आफ्ना आफन्त गुमाएर अहिलेसम्म आफन्त आउँछन की भन्ने पर्खाइमा बसेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले न्याय पाइने कुरामा ढुक्क हुन नसकेको बताएका छन् । बलपूर्वक बेपत्ता बनाउने कार्य विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा रूपन्देहीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उप-क्षेत्रीय कार्यालय, बुटवल, इन्सेक, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, नमूना एकिकृत विकास परिषद्, एड्भोकेसी फोरम, कदम नेपाललगायतका संस्थाहरूको संयूक्त सहकार्यमा आयोजित बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच विषयक र्‍याली, अन्तरकृया तथा सडक नाटक कार्यक्रममा सहभागी बेपता व्यक्तिका परिवार आफन्तहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितका आफन्तहरू सागर रिजाल, कमला रिजाल, हरिकला पौडेल, जमुना काफ्ले दिलमाया काउचा, तुल्सा पाण्डे र चुरामणी ढकाललगायतले राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन्छ र न्याय पाउँला भन्ने कुरा त परै जाओस बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले यो मुद्दालाई टुङ्गो लगाउने सन्दर्भमा आयोग नै स्पष्ट हुन नसकेको आरोप लगाए । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले चारवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्य पत्ता लगाउने, दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने र परिपुरणको व्यवस्था गर्ने आयोगको क्षेत्राधिकार रहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उप-क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलका मानव अधिकार अधिकृत कल्पना नेपालले रूपन्देही जिल्लामा १ सय ८१ वटा द्वन्द्वपीडितका उजुरीहरू परेको जानकारी दिँदै आयोगले गरेका सबै सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख कृष्णप्रसाद भण्डारीले द्वन्द्वपीडितको सामूहिक ऐक्यबद्धताको परिणाम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनिसकेकोले न्यायका लागि आशावादी भई धैर्य रहन बेपत्ता नागरिकका आफन्तलाई आग्रह गरे । इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी मुकुन्द मरासिनीले नेपाल प्रहरीले मानव अधिकारमैत्री सेवा दिनका लागि तयार रहेको बताउँदै कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयहरूलाई उपल्लो निकायमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता गर्ने काम मानवता विरूद्धको अपराध भएकोले यस्ता कार्यलाई निरूत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भविष्यमा कुनै पनि बहानामा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई रोक्नु राज्यको दायित्व भएकोले यस विषयमा जवाफदेही बन्न आग्रह गरे ।