अदालतका निबंधक गेहेन्द्रराज पन्तले भने कि पुलिसले निवेदन दिई निर्धारित समयमा मिति पेश गर्न लगाएको छ। अदालतको कार्यविधि बमोजिम निवेदन दिने व्यक्ति अदालतमा गवाही दिन अदालतमा उपस्थित भएको मानिन्छ। गोरखा जिल्ला फुजेलका निवासी कृष्णलाई २००४  मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले चितवन जिल्लामा अपहरण गरी मारिएको आरोप लगाइएको थियो। प्रमुख अधिकारकर्मीहरूले यो मुद्दालाई अगाडि सारेपछि यस मुद्दाले राष्ट्रिय ध्यान खिचेको थियो। उनका बुबा नन्द प्रसादले यस घटनाको बारेमा प्रहरीलाई शुरुमा खबर दिएका थिए तर घटना पछि १  महिना पछि उनका भाइ नुरप्रसादले १२ जनालाई हत्यामा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै अदालतमा एक उचित पहिलो सूचना रिपोर्ट पेश गरेको थियो। पुलिसले दुई अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको थियो तर मुद्दामा संलग्न भएको प्रमाण नभएको कारण उनीहरूलाई रिहा गरियो। अदालतले उनीहरूलाई जमानतमा रिहा गरेपछि नन्दप्रसाद र उनकी पत्नी गंगा मायाले २०१३ मा आमरण अनसन शुरू गरे। आफ्नो आमरण अनसन शुरू गरिसकेका गंगा मायाको स्वास्थ्य बिग्रँदै गइरहेको छ। बढ्दो दबाबमा चितवनमा जिल्ला अटार्नीको कार्यालयले २०१४ मा आरोप लगाई ती आरोपितहरूको बिरुद्द सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरेको आरोपमा आजीवन कारावास चाहिएको थियो। जे होस्, वादीले केसमा गवाही दिन देखाएन। अदालत ब्यवस्थापना र न्याय प्रशासनको धारा ११५ बमोजिम पेश गरी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने साक्षीलाई ५० रुपियाँ जरिवाना र पक्राउ गर्न सकिन्छ। पहिलो याचिकाकर्ता नन्दप्रसादको दुई बर्ष अघि मृत्यु भयो, जबकि अर्को निवेदक नूर प्रसाद अनौपचारिक शिक्षामा गएका उनका बाबुआमाले भोक हडताल शुरू गरेदेखि नै। "अदालतमा हाजिर हुन नसक्ने व्यक्तिले मुद्दालाई कमजोर तुल्याएको छ," अधिवक्ता सतीश मैनालीले भने, "उनका बाबुआमालाई न्यायका लागि फौजदारी न्याय प्रक्रिया अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्न नराम्रो सल्लाह दिइएको थियो जसलाई वास्तवमा अदालतमा ल्याउनुपर्दछ। सत्य र मेलमिलाप आयोग। "