२००२ मा सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा उनको स्कूलबाट अपहरण भएकी छोरी अझै पनि फर्किएकी छैन । छैठौं कक्षाको परामलाउती, उनलाई अपहरण गरीएको छ, र माओवादी विद्रोहको क्रममा गाउँबाट बेपत्ता पारिएका ५ जनामध्ये उनी एक हुन्। आइतवार जिल्लामा द्वन्द्वपीडितहरु बीचको कुराकानीमा लक्ष्मीले सरकारले उनको छोरीको बारेमा जानकारी दिन र उनी मरिसकेकी छोरीको लास प्रदान गर्ने माग गरे ताकि उनीहरूले कम्तीमा अन्तिम संस्कार गरे। द्वन्द्वपीडितले उनीहरूले भने कि उनीहरुलाई न्याय प्रदान गरिएकोमा अहिलेसम्म पनि सन्देह रहेको छ यद्यपि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी अनुसन्धान आयोग गठन भइसकेका छन। उनीहरूले भने कि आयोगलाई दिइएको सीमित अधिकार र उनीहरूको कार्यक्षेत्रमा विवादका साथै पीडितको प्रतिनिधित्वले उनीहरूलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न अयोग्य बनाउने छ। सहभागीहरूले भने सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई माफी नदिएको निर्देशनको प्रशंसा गरे र उनीहरूको न्यायको खोजीमा यो महत्वपूर्ण पाइला भने। “हामी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको हरेक मुद्दामा विवादको सुनुवाइ गर्दै आएका छौं। कसै-कसैलाई माफी दिने पक्षमा छ भने कोहीचाहिँ यस्तो व्यवस्थाको बिरूद्ध छन्। पीडितहरु नै यस्ता विषयमा परामर्श लिनु पर्ने थियो, "लक्ष्मीले भने। यस्तै अर्का द्वन्द्वपीडित डाईजी गाविसकी हीरा भण्डारीले भने कि उनीहरुका घरदैलोमा आए पनि सम्बन्धित अधिकारीहरुसंग कुरा गर्न उनीहरु सहज हुँदैनन्। भण्डारीका पति रंगनाथ, भतिजा दिर्घा र छिमेकी टेक बहादुर रावल, सिद्धराज पाण्डेय र हर्के सार्कीको हत्या गरियो। सुरक्षाकर्मीहरू ती सबैलाई नजिकैको खोलामा लगेका थिए र गोली हानी हत्या गरे। कार्यक्रममा भाग लिइरहेका धेरैजसोले भने कि उनीहरू आफन्तहरूलाई के भयो र किन भनेर जान्न चाहन्छन्। "यस्तो न्यायको योग्य हुन उनीहरूले के गरेका थिए भन्ने कुरालाई बुझे बिना हामी यसलाई न्याय कसरी भन्न सक्छौं?" भण्डारीले प्रश्न गरे कि न्याय प्रदान गर्न असफल भएमा बदला लिन सक्छ। द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधिविना आयोगहरूले उनीहरूको पीडाको बारेमा कुनै धारणा नरहेको तर्क गर्दै द्वन्द्वकालमा पीडितको सही संख्या  पत्ता लगाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूको असफलताका कारण द्वन्द्वपीडितका पीडित न्याय समितिका अध्यक्ष धर्म चौधरीले भने। न्याय प्रक्रियाको प्रभावकारिताका बारे शंका भैरहेको छ।