द्वन्द्व पीडितहरूले सत्य र मेलमिलाप आयोगको बिरुद्द अदालतमा सर्ने धम्की दिएका छन कि यदि यो युद्ध कालमा भएका मुद्दाहरूको छानबिन सम्बन्धी हालसालै समर्थन गरिएको गाईडलाईन लाई संशोधित गर्दैन भने। टीआरसीले हालै विद्रोह युगको मानवअधिकार उल्लंघन घटनाहरु छनौट गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दियो जसलाई प्रमाणको अभाव र अपर्याप्त विवरण सहित धेरै आधारमा रोक्न सकिन्छ। यस प्रक्रियामा उल्लेखित प्रावधान अनुसार द्वन्द्व युगका सयौं मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र बिना कुनै छानबिन चलाउन सम्भव छ। "द्वन्द्व युगको अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी मुद्दामा छानबिन गर्न टीआरसीको प्रक्रिया विरुद्ध गम्भीर रिजर्भेसन छ," द्वन्द्व पीडितको साझा प्लेटफर्मका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले हिमालयन टाइम्सलाई भने। "टीआरसीको कुनै पनि कदम पीडित केन्द्रीत हुनुपर्दछ। "यो गाइडलाइलाइ चाहने जतिसुकै अपराधीहरुलाई दण्डहीनताको सुनिश्चितताका साथ ल्याइएको देखिन्छ," उनले आरोप लगाए।

संक्रमणकालीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो कार्यविधिलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ जसमा सयौं युद्धकालीन गुनासोहरूको छानबिन हुने व्यवस्था छ। आइतवार टीआरसीका पदाधिकारीहरूको बैठकले द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तको बिरुद्द रहेको भर्खरै समर्थन गरिएको प्रक्रियालाई संशोधन नगर्न अस्वीकार गर्‍यो। न्याय निकायले यो मार्गनिर्देशनको बचाव गर्‍यो र दावी गर्‍यो कि यो सान्दर्भिक कानून, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको ख्याल राखी तयार गरिएको हो। द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजका सचिव ज्ञानेन्द्रराज अरनले गत हप्ता टीआरसीमा निवेदन दिएका थिए जसमा भनिएको थियो कि दशकौं लामो माओवादी विद्रोहको क्रममा भएका जघन्य अपराधका दोषीलाई माफी दिनका लागि कार्यविधि अपनाइएको थियो। सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले पनि निर्णयको मिनेटको प्रतिलिपि प्रदान गर्न अस्वीकार गर्‍यो जसले मार्गनिर्देशनहरूलाई समर्थन गरेको छ र यो संक्रमणकालीन न्याय निकायको गोपनीयतालाई असर गर्ने दाबी गरेको छ। अरनले विद्रोहको शिकार भएको मिनेट खोजेका थिए।

टीआरसीको बैठकमा यसका सदस्य माधवी भट्टले प्रक्रियाको विवादास्पद धारा संशोधन गर्न खोजे भने अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङकोसहित अन्य चार सदस्य संशोधनको विपक्षमा रहेको स्रोतले भने। यस महिनाको प्रक्रियाको अनुमोदन भएपछि भट्ट अनुपस्थित थिए। उनले थपे कि टीआरसी एक सार्वजनिक संस्था थियो र यसका निर्णयहरू, त्यसका मिनेटहरूको प्रतिलिपि सहित, पीडितलाई उपलब्ध गराउनु पर्‍यो। हिमालयन टाइम्ससँग कुराकानी गर्दै अरनले सीएनएनएस लगायत पीडितको पक्षका लागि काम गरिरहेका अन्य संघले अदालतलाई न्यायका लागि उत्प्रेरित गर्ने निर्णय गरे। “हाम्रो वास्तविक चिन्तालाई टीआरसीले अस्वीकार गरेकोले टीआरसीको बिरुद्द अदालत चलाउनु बाहेक हाम्रो कुनै विकल्प छैन,” उनले थपे। अरनले भने कि प्रक्रिया अनुसार विद्रोह युगका अधिकांश अधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरूको छानबिन हुने छ र हजारौं पीडितलाई इन्कार गरिनेछ। द्वन्द्वपीडितबाट उजुरी लिने क्रममा अप्रिलमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरीकर्ताको नाम उल्लेख नगरी पनि उजुरी लिने दावी गरेको थियो।