जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बर्दियाले कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरी दरपिट गरेको बिषयमा पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले वैशाख ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रहरीको दरपिट गर्ने आदेशविरुद्ध वैशाख ७ गते दर्ता भएका ६ ओटा परमादेश मुद्दाको वैशाख ८ गते सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रहरी कार्यालयसँग त्यसको आधार र कारण माग गरेको हो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जका न्यायाधीश अबधबिहारी प्रसाद सिन्हाको इजलासले ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत उल्लेख गरि म्याद तामेल भएको मितिले बाटोका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दिया र सो कार्यालयका प्रमुखका नाममा आदेश जारी गरेको रिट निवेदक भागीराम चौधरीको तर्फबाट बहस पैरवी गरेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी छुट्टै ऐनको निर्माण भई दुई वटा आयोग गठन भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले दर्ता गराउन ल्याएको जाहेरी दरखास्त सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने नभई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ बमोजिम आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने देखिँदा यसै कार्यालयबाट दर्ता गर्न मिलेन’ भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक गोबिन्दराम परियारले जाहेरी दर्ता नगरी दरपिट गरिदिए पछि पीडित परिवारहरु बाध्य भएर दोश्रो पटक मुद्दा दायर गर्नु परेको रिट निवेदन द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए । जाहेरी दर्ता गर्ने बिषयमा पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले ०७१ कात्तिक १९ गते परमादेशको आदेश दिए पश्चात गत चैत्र ३ गते पीडितहरू जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा जाँदा प्रहरी अधिकारीले मिसिल अध्ययन गर्न समय लाग्ने भन्दै जाहेरी दर्ता नगरी दरपिठ गरी फिर्ता पठाएको थियो । द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट ०६० फागुन ३० गते अपहरण गरी हत्या गरिएका बर्दिया कालिका गाविस–४ मुनाल बस्तीका ४१ वर्षीय डिलबहादुर खड्का र ३९ वर्षीय नारायणप्रसाद सापकोटा र सुरक्षाकर्मीद्वारा नियन्त्रणमा लिई हत्या गरिएका बर्दिया धधवार गाविस–८ बेलभारका २५ वर्षीय सुरेश चौधरी, सोही ठाउँका १७ वर्षीय कन्हैयालाल थारु, २७ वर्षीय कर्णबहादुर थारु, यसैगरी धधवार गाविस–५ का १५ वर्षीय अनिल चौधरीलाई विभिन्न मितिमा हत्या गरेको विषयमा ०७० असोज १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा प्रहरीले दरपीठ गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सम्बन्धमा २०७१ साल फागुन १४ गते गरेको आदेशमा पनि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०० को उपधारा १ मा व्यवस्था भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरुबाट मात्र प्रयोग हुने बताइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा संविधान, ऐन कानून र अदालतको आदेश बमोजिम दर्ता गर्न ल्याएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी मुद्दाको अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाउन कुनै कानुनी हिसाबले रोक नलगाएको अवस्थामा जाहेरी दर्ता नगरी दरपिठ गर्नु भनेको प्रहरीले आफ्नो कानूनी दायित्वबाट पन्छिन खोजेकोले कानुनी प्रक्रियाको लडाइँबाटै न्यायको लागि जसरी पनि जाहेरी दर्ता गरिछाड्ने कानुन व्यवसायी र पीडितले बताए । मानबहादुर चौधरी