द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा संलग्नलाई दण्डका लागि गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यस्ता व्यक्तिको नाम कालोसूचीमा राखेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सूचीमा राख्नुअघि विधि र प्रक्रिया तय गर्न अहिले आयोगमा छलफल चलिरहेको छ। आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि गरेका करिब २ सय सिफारिस अलपत्र परेपछि आयोगले कठोर निर्णय लिन थालेको हो। विधि तय भएपछि आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्तासँगै सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने उच्चपदस्थ अधिकारीको नामसमेत सार्वजनिक गर्नेछ। आयोगमा ०५७ जेठदेखि परेका उजुरीमा कारबाही गर्न भएका सिफारिसअनुसार कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन। आयोगको वर्तमान नेतृत्व आउनुअघि नै कारबाही गर्न ७ सय ३५ र त्यसपछि ८२ वटा सिफारिस भएका छन्। तीमध्ये मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा दण्ड सजाय व्यवस्थाका लागि गरिएका करिब २ सय सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। उल्लंघन गर्नेलाई सजायको साटो बढुवा र पुरस्कृत गर्न थालिएपछि आयोग ‘एक्सन' मा जाने रणनीतिमा पुगेको हो। आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले संविधानको व्यवस्थाअनुरूप कालोसूचीमा राख्नुअघि ‘गाइडलाइन' को तयारीमा जुटेको बताए। ‘अहिले गाइडलाइन तयार पार्ने काम भइरहेको छ। त्यसपछि मात्र संविधानको धारा २४९ (ज) अनुरूप कारबाही प्रक्रियामा जाने हो।' नागरिकस्तरबाटै अनुमोदन गराएपछि ‘एक्सन' मा जान सहज हुने भएकाले कारबाहीअघि बृहत् राय लिने तयारी आयोगको छ। संविधानको धारा २४९ (ज) मा मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी उल्लंघनकर्ताको अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ।