दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व बैठान भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि यसले पारेका घाउहरु भने अझै चहराइरहेका छन्। पीडितहरु राज्यका तर्फबाट मलमको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

राज्य मुखले मलम लगाउँछौं नै भनिरहेको छ, तर त्यो व्यवहारमा अनुवाद हुन सकेको छैन। तर, पीडितहरु सरकारसँग न्याय माग्ने कुरामा थाकेका छैनन्। कुनै न कुनै स्वरुपमा न्यायका लागि पीडितहरु आवाज उठाइरहेका छन्।

त्यस्तै पीडितहरुको आवाज मुखरित पारिएको वृत्तचित्र सोमबार राजधानीमा देखाइएको छ। द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले निर्माण गरेको वृत्तचित्रमा पीडितहरु राज्यसँग न्यायसँगै सम्मान मागिरहेका छन्। समाज र राज्यबाट न्यायसँगै आत्मसम्मान पाए मात्र वास्तविक न्यायको अनुभूति आफूहरुले गर्ने उनीहरुको भनाई छ।

नवलपरासीका यातना पीडित बाघविर सुनुवारको गुनासो देशको परिवर्तनमा आफूहरुलाई हिस्सेदार नबनाएकाेप्रति छ। राज्यले यस कुरामा मनन गरे मात्र आफूहरुले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्ने उनको मत छ।

‘यो देशको परिर्वतनमा हाम्रो योगदानलाई गनिएको छैन,’ उनको भनाइ छ, ‘वर्तमान सरकारले हामी पनि यो परिर्वतनको हिंस्सेदार हो भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ। आफ्ना कमजोरीलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ।’

धुनषाकी कल्पना यादवको पनि यस्तै मत छ। तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र युद्धमा आफ्ना परिवारका ५ जनाको हत्याबाट मर्माहित उनी न्याय अनुभूत गराउन राज्यले सहिदका पविारलाई सम्मानपूवर्क व्यवहार गर्नुपर्ने, परिचय–पत्र दिनुपर्ने र स्मारक बनाउनुपर्ने बताउँछिन्।

भन्छिन्, ‘धेरैको आवश्यकता के हुन्छ हाम्रो पनि त्यही हो। हामी राम्रो शिक्षा चाहन्छौं। हामी जुन विषय अध्ययन गर्न चाहान्छौं, त्यो राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीलाई मान सम्मान चाहिएको छ। हामी सहिदका परिवारलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरेको हेर्न चाहन्छौं। उनीहरुको स्मारक बनाउनुपर्छ। विशेष परिचय–पत्रलगायत हाम्रा लागि आवश्यक सबै कुरा पुरा हुनुपर्छ।’

द्वन्द्वकालमा तनहुँकी पवित्रा शर्माका श्रीमान्‌काे हत्या भयो। मारिएका श्रीमान् पाउन त सम्भव ठान्दिनन् तर आफूहरुलाई क्षमता अनुसारको रोजगार राज्यले दिए न्यायको अुभूति हुने पवित्रालाई लाग्छ।

उनको माग यत्ति हो, ‘क्षमता अनुसारको सहयोग अथवा स्वाथ्य उपचार लगायतका क्षेत्रमा केही छुट होस्। हामीसँग न जागिर छ, केही पनि छैन। हामीले कसरी जिउने? हाम्रा छोराछोरीलाई पनि भोलि रोजगारी अथवा घरमा एउटालाई रोजगारी भैदिए पनि, कुनै ठाउँमा लड्दा पनि यो द्वन्द्व पीडितको बच्चा हो है भनेर उनीहरुलाई केही सहुलियत होस्। कुनै पनि ठाउँमा अरुझैँ भिडन्त गर्नु नपरोस्। उनीहरुलाई एउटा छुट्टै कोटाको व्यवस्था होस्।’

बागलुङकी झमकुमारी बस्नेतमा भने राज्यप्रतिको आक्रोस अल्लि बढी छ। द्वन्द्वकाे समय उनका श्रीमान् बेपत्ता पारिए। यसकारण पनि उनको आक्रोस उस्तै छ।

भन्छिन्, ‘दोषीलाई कारबाही, बेपत्ताको सत्यतथ्य सार्वजनिक र पीडितलाई परिपुरण हुनुपर्छ भनेर हामीले राज्यलाई घच्घचाइरहेका छौं। हाम्रो आवाजलाई सरकारले सुनिरहेको छैन। हामीलाई खेलाैना जस्तो ठानिरहेको छ। पीडितहरु थोरै छन्, उनीहरुले के गर्न सक्छन् र भन्ने राज्यले सोचिरहेको छ जस्तो लाग्छ।’

श्रीमान्‌काे हत्या भएकाे थियाे कञ्चनपुरकी विष्णु पन्तको पनि। उनी द्वन्द्वकालमा गल्ति भएको थियो भनेर राज्यले स्वीकार गरिदिए मात्रै पनि न्यायको अनुभूति हुने बताउँछिन्।

भन्छिन्, 'हामीलाई समाजमा आएर सरकारले हाम्रो गल्ती थियो भनिदिए पनि पुग्छ। यो पनि एउटा न्याय हो। मारिएका, बेपत्ता भएका मान्छे जति छन्, तीनीहरुको नाममा आफ्नो स्थानीय स्तरमा उनीहरुको स्मारकहरु बनाइदिए पनि सम्झनाकाे स्वरुप हुन्थ्यो।’

द्वन्द्वमा दुवै हात गुमाउन पुगेका म्याग्दीका सुरेन्द्र खत्री पनि आफूहरुको आत्मसम्मानको अपेक्षा गर्दैै आफ्ना पीडा र स्मृतिहरु पनि लेखिदिनुपर्ने माग राज्यसँग राख्छन्।

‘कम्तिमा स्थानीय सरकारदेखि सबै सरकारहरुले हाम्रो पीडाहरुको साथ-साथै हामीलाई इच्छा लागेका, गर्न चाहेका कुराहरु गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, 'द्वन्द्वकालमा हाम्रा पनि स्मृति, इतिहास छन्। यो लेखिनुपर्छ । हाम्रा पीडा पनि इतिहासमा कहिँकतै देखिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामीलाई आत्मसम्मान भएको महसुस हुनेछ।न्याय पाएको महसुस हुनेछ।

कानुन मन्त्रीको बाचा

पीडितसँगै बसेर वृत्तचित्र हेरेपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले पीडितलाई आश्वास्त पार्न खोजे केही प्रतिबद्धता जनाएर।

आफ्नो कार्यकालमा द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई जसरी पनि टुंग्याउने उनको बाचा थियो। सँगसँगै पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उनका केही आग्रह पनि थिए- पीडितलाई एकताबद्ध हुन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियाको नेपाली मोडलमा नेपाललाई सघाउन।

मन्त्री ढकालका कुरा:

विगतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिनै लाग्दा आयोगको पनि म्याद सकिने व्यवस्था गरेका थियौं।

पहिलेका पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तमा सकिँदैछ। संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवहारिक रुपमा समाधान गर्न लाग्ने तयारीमै छौं हामी।

१२ वर्षसम्म चलेको युद्धका पीडितले राज्यप्रति आसा गर्नु स्वभाविक हो। उनीहरको आसाको त्यो उचाईबाट हामीले प्रयत्नहरु गर्न सकेनौं भन्ने लाग्छ। किनभने हामी विभिन्न कानुनहरु बनाउने काममा लाग्यौं।

तर, अब म तपाईंहरुलाई सरकारका तर्फबाट के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो समस्या हामी समाधान गर्छौं।

द्वन्द्वसँग सम्बन्धित आयोगलाई तपाईंहरुको संस्थागत सहभागितामा नै हामीले निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं। विगतमा आयोग बने। तर, आयोग बन्ने क्रममा नै पक्षधरताको रागमा पर्‍यो। त्यसको परिणामक कस्तो भयो तपाईंहरुले देख्नु नै भएको छ।

अहिले हामी सबैलाई स्वीकार्य हुने खालको व्यक्तित्व खोज्छौं। अब हामी निर्धारित समयमै सबै काम सक्ने गरी नै आयोगले काम गर्छ भन्ने खालको विश्वास दिने व्यक्तिहरु राखेर नै आयोग निर्माण गर्छौं। त्यसामा पीडित पक्षसँग पनि औपचारिक/अनौपचारिक हामीले कुरा गर्दा जे खालको भावना व्यक्त गर्नु भएको छ, ती भावनालाई पनि आत्मसाथ गरेर काम गर्छौं।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरु हामी प्रतिबद्ध छौं। हामी पक्ष राष्ट्र भएर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिप्रति पनि प्रतिबद्ध छौं। समग्रतामा आयोग पीडित मैत्री हुनुपर्छ भन्ने भावनालाई खास केन्द्रमा राखेर समस्या समाधानका लागि हामी निर्णायक ठाउँमा पुर्‍याउँछौं। त्यसका लागि सरकारलाई तपाईंहरुको सहयोग चाहिएको छ।

द्वन्द्व पीडितका नाममा पीडितहरु विभक्त हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा सरकारका तर्फबाट विबिनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो समस्या हामी सबैले मिलेर समधान गर्नुपर्छ। भावनात्मक हिसाबमा अलिकति बेमेल भयो भने पनि त्यसले यो अभियानलाई सफलताकाे अन्तिम बिन्दुमा पुर्‍याउन बाधा गर्छ।

यो समस्या समाधन भयो भने कतै आफ्ना गतिविधिहरु सदाका लागि अन्त्य हुन्छन् कि भन्ने हिसाबले कुरा द्वन्द्वपीडितकै पक्षमा गरेर पनि समस्या स्थायी राख्ने प्रवृत्ति पनि कायम छ। हामी सबै आ-आफ्नो ठाउँमा त्यस्ता प्रवृत्तिप्रति सजग हुने हो भने यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँन सक्छौं।

तपाईंहरुको धारणाअनुसार न्याय निरुपण गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार छ। किनभने न्याय तपाईंहरुका लागि हो। बाँचेकाहरुका लागि हो। राज्यले कम्तीमा पनि तपाईंहरुलाई राहत हुने र सरकार जनताकै रहेछ भन्ने अनुभूति हुने खालको काम गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुलाई पनि विगतदेखि जुन खालको सहयोग र यो समस्या छिट्टै समाधान होस् भनेर चासो व्यक्त गरिरहनु भएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद।

आगामी दिनमा पनि त्यही खालका सहयोग हामीले प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छौं। तर, त्यसो भन्दै गर्दा नेपालको यो समस्या आफ्नै मौलिकतामा हामी समाधान गर्छौं भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुले सहयोग गर्नुहुने छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु।

संयोगले पछिल्लो समय कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छु। मेरो यो कार्यकालमा यो समस्या समाधान भयो भन्ने कुराको अनुभूत गराउनुपर्छ भन्ने संकल्प र प्रतिबद्धताका साथ लागेको छु।

१२ वर्षदेखि छिप्पिएको समस्या थियो कम्तीमा यो मन्त्रीका पालामा समस्या समाधान भयो भन्ने गरी र राज्यले अन्यथा गरेन भन्ने गरी विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा म लागेको छु।