Kali Bahadur Malla सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित भएका व्यक्ति तथा परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय शान्ति समिति र शान्ति मन्त्राललमा राहतका लागि निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहतका लागि द्वन्द्वपीडितले दिएका निवेदनउपर छानविन नभएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ । बृहत शान्ति सम्झौता भए यता ५ सय २६ जना मृतक, २७ जना बेपत्ताका परिवारले राहत पाएका छन् भने ३ सय ८० अङ्गभङ्ग, ३ सय ७७ अपहरण, २ सय ५२ विस्थापित र ३ सय ३९ सम्पत्ति क्षति भएकाले राहत पाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिमबहादुर शाहीले बताए । स्थानीय शान्ति समितिबाट प्रहरी मुचुल्का बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पत्ति क्षतिका ५ हजार ३१ निवेदन पठाइए पनि हालसम्म ती निवेदनहरुको अत्तोपत्तो नभएको स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक ध्रुवविक्रम शाहीले बताए । 'स्थानीय शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धेरै निवेदन आएका छन् ।' उनले भने,-'ती निवेदनउपर छलफल हुन नै बाँकी छ ।' शाहीले द्वन्द्वको समयमा मारिएका परिवारका २१, बेपत्ता १७, घाइते अङ्गभङ्गका १२ हजार २८, अपहरणका १५ सय ८५ र विस्थापित १ सय ३१ पीडितहरूका निवेदनमा छानबिन नभएको बताए । पीडित निवेदनहरु कतिपय अलपत्र अवस्थामा छन् भने कतिपय निवेदन हराइसकेको अवस्था रहेको छन् । कतिपय पीडितले निवेदन दिएको पाँच वर्षबितिसक्दा पनि हालसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । माओवादीले राखेको विद्युतीय धरापमा परी ०५७ सालमा अङ्गभङ्ग भएका मान्म गाविस- ५ का नैनबहादुर शाहीले आफूले निवेदन दिएको पाँच वर्षपुगे पनि राहत नपाएको गुनासो गरे । जिल्लाबाट सिफारिस भई मन्त्रालय पुगेका १ सय ३४ अङ्गभङ्ग, १ सय ३३ अपहरण र १ सय ६९ सम्पत्ति क्षतिका निवेदनहरू कार्यदल नबनेका कारण मन्त्रालयमै थन्किएका छन् । यस्तै २८ जना मृतक र २ सय ३२ सम्पत्ति क्षतिका फाइलहरू पुरानो कार्यदलको लिस्टमा परेको भए पनि पीडितले राहत पाएका छैनन । कालीबहादुर मल्ल