शान्ति तथा पुनःनिर्माण र कानुन तथा न्याय मन्त्री नरहरि आचार्यले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका नागरिकलाई पनि मृत्युसरह मानेर राहत दिइने बताएका छन् । स्थानीय शान्ति समिति कास्कीले आज यहाँ आयोजना गरेको भेटघाट र अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले त्यस समयमा ज्यान गुमाएका परिवारले पाउन बाँकी रहेको रु दुई लाख पनि सकेसम्म किस्ताबन्दी गरेर भए पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र वितरण गरिने जानकारी दिए । यसअघि रु तीन लाख पाएकाले यो रकम पाउँछन् र पाउन छुटेकालाई पनि प्रक्रिया पु¥याएर सबै दिइने बताउँदै उहाँले प्रमाण नपुगेकालाई सरकारबाट राहत दिन कठिनाइ भएकाले सबै प्रमाण जुटाएर स्थानीय शान्ति समितिमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरे । मन्त्री आचार्यले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भइसकेको बताउदै त्यसले द्वन्द्वकालका सम्पूर्ण घटनाको निक्र्योल गर्ने र त्यसैको सिफारिसमा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता परिवार र घाइतेलाई सरकारले सहयोग गर्ने बचन दिए । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर रावतले जिल्लामा ६० जना द्वन्द्वपीडितमध्ये ४९ जना सम्पर्क आएका र ११ जना सम्पर्कविहीन भएको बताउँदै यसका लागि रु ६० लाख बजेट निकासा भएको र थप चार जनाका परिवारले रकम मागका लागि निवेदन दिएकाले मन्त्रालयसँग माग गरिएको जानकारी दिए । स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक कृष्ण थापाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सभासद् तथा नेपाली काँग्रेस कास्कीका सभापति यज्ञबहादुर थापा, समितिका पूर्व संयोजक रामजी बराल, घाइते पार्वती पौडेल, कृष्णप्रसाद पराजुली र रामचन्द्र विकलगायतले आ–आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।