नेपाली सेनाको बटालियन पछि नेपाल प्रहरीको जिल्ला कार्यालयले सt्क्रमणकालीन न्यायिक निकायमा द्वन्द्वपीडितले प्रहरी विरुद्ध उजुरी गरेको विवरणको विवरण मागेको छ। स्रोतले भन्यो कि रामेछाप जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आज रामेछाप जिल्ला शान्ति समितिसमक्ष सम्पर्क गरी पीडितको फोटोकपीको खोजीका लागि नेपाल पुलिस विरुद्ध उजुरी गरेको स्रोतले जनाएको छ। सत्य निरूपण तथा पुनस्र्थापना आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोगले अप्रिलको मध्यदेखि नै माओवादी विद्रोहको शिकार भएका व्यक्तिहरूबाट गुनासो संकलन गरिरहेको छ। देशभरका जिल्ला शान्ति समितिले टीआरसी र सीआईईडीपीको तर्फबाट उजुरी संकलन गर्न भनिएको छ। सीआईईडीपीका प्रवक्ताले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले उजुरीको विवरण जान्न चाहेको कुरा पुष्टि गरे, तर मुद्दाको संवेदनशीलताका कारण उक्त अनुरोध खारेज गरियो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख, रामेछाप, मोहन परियारले यस दिनलाई भने कि उनको कार्यालयले पुलिस विरुद्ध दर्ता भएका उजुरीहरु बारे सामान्य जानकारी लिन चाहेको छ। “हामीलाई भनिएको छ कि यो कसैसँग पनि साझेदारी गर्न सकिँदैन। परियारले हिमालयन टाइम्सलाई भने। नेपाली सेनाको रुकुममा आधारित देवीदल बटालियनले पीडितको नाम र ठेगाना पनि खोजेको थियो जसले राष्ट्रिय सेना विरुद्ध गुनासो पेश गरेका थिए तर टीआरसी र सीआईईडीपीले त्यस्तो जानकारी दिन अस्वीकार गरेका थिए। टीआरसी सदस्य माधवी भट्टले पीडितलाई सुरक्षा समस्याको सामना गर्न सक्ने र प्रमाण हटाउन सकिने बताएका छन र यदि द्वन्द्वको एक हिस्सा रहेका सुरक्षा बललाई गुनासो र एफआईआर साझा गरेमा। यो थाहा छ कि सबै सुरक्षा एजेन्सीहरू नेपाली सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अन्वेषण विभागले हालसालै राज्य-सुरक्षा बलात्कारको बिरूद्ध उजुरीको प्रकृतिको समीक्षा गरेको छ र उनीहरूसँग व्यवहार गर्ने तरिकाहरूमा छलफल गरेको छ। सेनाका कार्यवाहक प्रमुख लेफ्टिनेंट बलदेवराज महतको अध्यक्षतामा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। नेपाली सेनाका प्रवक्ता ब्रिज जनरल तारा बहादुर कार्की र नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता माधव प्रसाद जोशीले उनीहरूलाई बैठकको एजेन्डा थाहा नभएको बताए। “यो सुरक्षा निकायको नियमित समन्वय बैठक थियो,” एनएका प्रवक्ता कार्कीले भने। "स transition्क्रमणकालीन न्याय उचित विषय भएकोले बैठकमा छलफल भयो," उनले थपे। जोशीले भने, कि पुलिस मुख्यालयले द्वन्द्वपीडितले दर्ता गरेको उजुरीको बारेमा जानकारी लिन कुनै शाखालाई निर्देशन नदिएको हो