका पक्षमा पैरवी गर्ने संगठनहरूसँग छलफल गर्न र उनीहरूको सहमति खोज्नबाट जहिल्यै तर्किने गर्छन् । यसले पीडितहरूका सामाजिक समावेशिता, जीविकोपार्जन, सुरक्षा र स्मृतिहरूको अभिलेखीकरण ओझेलमा पर्ने गरेको छ । सामाजिक प्रभाव र चुनौती द्वन्द्वको सामाजिक प्रभाव निकै चर्को थियो । पीडितहरू खासगरी बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू निरन्तर लाञ्छित भइरहेका छन् । यी परिवारहरू सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएको घटनालाई स्वीकार गर्न र आफूलाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा स्वीकार गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरू बेपत्ता आफन्तजनको अवस्था र घटनाको कारण (सत्य) बारे जानकारी मागिरहेका छन् । स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र रोजगारीसहित दैनिक जीवनमा सहयोग र सामाजिक स्थान, स्मृतिको अभिलेख र बृहत्तर स्वीकारोक्तिसहित सार्वजनिक सम्मानको माग गरिरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यसूचीलाई अघि बढाउन प्रयत्नरत पक्षका लागि मुख्य चुनौती सत्य, न्याय, जीविकोपार्जनमा सहयोग र स्थानीय तहमै दीर्घकालीन शान्ति (जस्तो– बेपत्ताजनको अवस्थाबारे चित्तबुझ्दो जवाफसहित यो अध्याय विसर्जन, दिगो जीविकोपार्जनको व्यवस्था तथा यस्तो घटनाको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता) खोजी गरिरहेकाहरूका अनुभवसँग जोडिएको छ भन्ने निश्चित गर्नु हो । पीडितहरूले संक्रमणकालीन प्रक्रियाले आफ्नो सम्मान र पहिचानसहित सहभागिता होस्, प्रक्रियाबारे सोधियोस् र नीति तथा कार्यान्वयन तहमा प्रतिनिधित्व होस् भनेर माग गरिरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिताका लागि पीडितहरूले निरन्तर दबाब दिए पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूले पीडितलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । उनीहरू सकेसम्म आफ्नो राजनीतिक हितका लागि प्रयोग गर्न खोज्छन् । संक्रमणकालीन न्यायका अनेक प्रावधान र प्रक्रियाबारे काठमाडौंमा लामो समयदेखि बहस भइरहेका छन् तर पीडितका लागि न्याय के हो भन्ने विषयमा निकै कम ध्यान दिइएको छ । लामो समय न्याय नपाउँदा पीडितको मनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी परम्परागत तथा कानुनमा आधारित अवधारणाप्रति कस्तो परिवर्तन आएको छ भनी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने ठाउँमा भएकाहरूले परीक्षण गरेका छैनन् । माथिबाट तलतिर झर्ने अवधारणाले पीडितलाई बाहिर पारेको छ । उनीहरूको मुख थुनिएको छ । पीडितहरू सत्य स्थापित होस्, आर्थिक सहयोग होस् र सार्वजनिक स्वीकारोक्तिसहित स्मृित अभिलेखीकरण होस् भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । बहुसंख्यक पीडित कानुनी न्यायभन्दा सामाजिक न्यायको माग गर्छन् । न्यायका पीडित केन्द्रित समझदारीमा नपुगेसम्म सत्यनिरुपण आयोग पीडितको खास आवश्यकता सम्बोधन गर्न र उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन । सत्यनिरुपण आयोगले सशस्त्र द्वन्द्व के कारणले भएको हो भन्ने विषयमा प्रस्ट धारणा बनाउनलाई योगदान दिन सकेन भने त्यस्तै सशस्त्र संघर्ष पुनरावृत्ति हुने सम्भावना रहन्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी व्यवहार र पीडितको मागका बीचमा उल्लेख्य खाडल छ । सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई समावेश गर्ने गरी नयाँ रणनीति तयार गर्न जरुरी छ । पीडित परिवारको वेदनालाई संक्रमणकालीन न्यायको साँघुरो कानुनी बुझाइ तथा राजनीतिक लाभका लागि बन्दी बनाइएको छ । पीडितहरू समाजमा पुन:स्थापित भएका छैनन् । यसले तनाव सिर्जना गर्छ ।