मंगलबार सत्रमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको बहिरंग विभागमा डा. भोजराज अधिकारी बिरामी जाँचिरहेका थिए। करिब ११ बजेतिर तीन जना व्यक्ति सरासर उनको कार्यकक्षमा आए। सो समूहमा एक महिला र दुई पुरुष थिए। उनीहरु सबै द्वन्द्वकालका घाइते थिए। महिलाले कृत्रिम खुट्टा लगाएकी थिइन्। एक पुरुषको पेटको चार÷पाँच ठाउँमा शल्यक्रिया गरिएको खत थियो । डा. अधिकारीलाई उनीहरुको नाम याद नभए पनि सबै रोल्पातिरका हुन् भन्ने यकिन थियो। स्वास्थ्य परीक्षण गराइसकेपछि उनीहरुले आफ्नो अनुकूलका केही कुरा पे्रसक्रिप्सनमा लेखिदिन डा. अधिकारीलाई आग्रह गरे। डाक्टरले उनीहरुको आग्रहअनुसारको कुरा पे्रसक्रिप्सन लेख्नु चिकित्सकीय आचारसंहिता विपरीत हुने बताउँदै उनीहरुको आग्रहलाई अस्वीकार गरे। उनीहरुले डाक्टरलाई आफ्ना कुरा अनुसारको पे्रसक्रिप्सन लेखिदिन ढिपी गरिरहे। उनीहरुको माग थियो, ‘डाक्टरले अपांगताको प्रतिशत बढाइदिए, हामीले बढी भत्ता पाउँछौं।’ उनीहरुले वास्तविकताभन्दा बढी अपांग भएको खुलाइदिन डाक्टरसँग बादविवाद गर्दै रहे । हातमा, खुट्टामा, पेटका धेरै ठाउँमा गोली लागेको, हातखुट्टा दुवै अपांग भएको उल्लेख गरिदिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो। उनीहरुले आपूm द्वन्द्वकालीन पीडित भएको र सोही अुनसारको अधिकार पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेका थिए। तर डा. अधिकारीले उनीहरुको आग्रहलाई स्वीकार गरेनन्। उनले वास्तविकताभन्दा बढीको ब्योहोरा लेख्न नसक्ने र नमिल्ने जवाफ दिए । ‘जति बढी अपागंता भएको देखाउन सकियो उति नै बढी भत्ता पाउने व्यवस्था रहेछ । त्यसका लागि वास्तविकता भन्दा बढीको अपांगता लेखाउन खोजिरहनु भएको थियो,’ डा. अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने । डा. अधिकारीले उनीहरुलाई यस्तो निर्णय गृह मन्त्रालयमै गएर लेखाउन सकिने सुझाव दिए । उनले अस्वीकार गरेपछि तीन जनाको समूह उपचारकक्षबाट बाहिरियो। त्यसको झन्डै डेढ घण्टापछि साढे बाह्र बजे आठदश जनाको समूह कोठामा आयो । ढोकाको चुकुल लगायो। समूले आफूहरु अघिन आएका बिरामीको मान्छे भएको बताउँदै पुनः सोही ब्यहोराको पे्रसक्रिप्सन लेख्न दबाब दिन थाल्यो। डा. अधिकारीले आपूmबाट नियम विपरीत केही नहुने पूरानै जवाफ दोहो-याए। उनले सो समूहलाई खाजा खाने समय बताउँदै तीन बजे तिर आउन आग्रह गर्दै आफू कोठाबाट बाहिर निस्के। ३ बजे तिर उनको मोबाइल बज्यो। फोन गृहमन्त्रालयबाट आएको थियो। उनलाई गृहमन्त्रीले भेट्न खोजेकाले तुरन्त आउन भनियो । उनले जवाफ फर्काए, ‘बिरामी जाँचिरहेको छु। कसरी आउँ। गृहमन्त्रालयबाटै फोन आएपछि डा.अधिकारीले अस्पताल प्रशासनलाई जानकारी दिए। अस्पताल प्रशासनले गृहमन्त्रीले बोलाए हो भने जान अनुमति दिए। मन्त्रालयमा डा. अधिकारीलाई बाहिरै राखियो । डाक्टर करिब एक/डेढ घण्टा पर्खिरहे । डेढ घण्टापछि डा. अधिकारीलाई भित्र बोलाइयो । भित्र पस्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिएनन् । डा. अधिकारी भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाकार सूर्यप्रकाश सुवेदीले सिधै हप्काए। उनले डा. अधिकारीलाई हप्काउँदै भने ,‘तपाईंको रिपोर्ट राम्रो छैन, तपाईंले हाम्रो योद्धाहरुलाई दुःख दिने ? तपाईं सुध्रिनु भएन भने तपार्इंलाई गाह्रो हुन्छ।’ जवाफमा डा.अधिकारीले भने, ‘मैले केही दुःख दिएको छैन।’ आपूmले ३० वर्षभन्दा बढी अवधिमा सेवा गर्दा नपाएको अपमान गृहमन्त्रालयले गरेको अनुभव गरे। उनले विनम्र हुँदै सल्लाहाकार सुवेदीलाई आफूले काममा कुनै गल्ती गरेको भए गृहमन्त्रालयले जनशक्ति परिचालन गरी चौविस घण्टाको नालीबेली लगाउन सक्ने बताउँदै योद्धाहरुबारे राजनीतिक निर्णय गर्न सक्ने बताउ । उनले यति भनेपछि सुवेदी केही नरम भए। त्यसपछि सुवेदीले भने, ‘गृह मन्त्रालय यस्तै हो, माइन्ड नगर्नुहोस्।’ त्यति भनेर उनी तर्किए । डा.अधिकारीले मन्त्रालयबाट बिदा पाए र साँझ घर फर्के। आपूm निर्दोष हुँदा–हुँदै असम्बन्धित मन्त्रालयले झुक्काएर लगी घण्टौं पर्खाउनु, पुग्दा गृहमन्त्रीले भेट नदिनु, कार्यविधीभित्रै रहेर काम गर्दा पनि हप्काइ खानु परेको विषयले आफूलाई मानसिक दबाब परेको डा. अधिकारीले बताए। आफ्नो ३५ वर्षे कार्यकालमा कहिल्यै पनि नियम विपरीत काम गर्न नसकेकोले उनीहरुको मागअनुसार काम गर्न नसकेको, चिकित्सा आचारसंहिता उल्लघंगन गर्न नसकेको डा. अधिकारीले दाबी गरेका छन्। ‘३५ वर्षको सेवा अवधिमा ममाथि भएको यो घटना पहिलो हो, झुक्काएर बोलाएर लगे, जबरजस्ती लैजाँदा बिरामीहरू उपचारवाट वञ्चित भए,’ उनले भने। चिकित्सक सबैलाई सुरक्षाको वावतरण सिर्जना र प्रोत्साहन नगरेसम्म अपांगता र द्वन्द्वका घाइतेको सिफारिसको काम गर्न नसक्ने अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. प्रमोदकुमार उपाध्यायले डा. अधिकारीलाई दिइएको दबाब र अपमानले अस्पतालका अन्य चिकित्सक पनि त्रसित बनेको बताए। घटनापछि अस्पतालले आत्मसम्मान र सुरक्षाको वातवरण नभएसम्म कुनै पनि चिकित्सक द्वन्द्वकालीन घाइते सिफारिसको काम गर्न इच्छुक नरहेको बताए। ‘कति घाइते छन् भनेर प्रतिशतका आधारमा छुट्टयाउन गाह्रो कुरा, केही व्यवस्थामा परिमार्जन पनि गर्छौं,’ उनले भने। ‘यो आकस्मिक बिषय पनि हैन, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सिफारिशको काम स्थगित गरेका छौं,’ उनले भने। यस विषयमा गृहमन्त्रीका पे्रस सल्लाहाकार किरण भट्टराईले द्वन्द्वकालीन घाइते मन्त्रालयमा धर्ना दिन गएपछि डा. अधिकारीलाई द्वन्द्वकालीन अपांगता सिफारिस समितिले बोलाएको बताए। सल्लाहाकार भट्टराईले गृहमन्त्रीले डा. अधिकारीलाई बोलाए÷नबोलाएको बारेमा जानकारी नभएको बताए। उनको अनुसार डा. अधिकारी द्वन्द्वकालीन घाइते अपांगता सिफारिस समितिनका प्राविधिक सदस्य भएकाले मन्त्रालयले बोलाएको हो। डा. अधिकारीले आपूmलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने भनिएका गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार सूर्यप्रकाश सुवेदीसँग पटक–पटक फोन गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा नबोलाएको नागरिकसँग बताए। उहाँलाई मन्त्रालयमा कसैले केही नगरेको खुलासा गर्दै उनले भने, ‘गृहमन्त्रायले बोलाएको पत्र देखाउनु प-यो बोलाएको भए।’