बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नाम सिफारिश गर्न बनेको समितिद्वारा सिफारिस गरिएका नामावली सदर गरी उक्त आयोगहरू गठन गर्ने सरकारको ०७१ माघ २७ गतेको निर्णयप्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिमा आबद्ध मानवअधिकारकर्मीहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । समितिले माघ २८ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने खालको आयोग गठन नगरिएको र गठन प्रक्रिया नै राजनीतिप्रति मनशाय भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । "उल्लेखित दुवै आयोगहरू गठनसम्बन्धी कानुन संशोधनको माग गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई माफी दिन सकिने ऐनका प्रावधानहरूलाई कायमै राखी राजनीतिक प्रभावबाट प्रेरित र नियन्त्रितरुपले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले आयोगहरूको गठन गरिएकोप्रति जवाफदेहिता निगरानी समिति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ ।"-विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पीडित तथा मानवअधिकार सरोकारवालाहरूलाई उपेक्षा गर्दै सिफारिश समितिले शुरु गरेको नामावली छनोट प्रकृयाप्रति असहमति जनाउँदै जवाफदेहिता निगरानी समितिले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमुखी र न्यायप्रेरित बनाउन विभिन्न माग तथा सुझावहरू र्सार्वजनिकरूपमा पटकपटक राख्दै आएको पनि विज्ञप्तिमार्फत दोहोर्‍याएको छ । द्वन्द्वपीडितहरू र मानव अधिकार समुदायले उठाएका मागहरू र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरूलाई समेत उपेक्षा गर्दै सरकारद्वारा गठन गरिएका आयोगहरूलाई कुनै सहयोग नगर्ने पनि जवाफदेहिता निगरानी समितिले विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिएको छ । रमेशप्रसाद तिमल्सिना