द्वन्द्वकालीन घटनाका फाइल एकबाट अर्काे आयोगले घुमाएको भन्दै पीडितले असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । एक वर्षअघि वेपत्ता छानबिन आयोगले चार सय चौधवटा फाइल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठायो । डेढ महिनाअघि मात्रै मेलमिलाप आयोगले एक सय ३७ वटा फाइल वेपत्ता आयोगमै पठायो । ती फाइल पीडितसँग राय लिएर वेपत्ता आयोगमा पठाइएको मेलमिलाप आयोगले बताएको छ । मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरूङले पीडितसँग राय लिएरै ती फाइल वेपत्ता आयोगमा पठाएको जनाए । मृत्यु भइ र सरकारबाट राहत बुझिसकेका व्यक्तिको विषयमा सत्य निरूपणको कार्यक्षेत्र परेकाले त्यहाँ पठाइएको वेपत्ता आयोगको भनाइ छ । ‘हाम्रो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने उजुरी सत्य निरूपण आयोगमा पठाएका हौं । संवेदनशील विषयमा हचुवाका भरमा निर्णय लिएर हामी कहाँ फाइल पठाइएको छ । ती फाइल के गर्ने भन्नेमा हामी अझै अन्यौलमै छौं’, वेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने । ‘फाइल यता र उत्ता घुमाउँदा पीडितमाथि अन्याय हुन्छ । आयोगमाथिको पीडितको विश्वास गुम्छ’ आयोगका सदस्य प्राडा विष्णु पाठकले अन्नपूर्णसँग भने । उजुरीमध्ये केही कुन आयोग हेर्ने हो भन्नेमै मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगबीच अन्यौल देखिएको छ । द्वन्द्वकालीन घटना छानविन गर्न वेपत्ता आयोग तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ मा गठन भएका हुन् । दुवै आयोगको क्षेत्राअधिकार फरक–फरक तोकिएका छन् । वेपत्ता छानबिन आयोगलाई व्यक्ति वेपत्ता पार्नुको कारण, प्रकृति र स्तरको सत्यता जाँच गरी अभिलेख राख्ने, पीडितको अवस्था बारे छानबिन गर्ने, परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, परिपूरणको सिफारिस गर्ने, व्यक्ति बेपत्ता गर्ने काममा संलग्न व्यक्तिविरूद्ध मुद्दा चलाउने सम्मको अधिकार दिइएको छ । यस्तै मेलमिलाप आयोगलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडक यकिन गर्ने, पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने पीडित परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । वेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले वेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु या घर फर्किने हो भन्ने थाहा नहुँदा पीडित थप पीडामा बाँच्न बाध्य भएको बताए । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले वेपत्ता आयोगमा हालिएका उजुरी सत्य निरूपणमा पठाएर गल्ती गरिएको टिप्पणी गरे । वेपत्ता आयोगको काम सुस्त भएको भन्दै पीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । छिटो अनुसन्धान कार्य टुंग्याएर न्याय दिलाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । आयोगले विभिन्न जिल्लाका १६ जना पीडितसँग काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गर्दा उनीहरू यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन् । आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, ‘समयमा न्याय नपाउँदा पीडितको चित्त दुखेको रहेछ । आयोगप्रति उनीहरूको धेरै गुनासो थियो ।’ आयोग गठन भएको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि अनुसन्धान सुस्त एवं पीडितले परिपूरण पाउन नसक्दा छिटो छानबिन सक्न र न्याय दिलाउन उनीहरूले माग गरेका छन् । पीडितका तर्फबाट वेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्चालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले अनुसन्धान विधि वेपत्ता परिवार मैत्री नभएको आरोप लगाउँदै आयोगले तीन वर्षसम्म खासै उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखे । आयोग पदाधिकारी सुविधाभोगी भएको आरोप पीडितको छ । ‘आवश्यक ऐन, नियम भए पनि अनुसन्धान कार्य टुंग्याएर पीडितलाई न्याय दिन विलम्व गरिरहेकोमा आयोगप्रति हाम्रो असन्तुष्टि हो’ सञ्जालका अध्यक्ष भण्डारीले भने । आयोगले दुई हजार ३ सय ६३ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर हालसम्म ३९ जिल्लाका १ हजार ८३ उजुरीमाथि अनुसन्धान सकिएको छ ।