— सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको दोस्रोपटक थपिएको कार्यावधि पुरा हुन करिब डेढ महिना बाँकी छ । माघ २७ पछि यी आयोग के होलान्, न्याय र शान्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला, सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
यी आयोगले निर्दिष्ट भूमिका किन निर्वाहगर्न सकेनन् भनी यथोचित विश्लेषण गर्नसके परिणाममुखी
बाटो पहिल्याउन सकिएला, नत्र संक्रमणकालीन न्यायकै अवसान नहोला भन्न सकिन्न ।

२०७१ माघ २७ मा यी दुई आयोग गठन भएका थिए । बृहत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र आयोग गठन गरिसक्नुपर्ने सहमति थियो । सम्झौताको ८ वर्षपछि गठन गरिएका यी आयोगलाई २ वर्षको कार्यावधि तोकिएको थियो । काम नसकिएपछि एक–एक वर्ष गरी दुईपटक कार्यावधि थपियो ।

आयोगको भूमिका भने उजुरी संकलन गर्नेमै सीमित रह्यो । दर्ता भएका करिब ६७ हजार उजुरीमध्ये १० प्रतिशतको पनि अनुसन्धान भएको छैन । सत्यनिरुपण गर्ने प्रक्रियामा सबैभन्दा जटिल काम आरोपितको बयान लिनु हो । एक जनासँंग पनि बयान लिइएको छैन ।

४६ महिनामा गर्न नसकेको काम यी आयोगले २ महिनाभन्दा कम समयमा गर्न सक्ने कुरै भएन । आयोगले आफ्नो म्यान्डेट पुरा गर्न नसक्नुमा आयुक्तहरू राजनीतिक अनिच्छा, सरकारको असहयोग, स्रोतसाधनको अभाव, भूकम्पको प्रभाव र कानुनी बाधा–अड्चन देखाउँदै पन्छिँदै आएका छन् ।

४ वर्षसम्म आयोगप्रति आलोचनात्मक सहकार्यको नीति अवलम्बन गरेका पीडितहरूले यही मंसिर ५ गते २३ बुँदे बडापत्रमार्फत अहिलेकै अवस्थामा जति वर्ष म्याद थपे पनि न्याय नपाइने भन्दै आफ्नोसमेत अर्थपूर्ण सहभागितामा अन्तरिम संयन्त्र बनाउन माग राखेका छन् । समग्र प्रक्रियामा कहाँ–कहाँ कमजोरी रह्यो भनी समीक्षा नगरेसम्म अबको निकास के हुनसक्ला भन्ने निचोड निकाल्न नसकिएला ।

राजनीतिक जटिलता
नेपालमा आईसीजे, ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राजनीतिक हस्तक्षेपबिना द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन दबाब दिँंदै आएका छन् । हाम्रो यथार्थ राजनीतिक वृत्त बाहिर गएर समाधान खोज्नै नसकिने खालको छ ।

यसलाई आयोगभित्र र बाहिरका सबैले राम्रोसंँग बुझेका छन् । हाम्रो प्राथमिकता नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खुसी पार्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो सम्बोधन गर्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र अभ्यासबारे बढी केन्द्रित हुँदा द्वन्द्व पीडितका आवश्यकता र अपेक्षाबारे यथोचित छलफल भएन ।

राजनीतिक सहमतिलाई बाइपास गर्न खोज्दा संक्रमणकालीन आयोग दुर्घटनामा परेको उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छन् । युगान्डामा इडी अमिन (सन् १९७१–१९७४) को शासनकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग राजनीतिक समर्थन पाउन नसकेकैले २ पटकसम्म असफल भयो ।
ढिलै भए पनि यो बुझ्न थालेका द्वन्द्व पीडितले न्याय र परिपूरणका खातिर राजनीतिक सौदाबाजी गर्नसक्ने बडापत्र जारी गरेका छन् ।

यसलाई आधाररेखा मानेर छलफल अगाडि बढाउने हो भने मार्गप्रशस्त होला । यद्यपि यो द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई बर्खास्त गर्न कसैले फालेको तुरूप हो कि भन्ठानेर केही पीडित आफैंले हस्ताक्षर गरेको बडापत्रबाटै तर्सिएको पनि पाइन्छ । उनीहरूको विश्वास जित्न नसकेसम्म यस्तो राजनीतिक बार्गेनिङले सार्थक रूप लिन सक्ने देखिंँदैन ।

कानुनी जटिलता
२०७१ फागुन १४ गते सुमन अधिकारीसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेत भएको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ का केही प्रावधान खारेज गर्नुका साथै ऐनका केही व्यवस्थामा संशोधन गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको त्यो फैसला र अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न अपरिहार्य भनेर आयोगले २०७२ पुस १ गते ऐन संशोधनको आग्रह गर्‍यो । अझैसम्म ऐन संशोधन नहुनुले कानुनी जटिलता बढ्दै गएको हो । ऐनले परिपूरणबारे पनि पीडितलाई आश्वस्त पार्नसकेको छैन ।

सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने निर्णय गरेको भए पनि आयोगको नियमावलीमा बढीमा ३ लाखमात्रै दिन मिल्ने व्यवस्ता छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारले अन्तरिम राहत नपाउने हुँदा परिवारले बाध्यात्मक परिस्थितिमा मृतक भएको ठहर गर्दै राहत लिए, जुन मुद्दालाई बेपत्ता छानबिन आयोगले अनुसन्धान नगरी सिधै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइदियो ।

यस्ता अप्ठ्यारा विषयमा आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिनुपथ्र्याे । पीडितको परिपूरणको हक इन्कार भए पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था हुने हो भने परिपूरण सम्बन्धी आयोगको सिफारिसप्रति आश्वस्त हुनसक्ने वातावरण बन्ने थियो र परिपूरणको पाटो सुल्झने थियो ।

ऐनले बालसैनिकको विषयलाई पनि जोड्न सकेन । हाम्रा नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरामा उभ्याउन यति एउटा विषय काफी हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कारबाही गरेको पहिलो मुद्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोका विद्रोही नेता थोमस लुबाङ्गो डाइलो युद्घमा बालसैनिक प्रयोग गरेकै कारण जेल चलान भएका हुन् ।

हामी उक्त अदालतको पक्ष राष्ट्र होइनौं, किन डराउने भनेर कसैले नसोचोस् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्षराष्ट्र नभए पनि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा सुडानका तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अललाई नरसंहारका लागि जेल हालिएको थियो ।

यो समग्र प्रक्रियामा अभियोजन तथा सजायका लागि महत्त्वपूर्ण संयन्त्र विशेष अदालत तथा बृहत परिपूरण नीति, सन्तोषजनक मेलमिलाप नीति, युद्ध दोहोरिन नदिन अपनाइने संरचनात्मक वा संस्थागत सुधारबारे चर्चासम्म पनि गरिएको छैन । अर्कोतर्फ ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) मा भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाले विशेष अदालत बन्नु पहिले नै जटिलता सिर्जिसकेको छ ।

गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्ति बेपत्ता पारिनु र यातना अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत पर्छन् । तर नेपालको ऐनमा सम्पत्ति लुटपाट र विस्थापनसमेत गरी ९ थरीका उल्लंघन समाहित गरियो । निकै अग्रगामी हुँदाहुँदै पनि उक्त व्यहोराले सबै किसिमका पीडितलाई समेट्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा अभियोजनबारे प्रशस्तै खुलाइएको छ, तर क्षमादानबारे छैन । क्षमादान राष्ट्रिय मुद्दाजस्तो मात्रै बन्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई राष्ट्रिय क्षमादान दिलाउने काम विश्वभरिका द्वन्द्वोत्तर मुलुकले भोग्दै आएको जटिल समस्या हो ।

यसलाई कसरी सन्तुलन मिलाएर लाने भन्नेमा सरोकारवाला बसेर छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्न आवश्यक हुन्छ । तर हाम्रोमा पीडितसँंग परामर्श नगरी र उनीहरूलाई प्रक्रियाको हिस्सेदार नबनाई क्षमादान दिलाउने कानुन ल्याउने असफल प्रयास हुँदै आएका छन् । आममाफी दिने कानुन एकलौटी रूपमा ल्याइयो भने पछि सिएरा लिओन र पेरुमा जसरी उल्टिन पनि सक्छ ।

सुझाव
ऐनमा यही कामको लागि अर्को आयोग गठन गर्ने प्रावधान छैन । यतिबेला हामीसंँग दुइटा विकल्प छन्– यी आयोगको फेरि म्याद थप्ने या यिनलाई व्यापक पुनर्गठन गर्ने । यही अवस्थामा आयोगको म्याद थप्ने विषयमा पीडितकासाथै कतिपय आयुक्त असन्तुष्ट छन् ।

त्यसैले अब चाल्नुपर्ने कदम ऐन संशोधन गरी व्यापक पुनर्संरचना नै हो । संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणामा आधारित रहिरहेसम्म जेसुकै गरे पनि बाँकी न्याय र शान्ति प्रक्रिया हल हुन गाह्रै पर्छ । विगत १२ वर्षको असफलताबाट सिक्दै यी आयोगले अहिलेसम्म गरेका कामको स्वामित्व लिएर रूपान्तरणमुखी न्यायको अवधारणाबाट अगाडि बढे बाँकी अभिभारा फत्ते गर्न सकिन्छ ।

रूपान्तरणमुखी न्याय शान्ति र न्याय दुबैलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रणाली हो । दण्डात्मक र पुन:स्थापनकारी (मेलमिलापकारी) न्याय दुवै पद्घतिलाई एकैसाथ अंगिकार गर्ने यस समन्वयात्मक न्यायिक व्यवस्थाले पीडित, पीडक र समग्र समुदायको हित सुनिश्चित गर्छ ।

यो न्याय प्रणालीका आधारमा आयोग पुनर्गठन गर्दा सम्बन्धित सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । आरोपितको प्रतिनिधित्व झट्ट सुन्दा अनौठो लागे पनि त्यसले दिने समाधान अचुक हुन्छ ।

राजनीतिक सहमति अहिले जुट्न सक्ने देखिएको छ । अहिल्यै द्वन्द्वकालीन मुद्दा हल गर्ने सहमति नभएमा पछि फेरि सायदै होला । सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य सावित गर्नेगरी सहमति बन्यो भने त्यसले गुमिसकेको विश्वासको अवसान गर्न बाहेक अरु केही गर्न नसक्ला । जस्तै– २३ वैशाख २०७३ मा तत्कालीन सरकारमा रहेका माओवादी र एमालेले ल्याएको ९ बुँदे सहमति ब्ल्याङ्केट एम्नेस्टी (सबैलाई एकनासको क्षमादान) दिने सम्झौताका रूपमा बदनाम हुनु सिवाए केही गर्न सकेन ।

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य अन्वेषणमा पक्ष–विपक्ष भई पीडितलाई पीडा थप्नु हुँदैन । छलफल वा वादविवाद कानुन संशोधनकै दौरान हुन आवश्यक छ । तर कानुन कोहीलाई एउटा ढंगले र कोहीलाई अर्को ढंगले लागु गर्ने कोसिस गरियो भने मेलमिलापका सम्पूर्ण ढोका बन्द हुन सक्छन् । राज्य र राजनीतिक दलहरूको पूर्ण समर्थनबिना आयोग सफल हुन सक्दैन ।

आयोगलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समेत स्वागत र सहयोगको खाँचो पर्छ । सरकारबाट समयमै पर्याप्त बजेट, मानव संसाधन र स्रोतसाधन उपलब्ध हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला ऐन संशोधन हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि सबैको सहभागिता हुने गरेर राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ, जसले सत्यनिरुपण, बृहत परिपूरण, मेलमिलाप, क्षमादान, विशेष अदालत र संस्थागत सुधारका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै मार्गप्रशस्त गर्न सकोस् । यस्तो संयन्त्रबारे यथाशीघ्र गृहकार्य थाल्न आवश्यक छ ।