बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग समक्ष ११ बुँदे ध्यानाकर्षण जारी गरेको छ। सञ्जालले आइतबार ११ बुँदे ललितपुर घोषणापत्र जारी गरेको हो। सञ्जालले विगतदेखि वेपत्ता पारिएका परिवारका विविध पक्षमा आयोगलाई खवरदारी र सुक्ष्म अनुगमन गर्दै आएको छ । आयोगका काम कारबाहीलाई पूर्णत परिवारहरुको हितमा उपलब्धीमूलक बनाउन विश्वसनियताको आधार मुल्यांकन गर्दै उसले आगामी कार्ययोजना तथा रणनिति तय गर्ने पनि बताएको छ। यस्तो छ ११ बुँदे ललितपुर घोषणापत्रः १. तत्काल जबरजस्ती बेपत्तालाई अपराधीकरण गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सबै पक्षसँग समन्वय गर्दै सञ्जाल र आयोगले सरकारलाई संयुक्त दबाब सृजना गर्ने। साथै संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ नेपाल सरकारले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने। २. अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तहरुको सम्मान/पालना गर्न सुनिश्चितता गर्ने। ३. आयोगबाट पीडित केन्द्रित आचरण तथा स्पष्ट कार्ययोजना र रणनीतिको सुनिश्चितता गर्ने। ४. पीडित र साक्षी संरक्षणको संयन्त्र निर्माण गर्दै आयोगका सार्वजनिक सुनुवाइ, प्रमाणहरुको सुरक्षा र प्रभावकारी अनुसन्धान नीति/विधी बनाउने। ५. आयोगले पीडित/साक्षीको बयान तथा एन्टिमोर्टेम तथ्याङ्क संकलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन परिवारहरुको सहभागिता र परिचालनमा विशेष ध्यान दिदै संवेदनशील ढंगले गोपनियता कायम गर्ने, आवश्यक प्राविधिक तथा मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गर्ने। स्थानीय कामकाजमा दोभाषे तथा सहयोगीको रुपमा सञ्जाल र आयोग बीच समन्वय गर्ने। उजुरी प्रक्रियामा छुटेका घटनाहरुको उजुरी संकलन गर्ने। ६. आयोगले बनाउने नीति नियम र कार्यविधीमा परिवार तथा संजालको पहुँच (वकालत, पीडित तथा साक्षी संरक्षण, आउटरिच पोलिसी, तथ्यांक तथा प्रमाणहरुको सुरक्षा, भण्डारण, उत्खनन विधी) को सुनिश्चितता गर्नुपर्ने। ७. आयोगले विस्तृत अनुसन्धान तथा परामर्श बिना वेपत्ता परिवारले दर्ता गरेका ४१४ उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै, उक्त अपरिपक्व/अव्यवहारिक निर्णय फिर्ता लिई उजुरीहरु उपर पुनः छानबिन गरी परिवारलाई जानकारी गराउनु पर्ने। ८. आयोगले काम गर्दागर्दै समेत अन्तरिम राहत लगायत मनोसामाजिक सहयोग, स्मृतिका कार्यहरु, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र विस्तृत सहयोग कार्यक्रम (अधिकार सहितको परिचय पत्र, वेपत्ताका श्रीमतिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी, आयआर्जन तथा ऋण सहुलियत, कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चन फुकुवा र सम्पत्ति हस्तान्तरण) सम्बन्धी नियमावली तथा निर्देशिका जारी गरी परिवारहरुको दैनिक समस्या समाधानको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने। ९. सञ्जालको आलोचनात्मक सहभागिता तथा रचनात्मक सहयोग जारी राख्दै आयोग र सञ्जाल बीचको सहकार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन साझेदारी नीति अवलम्बन गर्ने। १०. द्वन्द्वका कारण (संस्थागत उलंघन, गरिबी, बहिष्करण, सीमान्तकृत) र घटनाको सत्यतथ्य उजागर गरी दोषीको पहिचान सहित अभियोजनको सिफारिस गर्ने, परिवारहरुलाई चित्त बुझ्दो जवाफ तथा परिवारहरुको परिस्थिति विश्लेषण गरी विस्तृत परिपुरणको सिफारिस सहित बलियो र स्वीकार्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने। ११. नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागी स्थापना गरिएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय खारेज भएको छ। शान्ति सम्झौताको मर्म र उद्देश्य अनुसार द्वन्द्व पीडितहरुको न्याय र सामाजिकरणको सवाल ज्यूँकात्यूँ छ। यो मुद्दालाई विशेष सम्बोधन गर्न संक्रमणकालीन न्याय तथा पीडितहरुको सहयोग र समन्वयका लागि नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहने गरी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने।