ओखलढुंगा स्थायी घर भई विगत १८ वर्षदेखि विस्थापित भएर काठमाडौं बस्दै आएकी जमुना रोक्का हतारिँदै सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङको कार्यकक्षमा छिरिन्। ७ वटा मुकाम कार्यालयले आयोगमा परेको उजुरीमाथिको प्रतिवेदन बुझिरहेका गुरुङलाई उनले आक्रोश पोख्दै उजुरीमाथि किन बयान गर्न बोलाइएन भनी सोधिन्। २०५८ मा ओखलढुंगमबाट सुरक्षा थ्रेट भएपछि काठमाडौं पसे पनि आफ्नो पतिलाई माओवादीले अपहरण गरेर हत्या गरेको तर हालसम्म शव समेत नपाएको भन्दै रोकायले आयोग धाउन मात्र किन बाध्य पारिएको भन्दै प्रश्न गरिन्। एक्कासी कक्षमा प्रवेश गरेकी पीडितको प्रश्नले अध्यक्ष गुरुङ शुरुमा अल्मलिए। रोकाले क्रमशः प्रश्न राख्दै गएपछि अध्यक्ष गुरुङले सम्झाउँदै पीडितहरुकै लागि आयोग गठन भएको र काम गरिरहेको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजे। तर, रोकाले मानिनन्, आफूले हालेको उजुरीमा किन काम भएन जानकारी गराउन माग गरिन्। उनले जिद्दी गर्न थालेपछि गुरुङले आयोग सदस्य लीला उदासीलाई बोलाएर उजुरीको अवस्था बुझ्न भने। सदस्य उदासीले प्रदेश ३ को मुकाम ललितपुरमा उजुरीको विषयमा अनुुसन्धान अधिकारीलाई सोधेर पालो आउन लागेको जानकारी गराए। उदासीको उक्त जवाफपछि उनी शान्त भइन्। पछिल्ला केही दिनयता आयोगमा यो दैनिकी बाक्लिएको छ। एक महिना मात्र समयावधि बाँकी रहेपछि पीडितहरु आयोगमै पुगेर, फोन मार्फत र अन्य अनुसन्धान कार्यालय पुगेर दबाब दिन थालेका छन्। सरकारले ०७१ माघ २७ मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो। पछिल्लो पटक माघ २० मा एक वर्षका लागि आयोगको म्याद थप भएको थियो। थप भएको अवधिको पनि ११ महिना बितिसकेको छ। यस अवधिमा ७ प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने र केही मुद्दाका अनुसन्धान थाल्ने तयारी बाहेक उल्लेख्य केही काम आयोगले गर्न सकेको छैन। २ वर्ष ११ महिना नेतृत्व गरेपछि आयोगले काम गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्दै अध्यक्ष गुरुङले आफू अध्यक्ष भएर बदनाम भएको टिप्पणी गरे। ‘आयोगमा सबै पार्टीको सहयोग पाउने आसमा आएको थिए,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘तर, दलका नेताहरु आफैंलाई बचाउने प्रयास गर्न आयोग काम सम्पन्न नगरी विघटनको अवस्थामा छ।’ द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्नुको विकल्प नभएको कुरा दलहरुले बुझेनन् र यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुरुङको टिप्पणी छ। गुरुङले आफूलाई बचाउन यस्तो टिप्पणी गरेको मानवअधिकारकर्मी तथा पीडितहरुको बुझाइ छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै प्रश्न गरे, ‘आयोगको म्याद सकिने अन्तिम समयमा आएर यस्तो भन्नुको अर्थ के हो?’ द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको समाधान गर्ने कार्य सहज छैन भन्ने कुरा थाहा हुदाँहुँदै पद लिन आउनु र यत्रो अवधिमा मौन बसेर विघटन हुने समयमा यस्तो तर्क गर्नु पीडितप्रतिको बेइमानी भएको अधिकारी बताउँछन्। अधिकारीले आयोगबाट राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने काम भएको आरोप समेत लगाएका छन्। अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यमा दूरदर्शी सोचको अभाव देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। आयोगले काम गर्न नसक्ने अवस्थाको महसुस भएमा पछिल्लो पटक म्याद थपका लागि आग्रह गर्न नहुने र थप भएपछि जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए। माघ २६ सम्म नयाँ सरकार गठन नहुने र अध्यादेश मार्फत आयोगको म्याद थप नहुने भएपछि गरिएका जुनसुकै तर्क गलत भएको शर्माको बुझाइ छ। आयोगका सदस्यद्वय श्रीकृष्ण सुवेदी र माधवी भट्टको भने फरक भनाइ आएको छ। दुवै सदस्य आयोगले हालसम्म गरेका कामको प्रतिवेदन निर्माण गरी सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने पक्षमा छन्। मानवअधिकार आयोगमा सुरक्षित हुने र भोलि आवश्यक परे त्यही आधारमा टेकेर पुनः अनुसन्धान गर्ने बाटोसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने सुवेदी र भट्टको भनाइ छ। अधिवक्ता तथा मानव अधिकार कानुनविद राजु चापागाईंले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि ३ वर्षको अवधिमा भएका काम निरासाजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्। आयोगका पदाधिकारीले जागिर खाने र पीडितहरु न्याय माग्न अदालत धाउने र धर्ना गर्नेमै सीमिति भएको उनले बताए। प्रमुख दलले यसलाई गम्भीरता पूर्वक नलिँदा आयोग लगभत समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको उनको बुझाइ छ। आगामी दिनमा यसले नेपाललाई झन् समस्यामा पार्ने भएकाले अब बन्ने नयाँ सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिएर नयाँ प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने चापागाईंको सुझाव छ। ०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ मा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो। तर, ०६८ भदौ ११ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत पुग्न र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेपछि दलहरुले छानबिन आयोग गठनका लागि विधेयक मस्यौदामा तत्परता देखाएका थिए। तर, विधेयकले कानुनी रुप लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै खारेज भयो। सर्वोच्चको आदेश अनुरुप २०७० मा नयाँ विधेयक निर्माण भयो, ऐन पनि जारी गरियो। सोही ऐनअनुरुप ०७१ माघ २७ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको अवस्था छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन भयो। त्यसअघिको कानुनमा यी दुवैलाई मिलाएर एउटै आयोग प्रस्ताव गरिएको थियो। राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि ८ वर्षमा आयोग गठन भएको थियो। आयोग त गठन भयो, तर नियम नबनाइदिएर सरकारले १४ महिना दुवै आयोगलाई निस्क्रिय बनायो। ऐनमा आयोगको समयावधि २ वर्ष तोकिए पनि नियमावलीको अभावमा एक वर्षभन्दा बढी समय त्यत्तिकै बित्यो। १४ महिनापछि मात्र नियमावली बन्यो। २०७३ वैशाखदेखि उजुरी संकलन थालेको आयोगको म्याद ०७३ माघमै सकियो। त्यसपछि एक वर्षको अवधि थप भएको छ। आयोगहरुले पीडितका उजुरी लिए। यसक्रममा सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्तामा ३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोग गठनसँगै यसको क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो। अधिकारकर्मी तथा पीडितहरुले दोस्रो मुद्दा सर्वोच्च पुर्‍याएका थिए। सर्वोच्चले कानुन संशोधन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो। सरकारले सर्वोच्चको आदेश अनुरुप कानुन संशोधन नगरेका कारण शान्ति प्रक्रियाको यो महत्वपूर्ण कार्यभार पुनः अवरुद्ध भएको छ। ०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था निस्क्रिय हुने आदेश दिएपछि संशोधन हुनुपर्ने ऐन सरकारले त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेको छ। हरेक नयाँ सरकार गठनसँगै यो विषय उठे पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन। सरकारले ऐन संशोधन नगर्दा आयोगलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ भने पीडितहरु निराश बन्दै गएका छन्।