घोराही–३ बर्गद्धीकी भौनी चौधरीले पति, ससुरा र देवर एकैसाथ गुमाइन् । खेतमा काम गरिरहेका ११ जना थारू किसान मारिएको २०५८ मंसिर १३ को दर्दनाक घटना उनी कहिल्यै भुल्न सक्दिनन् । आँखैअघि झल्झली आइरहने त्यो दृश्यलाई इतिहासका रूपमा स्मारक बनाउनुपर्ने लाग्न थालेको छ भौनीलाई । ‘त्यो घटना केही गरे पनि भुल्न सकिँदैन । हरेकपटक खेत पुग्दा आँसु झर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब घटनास्थल संरक्षण गरी स्मारक र प्रतीक्षालय बनाउनुपर्छ ।’ माओवादी आरोपमा सुरक्षाकर्मीद्वारा मारिएका ती किसानका परिवार दयनीय अवस्थामा छन् । कतिका पत्नी र छोराछोरी डिप्रेसनको सिकार भएका छन् । कतिका पत्नीले दोस्रो बिहे गरेपछि बालबालिकाकाको बिचल्ली छ । ‘हामीलाई पढाइलेखाइ निरन्तर गर्न कठिनाइ छ । बुबा मारिएपछि संरक्षण गर्ने कोही छैन,’ मीना चौधरीले भनिन्, ‘सधैं त्यही घटना दिमागमा घुमिरहन्छ ।’ पटकपटक अदालत धाउँदा पनि न्याय नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । दुई छोरा गुमाएकी जुगरी चौधरीले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भीमबहादुर बोहोरा र सलाहुद्धिन सिद्धिकीको संयुक्त इजलासले उक्त घटनाबारे तत्काल अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन । ‘कसैले न्याय दिएन, अदालतको आदेश पनि पालना भएको छैन,’ उक्त घटनामा मारिएका सोङरा चौधरीकी पत्नी पुण्याले भनिन्, ‘दोषीलाई जसरी पनि कारबाही हुनुपर्छ ।’ जिल्लामा माओवादीका नाममा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण मारिएका यस्ता घटना पाँचवटा छन् । लक्ष्मीपुर–३ बेलुवामा नौ, फूलबारी–६ बाख्रेमा ६, गोल्टाकुरी–८ कौवाघारीमा १२ र डुरुवा–५ पहरूवामा ८ जना मारिएका छन् । तत्कालीन विद्रोहीबाट पीडित भएकाको अवस्था पनि उस्तै छ । बर्गद्धीकै द्रौपदा न्यौपानेका पति २०६१ मा मारिए । द्वन्द्वपीडितका नाममा हुने हरेक कार्यक्रममा उनलाई बोलाइन्छ । तर, ती कार्यक्रममा घाउ अझ कोट्याइदिएको अनुभूति हुन्छ उनलाई । ‘हाम्रा पतिका नाममा कार्यक्रम हुन्छन्, हामीलाई रुवाइन्छ तर उपलब्धि केही छैन,’ उनले भनिन्, ‘न्यायको महसुस हुने काम एउटै भएको छैन ।’ स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक नेत्रप्रकाश पाण्डे सरकार द्वन्द्वपीडितका सवालमा गम्भीर नरहेको बताउँछन् । राहत किस्ताबन्दीमा आउँदा र पीडितलाई न्याय दिनेबारे कोही गम्भीर नहुँदा उनीहरू दु:खी रहेको उनको भनाइ छ । ‘गाउँगाउँ पुगेर पीडितका समस्या संकलन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘समयमै राहत दिलाउन पहल भइरहेको छ ।’ प्रजिअ मेघनाथ काफ्ले भने द्वन्द्वपीडितलाई राहत र न्याय दिन सरकार गम्भीर रहेको दाबी गर्छन् । ‘पीडितका नाममा आएको राहत समयमै वितरण गर्न र उनीहरूमा निराशा कम गर्न प्रशासन जिम्मेवार भएर लागिरहेको छ,’ उनले भने ।