२०६२ बैसाख १७ मा काभ्रेका अर्जुन लामा बेपत्ता भए। आफ्ना पतिको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै पूर्णिमाया लामाले थालेको संघर्ष अझै जारी नै छ। उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत काभ्रे हुँदै सर्वोच्च अदालत धाउँदै आएकी छिन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर्न नमानेपछि उनी त्यस विरुद्ध डटिरहेकी छिन्। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरेको भन्दै पूर्णिमायाले काभ्रे प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। उनको जाहेरीमा हाल पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ लगायत सात जनाको नाम उल्लेख छ। उनले २०६४ असार २९ गते दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि सर्वोच्चको आदेशमा २०६५ फागुन २७ गते अर्को जाहेरी दर्ता भयो। तर, अनुसन्धान हुन सकेको छैन। प्रहरीले जाहेरीमा किटान गरिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गरे पनि अहिलेसम्म कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन। त्यस विरुद्ध उनले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा तीन वर्षदेखि विचाराधीन छ। तत्कालीन माओवादी विद्रोहीको समर्थनमा निस्किने साप्ताहिक पत्रिका ‘जनादेश’का सम्पादक कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ लाई कसले के कारण पक्राउ र हत्या गरेको थियो, उनकी श्रीमती तक्मा सेनले आजसम्म सत्य थाहा पाउन सकेकी छैनन्। १५ वर्षदेखि यही प्रश्नको उत्तर खोज्दाखोज्दै उनी थाकिसकेकी छिन्। राजधानीमा पत्रिका निकाल्दै आएका सेनलाई २०५९ जेठ ६ मा काठमाडौंको बानेश्वरस्थित ह्वाइटहाउस कलेज नजिकैबाट सेनाले पक्राउ गरेको थियो। सुरक्षाकर्मीले माओवादीको बारेमा जानकारी माग गर्दा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र पत्रकार मात्र भएको बताएपछि उनलाई यातना दिँदै पक्राउको एक सातापछि जेठ १३ मा हत्या गरिएको थियो। तर, ‘मृत्यु’ भएको जानकारी एक महिनापछि असार १२ मा मात्र दिइयो। यी दुई घटना जनयुद्धका समयमा भएका प्रतिनिधि घटना हुन, जसले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। न्यायका लागि पीडितहरुले अदालतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म गुहारिरहेका छन्। यता, सरकारले भने न्यायको आस देखाउँदै आएको छ। आयोग गठनपछि कानुन संशोधनको गोलचक्कर सरकारले २०७१ माघ २७ गते द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो। २०५२ देखि एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कारबाही साथै समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न यी आयोग गठन भएका थिए। २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा र अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो। २०६८ भदौ ११ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत पुग्न र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेपछि दलहरुले छानबिन आयोग गठनका लागि विधेयक मस्यौदाको तत्परता देखाए। तर, विधेयकले कानुनी रुप लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै खारेज भयो। सर्वोच्चको आदेश अनुरुप २०७० मा नयाँ विधेयक निर्माण भयो, ऐन पनि जारी गरियो। सोही ऐन अनुरुप २०७१ माघ २७ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको अवस्था छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन भयो। त्यसअघिको कानुनमा यी दुवैलाई मिसाएर एउटै आयोग प्रस्तावित थियो। आयोग गठन भए पनि नियम नबनाएर सरकारले दुई आयोगलाई १४ महिना निस्क्रिय बनायो। ऐनमा आयोगको समयावधि दुई वर्ष तोकिए पनि नियमावलीको अभावमा एक वर्षभन्दा बढी समय त्यत्तिकै बित्यो। १४ महिनापछि मात्र नियमावली बन्यो। २०७३ बैसाखदेखि उजुरी संकलन थालेको आयोगको म्याद २०७३ माघमै सकिएपछि एक वर्षको अवधि थप भएको थियो। उक्त म्याद सकिएपछि गत वर्ष माघ २० गते दुवै आयोगको म्याद फेरि एक वर्ष थपिएको छ। अहिलेसम्म सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी दर्ता भएको छ। यसै क्रममा २०७१ सालमा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई लिएर पुनः विवाद उत्पन्न भयो। अधिकारकर्मी तथा पीडितहरुले दोस्रो मुद्दा सर्वोच्च पुर्‍याए। सर्वोच्चले कानुन संशोधन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दियो। सरकारले सर्वोच्चको आदेश अनुरुप कानुन संशोधन नगरेकाले शान्ति प्रक्रियाको यो महत्वपूर्ण कार्यभार पुनः अवरुद्ध भएको छ। २०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था निस्क्रिय हुने आदेश दिएपछि संशोधन हुनुपर्ने ऐन सरकारले त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेको छ। हरेक नयाँ सरकार गठनसँगै यो विषय उठे पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन। सरकारले ऐन संशोधन नगर्दा आयोगलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ भने पीडितहरु निराश बन्दै गएका छन्। ऐन संशोधनको अन्तिम तयारीमा छौं : कानुनमन्त्री कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप संशोधनका लागि विधेयक निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन्। सुरुमा शान्ति मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा हाल कानुन मन्त्रालयमा अन्तिम मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ। उक्त विधेयकमा सबै क्षेत्रका सरोकारवालालाई राखेर छलफल भइरहेको र केही दिनमा अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जाने कानुन मन्त्री तामाङले बताए। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दा सम्बोधनका लागि सरकार विशेष तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ। ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन सम्बन्धी ऐन २०७२’ संशोधन विधेयकलाई सुझाव र परामर्शका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, अमेरिकी राजदूतावास, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे) लगायत निकायमा गोप्य रुपमा पठाइएको थियो। उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले दुई पटक गरेको फैसला र बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा भएको फैसलालाई नजिर माने मात्र आफूहरु ऐन संशोधनमा सहमत हुने तर्क गर्दै आएका छन्। के गर्दै छन् आयोगहरु? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफूहरु विस्तृत छानबिनमा रहेका बताएका छन्। पछिल्लो पटक थपिएको एक वर्षको म्यादमध्ये ८ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेगरी काम गरिरहेको सत्य निरुपण आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए। सुवेदीले सात वटै प्रदेशमा विस्तृत मुकाम कार्यालय स्थापना गरी आयोगमा दर्ता भएको उजुरीबारे छानबिन गरिरहेको बताए। विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने जिल्लाहरुमा अलग्गै केन्द्र निर्माणको तयारीमा आयोग लागेको उनले जानकारी दिए। सदस्य सुवेदीका अनुसार, आयोगले पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, ललितपुर, सुर्खेत, दाङ र दिपायलमा मुकाम कार्यालय राखेर उजुरीहरुको अध्ययन भइरहेको छ। उता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग भने दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पुगेको छ। आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकका अनुसार, प्रारम्भिक अनुसन्धान समाप्त गर्दै विस्तृत अनुसन्धानका लागि टोलीहरु जिल्लाहरुमा खटिएका छन्। ८ महिनामै ६५ हजार उजुरीमाथिको अनुसन्धान नसकिने तर विशेष प्रकृतिका मुद्दामा भने अनुसन्धान गर्दै प्रतिवेदन दिनसक्ने अवस्थामा आयोग रहेको उनले बताए। मानवअधिकारकर्मी र पीडित भन्छन्– न्यायको आसै छैन पीडितहरुलाई न्याय दिने कुरामा आयोग असफल भइसकेको मानवअधिकारकर्मी र पीडितहरुले आरोप लगाएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका सदस्य एवं द्वन्द्वकालमा बुबा गुमाएका सुमन अधिकारीले आयोग असफल भइसकेको भन्दै राज्यकोषको रकम तलब-भत्तामा खेर मात्र गइरहेको टिप्पणी गरे। ‘तीन वर्षको अवधिमा उनीहरुले गरेको कामबाट यो कुरा पुष्टि भइसकेको छ’, अधिकारीले भने, ‘यसैले न्याय पाउने आस छैन।’ मानवअधिकार कानुनका विज्ञ गोविन्द शर्मा बन्दीले पनि आयोगहरु असफल भइसकेको बताए। ‘ऐन संशोधनका लागि तीन वर्षभन्दा बढी लागेको अवस्थामा यसले काम गर्ला भनेर कसरी आस गर्न सकिएला?’, उनले भने।