द्वन्द्वपीडित समाजले चैत १७ गते पोखरामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री बनाउन माग गर्दै धर्ना विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो शंसोधन) विधेयक–२०७९ प्रतिनिधिसभामा पेश भएकोप्रति उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा धर्ना विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । द्वन्द्वपीडित समाज गण्डकीका अध्यक्ष बद्रीबहादुर केसीले जघन्य अपराधलाई घुमाउरो पारामा उन्मुक्ति दिने विधेयक उन्मुख भएकाले त्रुटिपूर्ण विधेयकलाई सच्याउन माग गनु भयो ।

द्वन्द्वपीडित समाज कास्कीका अध्यक्ष दुदराज अधिकारीले संसदमा पेश भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुँदा दण्डहिनता झन मौलाउने भएकाले त्यलाई छलफलबाट सच्याएर अगाडि बढेमात्र पीडितले न्याय पाउने बताउनुभयो । प्रदर्शनकारीहरूले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीमार्फत १७ गते नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका छन् । गत फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई शंसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेसँगै द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारकर्मीहरूले त्यसको चौतर्फी विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।