बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति द्वन्द्वपीडितले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन गर्न गठित बेपत्ता आयोग र पीडितलाई न्याय तथा राहत दिलाउन गठन भएको मेलमिलाप आयोगको कामप्रति पीडित असन्तुष्ट बनेका हुन्। गठन भएको तीन वर्षसम्म पनि दुवै आयोगले न्याय दिनुको साटो आफूहरूलाई पीडा मात्र दिएको उनीहरूको गुनासो छ। हालसम्म आयोगले आफूहरूका पीडा मात्र सुन्ने गरेको र न्याय दिन नसकेको भन्दै यस क्षेत्रका पीडितहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। आयोगको कार्यावधि सकिनै लाग्दा केही पनि काम नगरेको भन्दै न्याय पाउने आस हराउँदै गएको यहाँका द्वन्द्वपीडित बताउँछन्। आयोगले कछुवागतिमा काम गर्दा उपलब्धि पाउने आशा हराएको सुर्खेतका द्वन्द्वपीडित भीमबहादुर सिंजालीले बताए। आयोगले न्याय दिनेभन्दा पनि पीडा मात्र सुनेर झारा टार्ने काम गरेको उनी दुखेसो पोख्छन्। ‘हाम्रा नाममा बनेका आयोग कस्ता छन्, आजसम्म देख्न पाएको छैन', उनी भन्छन्, ‘द्वन्द्वको कथा सुनाउन लगाएर हामीलाई थप पीडित बनाउने काम मात्र भएको छ, आजसम्म यी आयोगबाट न्याय नै पाएनौं।' उनले अब आफूले न्याय पाउनेमा आशंका व्यक्त गरे। गठन भएको लामो समयसम्म पनि आयोगले ठोस काम नगरेर पीडितलाई आश्वासन मात्र बाँड्ने गरिएको उनले सुनाए। ‘मलाई त अब न्याय पाउने आशा नै छैन, बेलाबेला कार्यक्रममा बोलाएर पीडा सुनाउन लगाउँछन्,' उनले भने, ‘वर्षौंदेखि हाम्रा पीडा सुनेका छन्, कहिलेसम्म हामीले आफ्नो विगत सम्झनुपर्ने हो ? अब हामीलाई धेरै नरुवाऊ, सक्ने भए चाँडै न्याय देऊ।' आयोगले हालसम्म सरकारलाई दबाब दिएको र कसैलाई कारबाही गरेको समेत आफूहरूले नसुनेको पीडितहरू बताउँछन्। नारायण नगरपालिका–३ दैलेखका द्वन्द्वपीडित रत्ना रेग्मी पनि न्याय पाउन निकै मुस्किल भएको बताउँछिन्। ‘हाम्रा उजुरी पूर्वराजादेखि प्रचण्डलगायत ठूला नेताविरुद्ध छन्', उनले भनिन्, ‘अब आयोगले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ त ? ' द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने आशामा पीडा सुन्ने काम गर्न राज्यले अहिले पनि नछोडेको उनले दुखेसो पोखिन्। राज्यले वास्तविक द्वन्द्वपीडित पहिचान नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा राहत वितरण गरिरहेको उनको आरोप छ। दैलेख चौराठाका द्वन्द्वपीडित बीनादेवी चन्दले राज्यले पीडितलाई न्याय अनुभूत गराउनुको साटो पीडा सुनेरै द्वन्द्वको घाउ बल्झाउने काम गर्दै आएको बताइन्। पटक–पटक शान्ति मन्त्रालयसम्म पुग्दासमेत न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष भयो, न्याय त के द्वन्द्वपीडितका आधिकारिक प्रमाण नै छैन', उनले भावुक हुँदै भनिन्, ‘शान्ति समितिले दिएको प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासनलाई मान्य हुँदैन, यो पीडितका लागि न्याय हो कि धोका ? ' यस क्षेत्रका द्वन्द्वपीडितले अब आस देखाउँदै पीडा सुन्नेभन्दा पनि तीव्र गतिमा काम गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। हाल वीरेन्द्रनगरस्थित आयोगको कार्यालयमा यो प्रदेशबाट संकलन भएका ११ हजार उजुरीमध्ये एक हजार उजुरीमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान भए पनि उक्त छानबिनको गति ढिला भएको पीडितहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। यता बेपत्ता आयोगका सदस्य विष्णु पाठकले भने द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन आयोग प्रतिबद्ध रहेको र केही महिनाभित्रै पीडितले न्याय पाउने बताए। त्यसका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको पनि उनले जिकिर गरे। आवश्यक कानुन, जनशक्तिलगायत चुनौतीले कामको प्रभावकारिता नदेखिएको उनी बताउँछन्। शान्ति समिति सुर्खेतका अनुसार जिल्लामा एक हजार सात सय ७४ जना द्वन्द्वपीडित छन्।