यूपीआर सत्रमा नेपालले १९५ सिफारिसहरू मध्य १४७ स्वीकारेको थियो जुन मद्य १८ वटा नोट गरिएको भने २९ वटा सिफारिशहरू विचार गरीरहेको छ। स्विजरल्याण्ड र जर्मनी लगायत १० देशहरूले नेपाललाई १२३ देशले अनुमोदन गरेको संविधान अनुमोदन गर्न सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रिय अधिकार निकायको सुझाव त्यस्तो बेला आएको हो जब सत्य सत्य आयोग गठन गरेर मुलुकले सन्क्रमणकालिन न्याय आरम्भ गरेको छ। यद्यपि सरकारले यस प्रक्रियालाई सहयोग गर्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ, द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायले राज्यलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिइरहेका छन्। सरकारले सन्क्रमणकालिन न्याय आयोगका नियमहरु ६ महिना पछि मात्र समर्थन गर्‍यो, जबकि यसले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप सन्क्रमणकालिन न्याय ऐनमा संशोधन गरेको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आठ संशोधनको सुझाव दियो भने बेपत्ता पारिएकाहरूको अनुसन्धान आयोगले ऐनमा तीन संशोधनको माग गरेको छ। यसबाहेक, सरकारले यातना र बेपत्ता पार्ने अपराधको लागि कानुन मस्यौदा तयार गर्न सकेको छैन, जबकि बलात्कारका घटनामा रिपोर्ट गर्न सीमितताको विधान प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका सहसचिव रमेश ढकालले भने, “हामीले आफ्नो प्रतिक्रियालाई अन्तिम रूप दिइसकेका छैनौं तर विगतमा हामीले अनुमोदन गरेका अधिवेशनहरू पाल्नुमा बढी केन्द्रित छौं।” नेपालले हालसम्म २४ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूले २०११ मा नेपाललाई युपीआर पहिलो चक्रमा कानून अनुमोदन गर्न आग्रह गरे पनि नेपालले यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ। आयोगले नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको संरक्षणका लागि सबै प्रवासी मजदुर र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याएको छ। अनुमानित ४ करोड नेपालीहरु विभिन्न देशहरुमा काम गरिरहेका छन, जसले राष्ट्रिय जीडीपीको करिब २९ प्रतिशत योगदान पुर्‍याई रेमिट्यान्स पठाएर घर पठाउछन्। नेपाल मूलतः श्रम पठाउने देश हो। सम्मेलनले श्रम पठाउने देशहरू भन्दा श्रम पठाउने राष्ट्रहरूको कम दायित्व प्रदान गर्दछ। कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहरिन, दक्षिण कोरिया, इजरायल र जापान देशहरूसँग मात्र नेपालले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। एनएचआरसीले सरकारलाई दोस्रो युपीआर चक्रको बखत गरिएका सिफारिसहरुलाई अनुमोदन गर्न भन्यो।भट्टराईले भने"अधिवेशनको अनुमोदनले राज्यमा आर्थिक बोझ थप गर्दैन," । "यसले मानवअधिकारको अवस्थालाई सुदृढ पार्छ र मानव जीवन र मर्यादाको लागि सम्मान गर्दछ।"