नेपाली  कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङ र बिनाय धोज चन्द र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज अरनलगायत १३१ द्वन्द्वपीडितले मुद्दा दायर गरेको रिटको जवाफमा न्यायमूर्ति गोपाल पराजुलीको एकल पीठले सरकारलाई कारण बताउ नोटिस जारी गरेको छ। सरकारले र अन्य प्रतिवादीहरूले अर्को सुनुवाइको क्रममा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरे पछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि पीठले भनेको छ। नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विगतको गठबन्धन सरकारको वार्षिक बजेट भाषणमा प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई राहत भुक्तानका लागि २,००,००० रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो। विनियोजन विधेयकलाई संसदले पहिले नै अनुमोदन गरिसकेको छ। उक्त घोषणापछि द्वन्द्वपीडितहरूले एससीलाई सरकारको कदम संविधान र अदालतको उदाहरणको बिरूद्ध हो भनेर दाबी गर्दै आएका थिए। उनीहरूको तर्क छ कि बजेट विनियोजनको कुनै कानुनी आधार छैन र यो राज्यको भण्डारको हनानीको बराबर हुनेछ।नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन(UNMIN) ले ४००८ लडाकूहरूलाई अयोग्य ठहराएको थियो जसमा ती मध्ये २९७३ नाबालिग र अन्य १,०३५ लेट भर्ती थिए। याचिकाकर्ताहरूले अदालतलाई बजेट विनियोजन खारेज गर्न र यस मुद्दामा अन्तिम निर्णय नभएसम्म अन्तरिम आदेश जारी गर्न आग्रह गरेका छन।