संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली युनियनका साथै काठमाडौंस्थित पश्चिमा कूटनीतिक नियोगहरूले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा योजना सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा शीर्ष नेताहरूको गुपचुप सहमतिका आधारमा सरकारले पीडकलाई सजाय नहुने गरी विधेयक मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

दुई आयोगको चौथो वर्षको म्याद सकिन लागेको र सर्वाेच्च अदालतले दुवै आयोग गठन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन गर्न दिएको आदेशको पनि चारै वर्ष पुग्न लागेका बेला सरकारले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न लागेको छ, सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न कूटनीतिक निकायले आग्रह गरेका छन् । ‘दुई आयोग तथा सर्वोच्चको आदेशको चार वर्ष पूरा हुन लागेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हामी सरकारलाई संक्रणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सन् २०१९ मा अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहनगर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सर्वाेच्चले चार वर्षअघि फागुनमा गरेको आदेशमा बलात्कार, हत्या, अपहरण, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम, यातना, आगजनीलगायत घटनाका दोषीलाई कुनै हालतमा आममाफी दिन नपाइने गरी कानुन संशोधन गर्न भनिएको छ ।

सरकारले हालसम्म त्यस आदेशअनुसार संशोधन गरेको छैन । उल्टै द्वन्द्वकालमा जुनसुकै अपराध गरेको भए पनि दोषीलाई जेल सजाय नहुने गरी विधेयक संसद्मा पठाउने तयारी गरिरहेको छ । पीडितले यो विधेयक कुनै हालतमा

स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘जनताको व्यापक विश्वास हासिल नगरी नेपालले न द्वन्द्वकालमा लागेको घाउ र असन्तुष्टि अन्त्य गर्न सक्छ न त शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन,’ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारलाई भनिएको छ । सरकारलाई द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल र परामर्श गर्न पनि विज्ञप्तिमा सुझाइएको छ । ‘कुनै पनि समाधानको केन्द्रमा पीडित हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसपछि मात्रै शान्ति प्रक्रिया बलियोधरातलमा अघि बढ्न सक्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यो चासोलाई पीडितले स्वागत गरेका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हाम्रो न्याय पाउने अभियानमा देखाएको चासो र ऐक्यबद्धताको कदर गर्छाैं,’ द्वन्द्वपीडितहरूको साझा संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने ।

चौतारीका पदाधिकारीलगायत पीडितका अगुवासँग छलफल गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बोलाएको थियो । अन्तिम समयमा बोलाएको भन्दै उनीहरू सहभागी नभएपछि छलफल शुक्रबार १ बजेका लागि सरेको छ ।