सरकार र माओवादीबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको दिनमा द्वन्दपीडित समुदाय र मानव अधिकारकर्मीले द्वन्द्वकालिन समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै मङ्सिर ५ गते माइतिघर मण्डलामा दुई घण्टा धर्ना दिएका छन् ।

उनीहरूले समयसीमा र कार्ययोजना सहितको सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी मार्गचित्र प्रस्तुत हुनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तराष्ट्रिय कानुन बमोजिम ऐन संशोधन हुनुपर्ने, सरकारले पीडित लगायत सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्ने, द्वन्द्वकालिन मुद्दामा छानबिन गर्न खुला, पारदर्शी र सार्वजनिक प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले सरकारले द्वन्द्वपीडित समुदायलाई परिचयपत्र वितरण गरेपनि त्यसले वास्तविक द्वन्द्वपीडितको पहिचान सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

द्वन्द्वपीडित देवी सुनारले आफ्नी छोरीको शव १८ वर्षदेखि टिचिंङ्ग अस्पतालमा रहेको बताउँदै छोरीको हत्यारालाई कारवाही नभएसम्म न्यायको लागि लडिरहने र सदगत नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई कमजोर नठान्न समेत सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो ।

धर्नालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पुर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले ५ हजार मान्छे मारेको जिम्मा आपूmले लिने भन्दै भाषण गर्नेहरू खुलम्खुल्ला हिँडिरहेको भन्दै त्यस्ता ‘अपराधी’लाई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेर भएपनि तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले द्वन्द्वपीडितलाई फकाइहालिन्छ र गलाइहालिन्छ भन्ने भ्रमबाट नेताहरू मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो ।