Yagya Raj Thapa युरोपियन युनियन कार्य समूहले दैलेख जिल्लास्थित मानवअधिकार रक्षकहरुको अवस्थाको अध्ययन गरेको छ । युरोपियन युनियन कार्य समूहमा सहभागी इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम, क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेल लगायत ओरेक, डेनमार्क तथा फिनल्याण्ड दुतावास, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ आवासीय कार्यालयका प्रतिनिधि र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरुको टोलीले माघ २३ गते जिल्लाका मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, प्रमुख राजनीतिक दल र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीसँग जिल्ला सदरमुकाममा छलफल गरेको छ । छलफल कार्यक्रममा जिल्लामा कार्यरत मानवअधिकारकर्मीहरुको अवस्थाबारे अनुगमन र अध्ययन गर्ने उद्देश्यले युरोपियन युनियन कार्य समूह दैलेख आईपुगेको इन्सेक कार्यकारी निर्देशक गौतमले जानकारी दिए । कार्यक्रममा द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हनन्का घटनाहरु वर्तमान समयमा उठाउन खोज्ने मानवअधिकारकर्मी र पत्रकारहरुले धेरै चुनौति र जोखिम व्यहोर्नु परेको सहभागीहरुले उठाएका थिए । महिला हिंसा र जातीय विभेदका घटनाहरु जिल्लामा धेरै हुने गरेको र ती घटनाका विषयमा कुरा उठाउँदा राजनीतिक दलहरुको दबाब खेप्नुपरेको र स्थानीय प्रशासनले पीडितलाई कानुनी सहायता भन्दा पनि मेलमिलाप गराउन वढी जोड दिने सहभागी अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गरे । अधिकारकर्मीहरुले विशेष गरी महिला र बालबालिकाको सवालमा सरोकारवाला निकायहरु गम्भीर नहुँदा अधिकारकर्मीहरुलाई काम गर्न असजिलो भएको बताए । कार्यक्रममा प्रमख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बार एसोसियन, पत्रकार महासंघ, स्थानीय शान्ति समिति, मानवअधिकार संघसंस्थ्ााका प्रतिनिधि, द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी युरोपियन युनियन कार्य समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमनाथ थपलियासँग भेट गरी जिल्लाका मानवअधिकार रक्षकहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका थिए । प्रजिअ थपलियाले मानवअधिकार रक्षकहरुले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमको बारेमा आफूलाई जानकारी नगराउने र मानवअधिकार रक्षकहरुको असुरक्षाका विषयमा लिखित तथा मौखिक कुनै जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई नगरेको स्पष्टोक्ति दिएका थिए । उनले गरिबी, अभाव र अशिक्षाका कारण घरेलु हिंसाजस्ता घटनाहरु बाध्यताले मिलापत्रमा जानुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।