सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनका लागि सिफारिस समितिले माघ २६ गते दुवै समितिका पदाधिकारीको लागि नाम सिफारिस गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने दुई महत्वपूर्ण आयोग गठनका लागि सरकारले ०७१ असार २ गते गठन गरेको सो समितिले आठ महिनासम्म विभिन्न प्रक्रिया र विधिमार्फ नाम सङ्कलन गरी सरकारलाई नाम सिफारिस गरेको जनाएको छ । सिफारिस अनुसार सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षमा पूर्वराजदूत सुर्यकिरण गुरुङ तथा सदस्यमा लीला उदासी, श्रीकृष्ण सुवेदी, डा माधवी भट्ट र मञ्चला झाको नाम सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यक्षमा समितिले पूर्व मुख्य न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक तथा सदस्यमा बिजुल विश्वकर्मा, डा. विष्णु पाठक, नरकुमारी गुरुङ र आइबहादुर गुरुङको नाम सिफारिस गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित सो सिफारिस समितिको सदस्यमा सुदीप पाठक, डा. घनश्यामलाल दास, प्रदीप पोखरेल र शातिन्देवी खनाल रहेका थिए । समितिले ०६३ साल मङसिर २१ गते तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यादेशअनुसार आयोग गठनका लागि नाम सिफारिस गरेको जनाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले इन्सेक प्रतिनिधिसँगको टेलिफोन सर्म्पर्कमा आफ्नो काम पूरा गरेको भन्दै बाँकी प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । शान्ति सम्झौता भएको सात वर्षपछि ०७१ वैशाखमा पारित बेपत्ता व्यक्ति छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकले कानूनको स्वरुप ग्रहण गरेसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र निर्माण गर्न सिफारिस समिति गठन गरिएको हो । पीडितहरूको तीब्र असहमति, मानवअधिकार समुदाय र नागरिक समाजको विरोध तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै पारित भएको विधेयकले पीडितले न्याय प्राप्ती गर्न नसक्ने द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीको भनाइ छ । ऐनको दफा २६ ले पीडकलाई क्षमादानका लागि आयोगले सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बलात्कारलाई "गम्भीर अपराध" का रूपमा किटान गर्दै त्यसमा क्षमादान दिन नसकिने व्यवस्था गरिए पनि अन्य जघन्य अपराध किटान नगरिएकाले त्यसबाट पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत विरोध गरेको छ । आयोगको ऐनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ०७० पुस १८ गते दिएको परमादेश विपरीत भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दायर गरे पनि उक्त रिटको अझै फैसला भएको छैन । अदालतमा विचाराधिन रहेको यो रिटको पेशी ०७१ माघ २९ गते रहेको छ । अदालतमा रिट विचाराधिन रहेकै अवस्थामा सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गरेपछि द्वन्द्वपीडितले आयोगहरू पीडितकेन्द्रीत नहुने सङ्केत मिलेको बताएका छन् । सिफारिस गरिएका नाम मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेलगत्तै दुवै आयोगले आआफ्नो कार्य अघि बढाउने प्रावधान छ । रमेशप्रसाद तिमल्सिना