माधवी भट्टले विरोध जनाउँदै आएकी थिइन् । ‘अध्यक्षसहित चारजना पदाधिकारीको बहुमतका आधारमा यो त्रुटीपूर्ण मापदण्ड जारी भएको थियो । तर, मैले बारम्बार विरोध जनाउँदै आएकी थिएँ । सर्वेच्चको निर्णयले पीडितलाई न्यायको आशा जागेको छ ।’- भट्टले भनिन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८०५२ उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।