माधवी भट्टले आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने गरी निष्पक्ष, पारदर्शी, जबाफदेही र पीडितमैत्री बनाउन पहल गर्दा उल्टै विवाद सिर्जना गर्ने र आफूविरुद्ध नै प्रहार गर्ने प्रयास भएको बताएकी हुन् । ‘आयोगलाई निष्क्रिय बनाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्रस्वरूप ममाथि चारैतिरबाट प्रहार भइरहेको छ', उनले भनिन् । आयोग स्रोतका अनुसार गत साउन ४ गते सदस्य भट्टको असहमतिकै बीच आयोगका बहुमत पदाधिकारीले उजुरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने मापदण्ड जारी गरेका थिए । उक्त मापदण्ड आयोग ऐनविपरीत र पीडितविरोधी भएको भनी ज्ञानेन्द्र आरणलगायत पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । पीडितको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत माघ १९ गते उक्त मापदण्ड खारेज गरिदिएको छ । अदालतको फैसलालाई आत्मसात गर्दै आफ्नो कार्य अघि बढाउनुपर्ने सत्य निरूपण आयोग त्यसकै भोलिपल्ट माघ २० गतेदेखि निष्क्रिय छ । २०७१ साल माघ २७ गते गठित आयोगले दुईबर्से कार्यकालमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि आयोगकै सिफारिसअनुसार सरकारले गत माघ २० गते एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ फागुन १ गतेदेखि आयोगमा अनुपस्थित छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै कार्यालय नजान दबाब दिएको दाबी स्रोतले गरेको छ । कानुन सेवाबाट आएका आयोगका सचिव मणिराम ओझा पनि फागुन ८ गतेदेखि बिदा बसेका छन् । उनी कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकको निर्देशनमा बिदामा बसेको स्रोतले जनाएको छ । अहिले आफ्नै पार्टीभित्रबाट नयाँ अध्यक्ष खोज्ने गृहकार्यमा माओवादी केन्द्र जुटेको बताइन्छ । तर माओवादीनिकटलाई अध्यक्ष मान्न कांग्रेस, एमाले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय असहमत हुने आशंकाका कारण तत्कालै अध्यक्ष गुरुङलाई राजीनामा गर्न नदिने र कार्यालय जान पनि नदिने दोहोरो रणनीति माओवादी केन्द्रले अपनाएको दाबी स्रोतले गरेको छ । कांग्रेसनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरिसकेका छन् । देउवाले सत्य निरूपण संवेदनशील र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको आयोग भएकाले अध्यक्ष वा सदस्य फेर्ने विषयमा नसोच्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । सत्य निरूपण आयोगमा ५८ हजार ५२ उजुरी परेका छन् । ठूलो संख्यामा रहेका यी उजुरीको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनु चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको कामकारबाही ठप्प भएकोमा पीडित आक्रोशित र असन्तुष्ट बनेका छन् । पीडितले आयोग सक्रिय बन्नुपर्ने माग राख्दै चैत २ गते धर्ना पनि दिएका थिए । ‘हाम्रो कसैसँग कुनै प्रकारको आग्रह र पूर्वाग्रह छैन', द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले धर्ना दिनुको कारण खुलाउँदै भने, ‘हामीलाई केवल न्याय चाहिएको छ । त्यसका लागि आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर छिटोभन्दा छिटो काम गर्नुपर्छ ।' अर्का पीडित ज्ञानेन्द्र आरण भन्छन्, ‘अदालतको फैसलापछि आयोगले जिम्मेवार हुँदै पीडितमैत्री भएर काम गर्ला भन्ने ठानेका थियौं तर केही हुनै सकेन ।' अध्यक्ष सूर्र्यकिरण गुरुङलाई राजीनामा गर्न नदिने र कार्यालय जान पनि नदिने दोहोरो रणनीति माओवादी केन्द्रले अपनाएको स्रोतको दाबी । आयोग स्रोतका अनुसार माओवादी कोटाबाट सदस्य बनेका श्रीकृष्ण सुवेदीले सशस्त्र युद्धमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनको सबै जिम्मा तत्कालीन सरकार, कांग्रेसका नेता र सुरक्षाकर्मीले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘तत्कालीन विद्रोहीबाट मारिएकाहरू कोही निर्दोष छैनन्, सबै सुराकी हुन्' भन्ने धारणा आयोग बैठक र अनौपचारिक छलफलमा राख्ने गरेका उनले त्यसैअनुसार नीति एवं निर्णय अघि बढाउन दबाब दिने गरेका छन् । सदस्य भट्टले भने आयोगमा यस्ता कुराको ठाडो विरोध गर्ने गरेकी छन् । छानबिनपछि मात्र को दोषी हो र को निर्दोष भन्न सकिने भन्दै अनुसन्धानपूर्व बोल्नै नहुने उनको जिकिर छ । सदस्य सुवेदी अर्जुन लामाको हत्याको मुद्दामा आरोपी माओवादी नेता अग्नि सापकोटाका तर्फबाट बहस गरेका वकिल हुन् । स्रोतका अनुसार सरकारले म्याद थपिसकेपछि आयोग निष्क्रिय बन्नुको मुख्य कारण माओवादी केन्द्रको विशेष चासो हो । ‘सदस्य सुवेदी अर्का सदस्य भट्टलाई हटाउन प्रत्यक्ष रूपमा र अध्यक्ष गुरुङलाई हटाउन अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय छन्', स्रोतको दाबी छ । सुवेदीले भट्ट रहेसम्म आयोगले माओवादीको चाहनाअनुरूप निर्णय गराउन नसक्ने जानकारी पार्टीका शीर्ष नेतालाई गराइसकेका छन् । पूर्वविद्रोहीप्रति निकै लचिलो भए पनि अध्यक्ष गुरुङले भट्टका बलिया तर्कलाई पूरै खण्डन गर्न नसकेको ब्रिफ्रिङ सुवेदीले अग्नि सापकोटामार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका छन् । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा समेत आयोगको बैठक सञ्चालन गरेर कामकारबाही अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सुवेदीकै कारण बैठक बस्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष गुरुङ चैत ६ गते आइतबारदेखि कार्यालय आउने मनस्थिति छन् तर सुवेदी अध्यक्ष कार्यालय नआउने वातावरण बनाउन लागिपरेका छन् । सुवेदीकै नेतृत्वमा आयोग कर्मचारीले सदस्य भट्टमाथि छानबिन गरिपाऊँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरीसमेत दर्ता गराएका छन् । तर उजुरीमा निवेदक ‘आयोगका कर्मचारी' भनिएको छ, कसैको नाम उल्लेख छैन । उक्त पत्रमा सदस्य भट्टलाई मात्र होइन, पीडितलाई पनि बदनाम गराउने दुराशय देखिन्छ। ‘आयोगका सबै कर्मचारीलाई म राम्ररी चिन्छु । उनीहरू न्यायका पक्षमा उभिने व्यक्तिलाई बदनाम गराउने कार्यको समर्थन गर्दैनन्', भट्टले भनिन् । ‘पीडितलाई अपमानित गर्ने, कर्मचारीलाई बदनाम गराउने र कूटनीतिक समुदायलाई चिढ्याउने नियतका व्यक्तिले के न्याय देलान् ? ' उनले भनिन् ।