नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागी स्थापना गरिएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय खारेज भएको छ। शान्ति सम्झौताको मर्म र उद्देश्य अनुसार द्वन्द्व पीडितहरुको न्याय र सामाजिकरणको सवाल ज्यूँकात्यूँ छ। यो मुद्दालाई विशेष सम्बोधन गर्न संक्रमणकालीन न्याय तथा पीडितहरुको सहयोग र समन्वयका लागि नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहने गरी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने।