सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनबाट पीडित नागरिकहरुको पीडामा मल्हम लगाउन २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएका थिए। एउटा घटनाको समेत सत्यतथ्य उजागर गर्न र एक जना पीडितलाई समेत न्याय दिलाउन आयोगहरु असफल भएपछि सरकारले आयोगमा नयाँ पदाधिकारी गठन गर्न २०७५ चैतमा सिफारिस समिति गठन गर्‍यो।

मानव अधिकार उल्लंघनका कारण पीडित बनाइएका नागरिकहरुको पीडाको आत्मसात गर्नु, पीडाको सुनुवाइ गर्नु, न्यायको अनुभूति गराउनु, मानव अधिकार उल्लंघनको प्रवृत्ति अध्ययन गर्नु, द्वन्द्वका कारणहरुको पहिचान गरी त्यस प्रकारका ज्यादतीहरु भविष्यमा नदोहोरिऊन् भन्नका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत तथा संरचनागत सिफारिस गर्नु आयोगका कार्यभार हुन्। खासगरी पीडितको पीडा र भावनामा मल्हम लगाउने विषय र जिम्मेवारी भएकाले सानातिना व्यवहारजन्य क्रियाकलापहरुको समेत ठूलो असर वा प्रभाव रहन्छ। आयोगहरु सार्वजनिक सरोकारको विषय र निकाय भएकोले यसका गतिविधिहरु जनमानसका चासोका विषय हुन्। विगतका गल्ती-कमजोरी नदोहोरिऊन् र आयोग असफल नहोओस् भन्नका लागि विगतलाई समीक्षा गर्नुपर्दछ, पाठ सिक्नुपर्दछ।

आयोगका ऐनका माफीप्रधान प्रावधानहरु विरुद्ध २३४ पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट र सो सम्बन्धी सवालहरुको बेवास्ता गर्दै 'ऐन ठिक छ काम गरेर देखाउछौं' भनेर आयोगमा पदाधिकारीले पद थपेका थिए। ऐन ठिक छ भनेर आयोगमा गएका पदाधिकारीले पछि ऐन त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गर्दै सरकारसँग संशोधनको पटकपटक माग गरे। आयोगले ऐन संशोधन प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गर्दा आयोग गठनपूर्व नै ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका पीडित लगायतका सरोकारवाला समुदायसँग परामर्श र सहकार्य गरेनन्।

तेस्रो वर्षको म्याद थप्दा नै सरकारले ऐन संशोधन नगर्ने, आवश्यक कर्मचारी र बजेट नदिने हो भने आयोग छाड्ने भनेर सार्वजनिक खपतका लागि बताएका पदाधिकारीले चौथो वर्षको लागि समेत म्याद थप माग गरे।

आयोगको अवधि तेस्रो वर्ष सकिएर चौथो वर्ष म्याद थप्ने क्रममा सरकारले आयोगले नै म्याद थप माग गर्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो। सरकार आफैले म्याद थपिदिएको भए हामी आयोगमा बस्न नचाहे पनि सरकारले म्याद थपिदियो भन्न पाइन्थ्यो तर आयोगले नै म्याद थप माग्नुपर्ने प्रावधानले अप्ठ्यारो पार्‍यो भन्ने अनौपचारिक प्रतिक्रिया आयोग पदाधिकारीबाट सुनियो।

तेस्रो वर्षको म्याद थप्दा नै सरकारले ऐन संशोधन नगर्ने, आवश्यक कर्मचारी र बजेट नदिने हो भने आयोग छाड्ने भनेर सार्वजनिक खपतका लागि बताएका पदाधिकारीले चौथो वर्षको लागि समेत म्याद थप माग गरे। अलिकति पनि नैतिकता र जवाफदेहीता बिर्सेर ऐन संशोधनको कुनै गुञ्जायस नभएको यथास्थितिमा नै अहिले फेरि जागिर चाहियो भनेर सिफारिस समितिमा निवेदन हालिएको एवं रोइकराइ गरेर सिफारिस गर्न लगाइएको छ।

पीडितको पीडा सम्बोधन गर्न बनेको भनिएको सत्य आयोगका केही पदाधिकारीले पीडितसँग भेटघाट गर्नु, पीडितको पक्षमा बोल्नु साटो गठन लगत्तैदेखि नुनको सोझो गर्दै स्पष्ट कुरासमेत नबुझीकन द्वन्द्वकालमा यातनाको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको बारेमा बाल्ने थाले।

दलीय भागबण्डामा बनाइएको आयोगका कतिपय पदाधिकारीले त नियुक्त गरिदिएकोमा फेसबुकमार्फत आफू निकट राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई इमानदारीपूर्वक धन्यवाद दिए। मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी मात्र भएका अल्पकालीन र अर्धन्यायिक निकाय आयोगका पदाधिकारीले जिल्लाजिल्लामा पुगेर पीडितलाई न्याय दिने आश्वासन बाँडेका थिए। ऐनका प्रावधान एवं आयोग गठन प्रक्रियाप्रति असहमति एवं भागबण्डामा गठित आयोगको क्षमता, स्वतन्तत्रा एवं राम्रो परिणाम आउनेमा पीडित समुदाय विश्वस्त थिएन नै। अस्थायी रुपमा आयोगमा जोडिएका संक्रमणकालीन न्यायको मर्म आत्मसात नगर्ने पदाधिकारीलाई भन्दा पीडामा पिल्सिएका एवं आयोग गठन प्रक्रियामा पसिना बगाएका पीडितलाई नै आयोग बढी सरोकार र माया हुन्छ एवं आयोग असफल भएमा आयोगको पदाधिकारीको तलब त पाकिहाल्छ तर झनै पीडित हुने भनेको त पीडित समुदाय नै हो।

त्यस्तो आयोग बनेको भए पनि आयोगले पीडितका आँसु र पीडा आत्मसात गर्ने र साट्ने गरी काम गरोस् र आयोग सफल होस् भन्ने उद्देश्यले द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलेआयोगसँग आलोचनात्मक सहकार्य गर्दै आयोगका कार्यप्रति निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको थियो। पीडित समुदायले आयोगहरुको विश्वास (ट्रस्ट) नभएर परीक्षण (टेष्ट) गरेको थियो। पीडितको मन विश्वास जित्ने गरी पीडित केन्द्रित कार्यप्रणाली अँगाल्न एवं पीडित लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुसँग परामर्श र सहकार्यको हात अगाडि बढाउन माग गरेको थियो।

पीडितको पीडा सम्बोधन गर्न बनेको भनिएको सत्य आयोगका केही पदाधिकारीले पीडितसँग भेटघाट गर्नु, पीडितको पक्षमा बोल्नु साटो गठन लगत्तैदेखि नुनको सोझो गर्दै स्पष्ट कुरासमेत नबुझीकन द्वन्द्वकालमा यातनाको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको बारेमा बाल्ने थाले। विभिन्न पक्षहरुसँग भेटघाटमा व्यस्त आयोगले बनेको ६ महिनापछि मात्र चौतारीसँग औपचारिक रुपमा भेटघाट गरेको थियो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जिल्ला भ्रमणमा जाने क्रममा आवश्यक समन्वय गर्न चौतारी तयार रहेको जानकारी आयोगलाई गराएको थियो तर आयोगले त्यसलाई बेवास्ता गर्‍यो। पीडितहरुलाई एकत्रित बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने, सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने आयोगका कतिपय पदाधिकारीले जिल्ला भ्रमणताका चौतारीका विरुद्ध अनर्गल प्रचार गर्ने, चौतारीका कतिपय पदाधिकारीविरुद्ध उचाल्न खोज्ने, पीडितको एकता कमजोर पार्ने प्रयास गरेको समेत पाइयो।

सरकारको असहयोगका बारेमा पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुसँग समन्वय एवं सहकार्य गरेर आवश्यक सहयोगका लागि दबाब दिनेतर्फ समेत आयोग पदाधिकारीले वास्तै गरेनन्।

संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा, मर्म, संवेदनशीलता र भावनासँग परिचित नभएको एवं आत्मसात नगर्ने पदाधिकारीहरुको बाहुल्य रहेको आयोगले संक्रमणकालीन न्याय जस्तो व्यापक सामाजिक सरोकारवाको विषयलाई केवल कानुनी, प्राविधिक र हलुका ढंगले जागिरे मानसिकताले काम गरे। आयोगका क्रियाकलाप, कार्ययोजना एवं कार्यशैली पीडितको पीडा आत्मसात गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावनाअनुरुप हुन सकेन। त्रुटिपूर्ण ऐनका बाबजुद पनि पदाधिकारीहरू इमानदार, क्षमतावान् र दृढ इच्छाशक्ति भएको भए ४ वर्षमा धेरै काम हुन सक्ने थियो।

बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसापीडित महिलाहरु तथा यातनापीडितहरुको उपचारका लागि तत्काल सिफारिस र प्रबन्ध गर्न, परेका उजुरीहरुको अध्ययन र वर्गीकरण, सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य, सूचनाको नियमित सम्प्रेषण सकिन्थ्यो। पारदर्शी र पीडितमैत्री कार्यप्रणाली अबलम्वन गर्न, सामान्य घटनाहरुमा मेलमिलाप गर्न, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको प्रवृत्ति अध्ययन गर्ने, परिपूरण नीति बनाउने लगायतका काम गर्न आयोगलाई कोही कसैले छेकेको थिएन। यस प्रकारका ठोस कामहरुले आयोगको विश्वसनीयता बढ्नै नै थियो। सरकारमाथि दबाब पर्ने भएकोले यसतर्फ पीडित समुदायले आयोगलाई पटकपटक सुझाएको पनि हो। सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्यको महत्व नै नबुझेको आयोगले एउटा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको सत्यतथ्य समेत उजागर गरेनन्। आयोग पीडितका लागि बनेको हो र पीडितका लागि काम गर्छ भन्ने अनुभूति र विश्वाससमेत दिलाउन सकेनन्।

त्यसो त सरकारले काम गर्नका लागि पीडितलाई न्याय दिनभन्दा देखाउनका लागि आयोग बनाएको थियो र आयोगलाई आवश्यक ऐनकानुन, साधनस्रोत एवं स्वायत्तता दिएको थिएन। सरकारको असहयोगका बारेमा पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुसँग समन्वय एवं सहकार्य गरेर आवश्यक सहयोगका लागि दबाब दिनेतर्फ समेत वास्तै गरेनन्। आयोगको कार्यभारको स्पष्ट बुझाइ, आपसमा जिम्मेवारीको बाँडफाँट, साधनस्रोतको परिचालन एवं समन्वय एवं सहकार्य गर्न नसकेको आयोग पदाधिकारीले आफ्नो असक्षमता र अकर्मण्यता लुकाउन सरकार, सरोकारवाला एवं भूकम्पलाई दोष दिन बहानाबाजीको सहारा लिने गर्दथे।

आयोगका दुई पदाधिकारीबीचको आन्तरिक कलह, गालीगलौजका कारण आयोग अध्यक्ष महिनौं आयोगमा अनुपस्थित रहे। उसै त काम नभएको आयोगको काम ठप्प भयो। काम नगरे पनि पदाधिकारीले सेवासुविधा छाडेनन्।

सरकारको असहयोग एवं आन्तरिक कलहका कारण सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष महिनादिनदेखि अनुपस्थित भए। काम ठप्प भएको आयोगमा काम पुन: सञ्चालन गर्न माग गर्दै धर्ना दिन गएका पीडितहरुलाई प्रहरी बोलाएर गेटमै रोकियो। उल्टै पीडितका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेनामी उजुरीसमेत हालियो। आयोगका कतिपय पदाधिकारीले अनौपचारिक रुपमा राजनीतिक दलहरुको दबाबका कारण आरोपितहरुको बयान लिन नसकेको जनाएको सुन्नमा आएको थियो। आफ्नो पदीय दायित्वप्रति जवाफदेही भएर त्यस्ता हस्तक्षेप छिचोलेर आवश्यक कदम चाल्ने हैसियत र आँट भएन। आरोपितलाई बयानमा बोलाउनु त कता सञ्चारमाध्यममा गएर फलानो नेतालाई बयानमा बोलाउँछु भनेर झनै वातावरणलाई उत्तेजित पार्ने, बिथोल्ने र पीडिकको पक्षपोषण गर्ने काम पनि आयोग पदाधिकारीले गरे।

देख्दा सामान्य लाग्ने तर पीडितका लागि अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण कामहरु समेत गर्न नसकिएकोमा केही पदाधिकारीले अवधि खुस्किएपछि अफसोस मानेको पनि देखियो। जस्तो कि बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिलाहरुको उपचार। पहिले चिनजान परिचय नभएका फरकफरक पृष्ठभूमिबाट आयोग गएका पदाधिकारीहरु आयोगमै पुगेर परिचय गरे। आयोगमा नियुक्तिसँगै परिचय गर्न पुगेका पदाधिकारी आन्तरिक कलहसँगै फेसबुकमा साथी हटाउनतिर समेत लागे। आयोगको आन्तरिक कलह र आरोप/प्रत्यारोप, कतिपय पदाधिकारीको स्वप्रचारमुखी चरित्र, आपसमा टिम, सहकार्य र समन्वय बन्न नसक्नाले नै आयोगको यो नाजुक हालत हुन पुगेको हो। आयोगका दुई पदाधिकारीबीचको आन्तरिक कलह, गालीगलौजका कारण आयोग अध्यक्ष महिनौं आयोगमा अनुपस्थित रहे। उसै त काम नभएको आयोगको काम ठप्प भयो। काम नगरे पनि पदाधिकारीले सेवासुविधा छाडेनन्।

पीडितको पीडा/आक्रोश सुन्नुपर्ने आयोगका कतिपय पदाधिकारी पीडितकै कुरा काट्दै हिँड्ने, सुन्ने धैर्यसमेत नराख्ने प्रवृत्ति देखियो। यस्ता भनाइभित्र आफ्नो असफलता लुकाउने एवं आयोगलाई लम्ब्याएर पेन्सन पकाउने मनसाय रहेको समेत सुनिन्थ्यो।

संक्रमणकालीन न्याय आयोग सम्बन्धी ऐनसमेत नपढीकन भागबण्डामा कतिपय व्यक्ति पदाधिकारी बनेकाले आयोगका कर्मचारी नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विज्ञहरुबाट अभिमुखीकरण राखौं, नजानेका कुरा सिक्नु, राम्रो बुझाइ विकास गर्नु जाती हुन्छ भनेर सल्लाह दिए। तर उपरोक्त विषयमा ज्ञान नभए पनि आफूलाई जान्ने ठानेका पदाधिकारीले सरकारले पत्याएर आयोग पदाधिकारी बनाइसकेपछि पनि के सिक्ने र भन्ने खालका प्रतिक्रिया दिए। पीडितको आँसु पुछ्ने र पीडामा मल्हम लगाउने संवेदनशील जिम्मेवारी पाएको सत्य निरुपण आयोगमा एक करोडभन्दा बढी बेरुजु रहेको समाचार प्रकाशित भयो। महँगो फोन, कार्यालयमा बसेर उजुरीहरु अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्नु र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको साटो जिल्ला भ्रमणतिर जोड दिने एवं घरायसी कामको लागि आयोगबाट काज लिने गरेको पनि पटकपटक सुनिएको थियो।

मुकाम कार्यालयलाई जिम्मा दिएको छ भनेर केन्द्रमा हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्ति देखियो। जिल्लामा भ्रमणका समयमा कतिपय पदाधिकारीलाई दिइएको गाडी कार्यकर्ता बोक्ने साधन बनेको चर्चाहरु पनि सुनिन्थे। आयोगले विभिन्न स्थानका मन्दिर भ्रमण गराइदिएको भनेर फेसबुकमा धन्यवाद दिइएको पनि देखियो।

आयोगमा पदाधिकारी र कर्मचारीबीच आपसमा समन्वय, सहकार्य र विश्वासको वातावरण नै बन्न सकेन। आयोग पदाधिकारी सरकारले आवश्यक कर्मचारी नै दिएन भन्ने गर्दथे तर अतिरिक्त समयसमेत काममा लगाइएका कर्मचारीचाहिँ नियमित समयमा समेत पदाधिकारीले आफूहरुलाई परिचालन गर्न र काम दिन नसकेको बताउने गर्दथे। कतिपय आयोग पदाधिकारीले कर्मचारीलाई गरेको अपमान एवं दुर्व्यवहारका कारण कर्मचारीसँग लिखित रुपमै माफीसमेत मागे। कर्मचारीले पदाधिकारीलाई छिटोछिटो फाइल अध्ययन र निर्णय गर्न अनुरोध गर्ने तर पदाधिकारीचाहिँ हतार गर्नु हुँदैन विस्तारै गर्नुपर्छ भनेर आलटाल गर्ने गरेको गुनासो कतिपय कर्मचारीले गर्ने गर्दथे। उता यस्तो गम्भीर र संवेदनशील सवालमा काम गर्ने आयोगलाई सरकारले कर्मचारी थन्क्याउने स्थान बनाएको, तालिम दिएका कर्मचारी सरुवा गरिहाल्ने गरेको एवं आयोगमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै कर्मचारी स्वयं आयोगमा बस्न अनिच्छुक रहने गरेका थिए।

आयोगले आफूले काम गरेको दाबी गर्नुभन्दा आयोगले काम गर्‍यो कि गरेन, पीडितले महसुस गर्ने परिणाम दियो कि दिएन भनेर त्यसको अनुभुति र मूल्यांकन त पीडित एवं सरोकारवालाहरुले गर्ने हो।

पीडितको पीडा/आक्रोश सुन्नुपर्ने आयोगका कतिपय पदाधिकारी पीडितकै कुरा काट्दै हिँड्ने, सुन्ने धैर्यसमेत नराख्ने प्रवृत्ति देखियो। पीडित भएबापत् बेलाबेलामा राहत पाएर आर्थिक आर्जन गरेका छन्, पीडित आफैं समाधान चाहदैनन् भन्ने जस्ता अत्यन्त गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील र पीडितलाई अपमान गर्ने अभिव्यक्ति दिने, कुनै ठोस परिणाम दिन नसकेको आयोगका कतिपय पदाधिकारीले स्वबखान गर्दै नोबेल पुरस्कारको सपनासमेत देखे। संवेदनशील विषयमा काम गर्न एवं पीडितको पीडामा मल्हम लगाउन पीडितको आँसु पुछ्न बनाइएको भनिएको आयोगका कतिपय पदाधिकारीले पीडित आफैं समाधान चाहँदैनन्, सरकारले बेलाबेलामा राहत दिएको छ, पीडितलाई मागिखाने भाँडो भएको छ भन्ने गैरजिम्मेवार र अपमानजनक अभिव्यक्ति पटकपटक दिने गर्दछन्।

यस्ता भनाइभित्र आफ्नो असफलता लुकाउने एवं आयोगलाई लम्ब्याएर पेन्सन पकाउने मनसाय रहेको समेत सुनिन्थ्यो। मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीसरह सेवासुविधा रहेको आफूहरुले माननीय लेख्न पाउनुपर्ने भन्दै सो सम्बन्धी मन्त्रिपरिपद्‍मा प्रस्ताव लैजाने प्रयाससमेत गरेको सुनियो। सामान्य आचारसंहिता समेत मतलब नगरी आयोगकै केही पदाधिकारी समेत पीडितहरुको गोपनीयता र सुरक्षाप्रति गम्भीर नभएर पीडितहरुसँग भेटघाट गरेको फोटोहरु फेसबुकमा पोस्ट गरिहाल्ने प्रवृत्तिप्रति समेत पीडित समुदायले पटकपटक आपत्ति एवं सचेत गराएका थिए।

आयोगले आफूले काम गरेको दाबी गर्नुभन्दा आयोगले काम गर्‍यो कि गरेन, पीडितले महसुस गर्ने परिणाम दियो कि दिएन भनेर त्यसको अनुभुति र मूल्यांकन त पीडित एवं सरोकारवालाहरुले गर्ने हो। संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अनुरुप पीडितकेन्द्री कार्यशैली अँगालेर पीडित समुदाय समेतको विश्वास जितेर ठोस काम गरेको भए आयोग र पदाधिकारीको परिचर्चा, प्रतिष्ठा र इज्जत सम्मान पीडित समुदाय, देशभित्र मात्र नभएर संसारभरि नै चम्कने थियो।

(अधिकारी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।)