चार प्रमुख दाता मुलुकले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐनमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई क्षमादान प्रावधान राखिएकोमा विरोध जनाउँदै शान्ति प्रक्रिया र पुनर्निर्माणका सबै कार्यक्रमबाट हात झिकेका छन् । २०६३ मा माओवादी राजनीतिक मूलधारमा आएदेखि नै शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा प्रमुख सहयोगी रहँदै आएका बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे र डेनमार्कले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । ती मुलुकले लामो समयदेखि सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई क्षमादान दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने सर्त राख्दै आएका थिए । सरकारले नमानेपछि उनीहरूले शान्ति प्रक्रिया र भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा सहयोग रोकेका हुन् । ती मुलुकले शान्तिकोष सचिवालय मार्फत शान्ति स्थापनाको रणनीतिक कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने संयुक्त सहाकार्यको रणनीतिक कार्यक्रम (जेएफए) मा बुधबार हस्ताक्षर गरेनन् । ती मुलुकले शान्ति कोषमार्फत माओवादीको लडाकुका शिविरको व्यवस्थापन, दुईपटकको संविधानसभा चुनावमा समेत सहयोग गरेका थिए । युरोपेली दाता मुलुकको यो कदमबाट ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुनुका साथै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगले गर्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विवादमा पर्नेछ । दुवै आयोगले आ-आफ्नो काम सुरु गरिसकेका छन् । शान्ति कोष सचिवालयले शान्ति प्रक्रिया र भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा हालसम्म साढे २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यसमा सात मुलुक र युरोपेली युनियनको करिब ४० प्रतिशत अर्थात् करिब १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान रहयो । जसमध्ये उल्लेखित चार मुलुकको झन्डै आधा योगदान छ । यी चार मुलुकले शान्ति कोषबाट खर्च हुन बाँकी १० करोड रुपैयाँसमेत शान्ति प्रक्रिया र भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा नलगाउन नेपालसमक्ष सर्त राखेका छन् । उक्त रकम स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने सर्त राखिएको शान्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । शान्ति कोष सचिवालयको बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले शान्ति स्थापनाको रण्ानीतिक कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट अनुमोदन गरेको छ । उक्त अनुमोदनकै क्रममा चार दाता मुलुकले हात झिक्ने निर्णय सुनाएका हुन् । ती मुलुकले सत्यनिरूपण्ा तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग गठन गर्न जारी ऐन 'अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रसंघीय नीतिसँग मेल नखाने' औंल्याउँदै आममाफी दिन सकिने प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्रसंघले समेत उक्त ऐनको विरोध गर्दै आममाफीको प्रावधान हटाउन माग गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनमा रहेको आममाफी दिन सकिने दफालाई खारेज गरेपछि अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सकारात्मक भएका छन् । तर, द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सकिने प्रावधान अझै बाँकी रहेकाले चार मुलुक अझै विरोधमा देखिएका हुन् । शान्ति कोष र बाँकी चार दाताबीच चाहिँ शान्ति प्रक्रिया र भौतिक संरचना पुनर्निमाणका कार्यक्रम अघि बढाउन बुधबार सम्झौता भएको छ । बोर्डका अध्यक्ष एवं शान्ति तथा पुनर्निर्माण्ामन्त्री नरहरि आचार्य र अर्थमन्त्री रामशरण्ा महतको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट शान्ति तथा पुनर्निर्माण्ा मन्त्रालयका सचिव खुमराज पुञ्जाली, युरोपेली संघका राजदूत रे न्जे टिरिन्क र यूएसएआईडीका निर्देशक बेथ डनफोर्डले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकार, युरोपेली युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग -यूएसएआईडी)को संयुक्त सहकार्यमा बनेको रणनीतिक कार्यक्रममा सहयोग गर्ने सम्झौता भएको हो । अमेरिकाले सहकार्य गर्ने भनिए पनि सहयोग रकम राखेको छैन । बोर्ड बैठकले शान्ति कोष र त्यसले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको म्याद २०७४ असारसम्म थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि म्याद थपिनेछ । मन्त्री आचार्यले सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र शान्ति कोष सचिवालयमार्फत हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन भइसकेको सन्दर्भमा कहिलेसम्म मन्त्रालयले गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय उठेको बताएका थिए । 'सत्यनिरूपण्ा तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको समय २ वर्ष र १ वर्ष थपेर ३ वर्ष कायम गर्न सकिने भएकाले त्यस समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनुपर्छ' उनले भने । अर्थमन्त्री एवं बोर्डका सहअध्यक्ष महतले सचिवालयबाट खर्च भएको भन्दा बढी रकम शान्ति प्रक्रियाका अन्य काममा खर्च भएको बताए । उनका अनुसार एक साताअगाडि मात्र एक अर्ब २५ करोड शान्ति प्रक्रियाका लागि सरकारी कोषबाटै खर्च भएको छ । सचिवालयले खर्च गरेको रकम शान्ति प्रक्रियाका लागि खर्च भएको हो भनी बुझ्न नहुने महतले बताए । मन्त्रालयका सचिव तथा बोर्डका सदस्य सचिव पुञ्जालीले चार चरण्ामा गरी शािन्त स्थापनाका कार्यक्रम २०७४ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । सचिवालयका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ८ हजार ९ सय १६ वटा भौतिक संरचना भत्केकामा ३ हजार ३ सय ६ वटाको पुनर्निर्माण भइसकेका छन् ।