सर्वोच्च अदालतले एमाओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध लागेको हत्या अभियोगमा अनुसन्धान गर्नु भन्ने आफ्नो परमादेश पालना किन नगरेको भनेर सरकारलाई सोधेको छ। सापकोटा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बखत परेको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न र त्यसको जानकारी अदालतमा प्रतिवेदनका रूपमा हरेक १५ दिनमा दिन भनेको थियो। हालसम्म त्यस्तो प्रतिवेदन सरकारले नदिएकाले अदालतको अवहेलनामा परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले परमादेशअनुसार काम नहुनाको कारण मागेको हो। आदेशमा अनुसन्धानको प्रतिवेदन किन नबुझाएको र बुझाउन नपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कायार्लयलाई निर्देश गरेको छ। सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले सात वर्षअघि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। तर, त्यसको तीन वर्षपछि उनी मन्त्री हुनु कानुनी राज्यको उपहास हो भन्दै सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षितलगायत मानवअधिकारकर्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउन नमिले पनि उनीविरुद्धको अभियोगमाथि अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र त्यसको जानकारी अदालतलाई गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।