सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोगले आज दशक लामो माओवादी विद्रोहको क्रममा भएका गम्भीर अपराध र मानवअधिकार उल्लङघनलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुने खतराबारे सरकारलाई चेतावनी दियो। आयोगका सदस्यहरूले आयोग गठन भएको एक बर्षपछि आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए। २००६ मा यो विद्रोह समाप्त भए पनि आयोग गठन गर्न आठ बर्ष लाग्यो, जसले सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको असहयोगका कारण आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको छैन।

सीआईईडीपीका सदस्य विष्णु पाठकले बेपत्ता पारिएकाहरु सम्बन्धी कानूनको अभाव, आयोगको आफ्नै नियमहरु र अन्य सम्बन्धित कानूनहरुमा संशोधनको कारण आयोगले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। सन्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीसँग राम्रोसँग व्यवहार गर्न नेपालको क्षमतामाथि संयुक्त राष्ट्र संघ नै पहिल्यै शंकास्पद छ।टीआरसीका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएपछि भने "यदि टीआरसीको काम र यसका सिफारिसहरूलाई वेवास्ता गरियो भने यो हाम्रो न्यायिक प्रणालीको असफलता साबित हुनेछ, विदेशी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रित गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघलगायत, जुन मानवअधिकार उल्लङघनको मुद्दा हेर्नुको लागि न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्छ। यो नेपाल, नेपाली र नेपालको स्वतन्त्रताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ, ”।

टीआरसीका अध्यक्ष गुरुङले कर्नेल कुमार लामाको मुद्दा औंल्याए जुन बेलायतमा न्यायिक विचाराधीन छ किनकि नेपालले समयमै काम गर्न सकेन। । विद्रोहको क्रममा दुई माओवादी विद्रोहीलाई यातना दिएको आरोपमा लामा २०१३ मा पक्राउ भएदेखि बेलायतमा उनको मुद्दा चलिरहेको थियो। आयोगका सदस्य माधवी भट्टले यातनासम्बन्धी छुट्टै कानूनको अभाव, टीआरसी नियमको अभाव र आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न ढिलाइ गर्न सूचना, जनशक्ति, बजेट वा प्राविधिक उपकरणहरू टीआरसीसँग बाँड्न सरकारको असफलता औंल्याए। उनले भनिन् “हामीले द्वन्द्वग्रस्त जिल्लाहरूको भ्रमण गरी उनीहरूको क्षेत्रका वास्तविक पीडितहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरू न्याय र सरकारको समर्थन बाहेक अरू केही चाहँदैनथे जसले उनीहरूको बाँकी जीवन व्यतीत गर्न सकून् "। उनीहरूले नक्कली पीडितलाई राहत रकम प्रदान गरेकोमा सरकारप्रति आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरे।

अध्यक्ष गुरुङले भने कि आयोगले पीडितको संख्या १७,००० बाट १६,००० सम्म आइसकेको भए पनि उचित जानकारी पाएको छैन। उनले राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू विरुद्ध उजुरी दायर हुन सक्ने डरले सत्तारुढ दलहरूले आयोगले आफ्नो काम सुचारु ढंगले सम्पन्न गर्न जानका लागि जानकारी प्रदान गरिरहेका छैनन्। आयोगले उजुरी प्राप्त गर्न जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ र यसको नियम बनाएपछि सरकारले त्यसको प्राविधिक सहयोग प्राप्त गरिसकेपछि अनुसन्धान सुरु गर्ने आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता भट्टले भने।