दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा परेका महिला राज्यका तर्फबाट पीडितले पाउने सबै सुविधाबाट वञ्चित छन् । उजुरी गर्न कानुनी हदम्याद गुज्रिएकाले आफूहरू पीडितको दर्जामा पनि दर्ता हुन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘बलात्कार भएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने मुलुकी ऐनको हदम्याद थियो, जसले मैले आफूमाथिको अत्याचारविरुद्ध कहीँकसैलाई गुहार्न सकिनँ,’ किशोरी छँदा २०५८ मा सेनाबाट सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी एक महिला भन्छिन्, ‘यता इज्जत जाने डरले यसबारे आजसम्म घरमा समेत भन्न सकेकी छैन ।’ लामो समय पाठेघरको समस्या र मानसिक छटपटी लिएर बसेकी उनलाई द्वन्द्वपीडित एकल महिला संघकी अध्यक्ष शीतलसिंह राठौरले गएको वर्ष सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी गर्न सल्लाह दिइन् । ‘त्यसपछि मैले उजुरी त गरेँ, तर हालसम्म मलाई सोधखोज गर्न कोही आएको छैन, आफ्नो पीर जस्ताको त्यस्तै छ,’ ती महिलाले सुनाइन्, ‘मजस्ता कति होलान्, हाम्रा कुरा कसले सुन्ने ?’ कक्षा ६ मा पढदै गर्दा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका छापामारले उनलाई विद्यालयमै आएर लगे । जंगलमा पुर्‍याएपछि गस्तीमा आएका सेनाले पक्राउ गर्‍यो । त्यसपछि तिनले एक महिनासम्म धेरैपटक ब्यारेकमै बलात्कृत हुनुपर्‍यो । ‘मलाई अँध्यारो कोठामा राखेका थिए, कहिले खाना दिने, कहिले पानी पिलाउने त कहिले सोधपुछ गर्ने निहुँले सिपाहीहरू आउँथे र ममाथि मनलाग्दी गर्थे,’ उनी भन्छिन्, ‘एक महिनापछि असाध्यै रक्तस्राव हुन थाल्यो । त्यसपछि उनीहरूले मलाई आफन्तको जिम्मा लगाइदिए ।’ त्यस घटनापछि उनको जीवनका सबै खुसी लुटिएजत्तिकै भयो । लामो समयसम्म उनी बिरामी परिन् । अझै राम्रोसँग निको भएकी छैनन् । ‘धेरै पटक मैले आत्महत्यासमेत गर्न खोजेँ तर सकिनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘एक पियक्कडसँग मेरो बिहे भएको छ, उसलाई मैले भनेकी छैन तर थाहा पाएजस्तो गरी कुरा गर्छ र दिनहुँ रक्सी पिएर पिट्छ ।’ उनले अन्य द्वन्द्वपीडितले १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाए पनि आफूले एक पैसा पनि नपाएको बताइन् । उस्तै पीडा पश्चिम नेपालकी अर्की एक महिलाको छ, जसका श्रीमान्लाई माओवादीले १४ वर्षअघि गोली हानी मारेका थिए । ‘त्यसको एक वर्षपछि मध्यरातमा उनीहरू मेरो घरमा आए र मलाई पालैपालो दुव्र्यवहार गरे,’ उनी भन्छिन्, ‘डरले आजको मितिसम्म मैले कसैलाई भन्न सकेकी छैन ।’ उनलाई पनि द्वन्द्वपीडित एकल महिला संघकी अध्यक्ष राठौरले आयोगमा उजुरी दिन लगाएकी थिइन्, जसबारे केही खोजखबर हालसम्म कसैले गरेको छैन । ‘द्वन्द्वकालमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट यौन हिंसाको सिकार भएका धेरै दिदीबहिनीलाई म चिन्छु,’ राठौर भन्छिन्, ‘एकातिर इज्जत जाने र घरबाटै निकालिने डरले उहाँहरू आफ्नो पीडालाई भित्रभित्रै दबाएर बसिरहनुभएको छ, अर्कातिर उजुरी गर्ने हदम्याद गुज्रिएकाले चाहेर पनि कानुनी संरक्षण लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ ।’ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पहिचान गोप्य रहने गरी यौन हिंसापीडितलाई उजुरी गर्न आह्वान गरेपछि राठौरले आफूमाथिको अन्याय गुपचुप राखी भित्रभित्रै पिल्सिएर बसेका केही महिलालाई पीडितविरुद्ध फारम भर्न उत्प्रेरणा दिएकी थिइन् । ‘उनीहरूले उजुरी दिए पनि,’ राठौर भन्छिन्, ‘तर उजुरी दिनु मात्रै जस्तो भयो, आजका मितिसम्म उनीहरूबारे खोजखबर गर्न र सत्यतथ्य बुझ्न कोही आएको छैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार हत्या, अपहरण, यातनाजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन पाइँदैन, जसमा बलात्कार पनि पर्छ । सत्यनिरुपण ऐनमा पीडकलाई आम माफी दिने प्रावधान भएको भन्दै त्यसविरुद्ध पीडितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले बलात्कारलगायत मुद्दामा आम माफी नदिन र ऐन संशोधन गर्न आदेश गरेको छ । ‘हामीले अदालतको भावनाअनुसारै ऐन संशोधन गर्न र बलात्कारका घटनामा उजुरीको हदम्याद नराख्न सरकारलाई दुई वर्षअघि नै लेखिपठाएका थियौं,’ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य मञ्चला झा भन्छिन्, ‘३५ दिने हदम्यादलाई बढाएर सरकारले १ सय ८० दिन पुर्‍याए पनि द्वन्द्वकालीन बलात्कारका मुद्दामा यो पर्याप्त छैन ।’ उनका अनुसार आयोगमा पाँच सयको हाराहारीमा यौन हिंसाका उजुरी परेका छन् । यसरी एकातिर सर्वाेच्चले बलात्कारलगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आम माफी नदिन भनेको छ भने अर्कातिर सरकारले पीडितलाई उजुरी दिन सक्नेसम्मको पनि कानुन बनाएको छैन । ‘यो कानुनी जालझेलमा हामीचाहिँ साह्रै च्यापियौं,’ पीडित महिलाहरू भन्छन्, ‘कम्तीमा स्वास्थ्य उपचार र क्षतिपूर्तिसम्म पनि हामीलाई दिइएन, साह्रै अन्याय भयो ।’