आफन्त नहुनुको पीडा त छँदै छ, द्वन्द्वकालमा राज्य वा तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका परिवारजनमा सम्पत्ति भोगचलन, नाता प्रमाणीकरण र अंशबन्डालगायत घरेलु काममा समेत कानुनी अडन आइलागेको छ । बेपत्ता आफन्तको कानुनी हैसियत किटान नहुँदा आफूहरू ठूलो मर्कामा परेको पीडितहरू बताउँछन् । ‘आम मानिसका जीवनमा कहिल्यै नआउने र आम रूपमा सोच्दै नसोचिने झमेलाहरू हामी बेपत्ता परिवारका सदस्यले भोग्नु परिरहेको छ,’ बेपत्ता समाजका उपाध्यक्ष रुपेश साह भन्छन्, ‘बाबु बेपत्ता हुँदा छोराछोरीको नागरिकतासमेत बनाउन समस्या भएको छ कतिलाई, पति बेपत्ता हुँदा पत्नीको हक कायम नभएको अवस्था छ र कतिपय परिवारमा मूल व्यक्ति बेपत्ता हुँदा ऋणधन र कागजी लेनदेनको व्यावहारिक काममा समेत ठूलो बाधा आइपरेको छ ।’ कानुनी र व्यावहारिक मात्र होइन, सांस्कृतिक र परम्परागत कार्यमा पनि बेपत्ता परिवारका सदस्यमा एक किसिमको अनिश्चयले समस्या पार्ने गरेको साह सुनाउँछन् । उनका जेठा दाजु जयकुमार साह ३० वर्षको उमेरमा २०५९ जेठ १४ मा बेपत्ता पारिएका थिए । हालको रामधुनी नगरपालिकामा पर्ने सुनसरीको बकलौरी गाविसबाट उनका दाजुसहित दीपक विश्वकर्मा र चिरञ्जीवी गौतमलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा फौजले पक्राउ गरेर लगेको थियो । त्यसयता उनीहरू तीनै जनाको अत्तोपत्तो छैन । ‘बेपत्ता व्यक्तिका नाममा बैंकमा ऋण छ भने परिवारका सदस्यले तिर्न पाउने, तर उनको नाममा पैसा छ भने लिन नपाउने सरकारको नीतिले धेरै नै दु:ख भएको छ ।’ ‘हरेक वर्ष दिदीले तिहारमा दाजुका लागि पनि माला उन्नुहुन्छ,’ रुपेश भन्छन्, ‘दाजु आई पो हाल्छन् कि भन्ने आस हुन्छ ।’ यसरी आस गर्दागर्दै १५ वर्ष बिते । तर रुपेशका दाजु फर्केर आएका छैनन् । तिहारमा आस गर्ने बहिनीहरू र दसैंमा जमरा राख्ने आमाबाबु जहिल्यै आफ्ना बेपत्ता दाजु/छोराछोरीको पर्खाइमा बस्छन् । ‘हरेक दिन उहाँ आइहाल्नुहुन्छ कि भनेर बाटो कुरिरहेकी हुन्छु,’ बेपत्ता श्याम भट्टकी पत्नी शोभा भन्छिन्, ‘यसरी आसै आसमा १८ वर्ष बितिसकेछ, अझै कति बित्ने हो ।’ चन्द्रागिरि नगरपालिका १३ मा पर्ने साबिकको पुरानो नैकाप निवासी उनका पतिलाई २०५८ असोज १८ बिहान ८ बजे ५ माओवादीले सोधपुछ गर्न भनी लगेका थिए । त्यसपछि पति फर्केर आएका छैनन् । शोभाको आँखाले उनको बाटो हेर्न छाडेको छैन । उनी बेपत्ता भएको वर्ष छोरा तीन वर्षको र छोरी साढे चार वर्षकी थिइन् । तिनले पहिला दिनहुँ ‘बाबा कहिले आउने’ भनेर सोधिरहन्थिन् । ‘म जवाफ दिन नसकेर लाचार हुन्थें,’ शोभा भन्छिन्, ‘अहिले बुझ्ने भएर सोध्न छाडे तर म आफैंसँग सोधिरहेकी हुन्छु, मेरा पति कहिले आउनुहुन्छ ?’ बेपत्ताका परिवारलाई अंशबन्डा र अचल सम्पत्ति भोगचलनमा पनि निकै समस्या छ । बेपत्ताका पत्नीहरूमा आफू विधवा कि सदवा भन्ने अन्योल पनि छ । पति बेपत्ता भएपछि ससुराको नाममा भएको पुख्र्याैली जमिन नामसारी गर्न नमिलेको शोभा बताउँछिन् । एकातिर सम्पत्तिको भोगचलनमा उनलाई बाधा परेको छ, अर्कातिर घरमा कमाउने नै नभएपछि निर्वाहका लागि पनि समस्या बढदै गएको छ । ‘सरकारले एकल महिलालाई भत्ता दिन्छ, हामी बेपत्ताका पत्नीलाई त्यो पनि छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सधैं नै अनिश्चय र दोधारमा दिन बितिरहेछ, हाम्रो कुरा सुन्ने कसले ?’ बेपत्ताका परिवारमा अचल सम्पत्तिको मात्र नभएर चल सम्पत्ति भोगचलनमा समेत कानुनी झमेला भएको पीडित बताउँछन् । ‘सिरहामा मेरा मित्र उदय साहका बाबु बेपत्ता हुनुभएको छ,’ बेपत्ता समाजका उपाध्यक्ष रुपेश साह भन्छन्, ‘बैंकमा उनको बुबाको खातामा पैसा त छ, तर त्यो चलाउन उनीहरूले पाएका छैनन् ।’ खातावालाको रकम चलाउन हकवालाले मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थाले सयौं पीडित खातामा भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । ‘बेपत्ता व्यक्तिका नाममा बैंकमा ऋण छ भने परिवारका सदस्यले तिर्न पाउने, तर उनको नाममा पैसा छ भने लिन नपाउने सरकारको नीतिले धेरै नै दु:ख भएको छ,’ उपाध्यक्ष साह भन्छन्, ‘हामीले कतिपटक बेपत्ता परिचयपत्र पेस गरेपछि यो झमेला हट्ने व्यवस्था गरिपाऊँ भनेर सरकारलाई गुहारिरहेका छौं, तर सुनुवाइ कहिल्यै भएन ।’